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  "title": "यूजीसी इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कहा विवादित प्रावधानों पर फिर से हो रहा विचार",
  "summary": "केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह यूजीसी के 'इक्विटी रेगुलेशंस, 2026' पर पुनः विचार कर रही है, जिन पर फिलहाल अदालत की रोक लगी हुई है।",
  "content": "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी किए गए विवादित 'इक्विटी रेगुलेशंस, 2026' पर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया है कि वह इन नियमों पर फिर से विचार कर रही है। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर लाए गए इन दिशा-निर्देशों को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इनके क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट की।\n\n \n\nअदालत में सॉलिसिटर जनरल का वक्तव्य\n भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का रुख पेश किया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा, \"मैं यह नहीं कह रहा कि फैसला क्या होगा, लेकिन हम इस पर फिर से विचार कर रहे हैं।\" इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी जानकारी साझा की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक स्तर पर इन नियमों की समीक्षा की प्रक्रिया जारी है।\n\n \n \n\nजवाबी हलफनामे और प्रत्युत्तर के लिए समयावधि तय\n मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि यूजीसी को सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु और आपत्तियों का समावेश करते हुए एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, अदालत ने आदेश दिया कि यूजीसी को इस हलफनामे की प्रतियां सभी याचिकाकर्ताओं को भी सौंपनी होंगी। याचिकाकर्ताओं को यूजीसी के जवाब का अध्ययन करने के बाद अपना प्रत्युत्तर (रीजॉइंडर) दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी गई है।\n\n \n\nविवाद की पृष्ठभूमि और याचिकाओं के मुख्य बिंदु\n यह संपूर्ण कानूनी विवाद इसी वर्ष जनवरी महीने में लागू किए गए यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियम) रेगुलेशंस, 2026 से शुरू हुआ था। इन नियमों को लागू किए जाने के बाद सवर्णों और गैर-आरक्षित वर्ग के समुदायों द्वारा देशव्यापी विरोध दर्ज कराया गया था। इसके उपरांत याचिकाओं के माध्यम से इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।\n\n याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि नए ढांचे में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा को अत्यंत सीमित रखा गया है। आरोप लगाया गया कि सामान्य और गैर-आरक्षित श्रेणी के छात्रों को संस्थागत पक्षपात अथवा जातिगत भेदभाव से सुरक्षा देने के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा, इन नियमों के व्यापक दायरे और इनके संभावित दुरुपयोग को लेकर भी गंभीर चिंताएं जताई गई थीं। इन्हीं आधारों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर इन नए नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित लाखों छात्रों और संकायों के लिए जातिगत भेदभाव-विरोधी नियमों के भावी ढांचे का स्पष्ट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।\n\nछात्रों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए: वर्तमान में यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी, जिससे स्थिति में फिलहाल कोई प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यूजीसी नियमों पर क्या कहा?\nकेंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह यूजीसी के 'इक्विटी रेगुलेशंस, 2026' पर फिर से विचार कर रही है।\n\n2. यूजीसी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कितना समय मिला है?\nसुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को सभी याचिकाओं पर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है।\n\n3. याचिकाकर्ताओं को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कितना समय दिया गया है?\nयूजीसी का हलफनामा प्राप्त होने के बाद याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है।\n\n4. यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर विवाद क्यों हुआ था?\nयाचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इन नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा सीमित थी और गैर-आरक्षित या सामान्य श्रेणी के छात्रों को सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था।\n\n5. सुनवाई किस सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने हुई?\nमामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने हुई।",
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  "category": "शिक्षा",
  "publishedAt": "2026-08-20",
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