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  "title": "उत्तर प्रदेश के 25 लाख छात्रों को मिलेंगे फ्री टैबलेट, योगी कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद योजना के तहत दिए 2,374.60 करोड़ रुपये",
  "summary": "उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट बांटेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए 2,374.60 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दी गई।",
  "content": "उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 25 लाख युवाओं को मुफ्त में डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान इस महत्वाकांक्षी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने 2,374.60 करोड़ रुपये का विशाल बजट स्वीकृत किया है। इस फैसले के तहत टेंडर प्रक्रिया पूरी करके चयनित आपूर्तिकर्ता कंपनियों को 25 लाख टैबलेट की आपूर्ति के ऑर्डर्स जल्द जारी किए जाएंगे।\n\nखरीद प्रक्रिया और योजना का मुख्य उद्देश्य\nयोगी सरकार की यह डिजिटल पहल अगले पांच वर्षों तक चलने वाली एक विस्तृत कार्ययोजना का हिस्सा है। इसका प्राथमिक ध्येय राज्य के युवाओं को नवीनतम तकनीक से जोड़ना है ताकि वे आधुनिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसरों तक पहुंच बना सकें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 25 लाख टैबलेट की खरीद निष्पक्ष टेंडर व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी। इस योजना के माध्यम से छात्र न केवल अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे, बल्कि विभिन्न ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रमों, सरकारी व गैर-सरकारी पहलों और रोजगार संबंधी डिजिटल सेवाओं का लाभ भी एक ही स्थान पर उठा सकेंगे।\n\nकिन विद्यार्थियों को मिलेगा इस योजना का लाभ\nमुफ्त टैबलेट पाने के लिए राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र पात्र होंगे। सरकार के अनुसार, उच्च शिक्षा के स्नातक (अंडरग्रेजुएट) और परास्नातक (पोस्टग्रेजुएट) पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थी इस योजना के दायरे में आएंगे। इसके अलावा, डिप्लोमा प्रोग्राम, आईटीआई (ITI), कौशल विकास मिशन से जुड़े ट्रेनिंग कोर्स, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा (हेल्थ एजुकेशन) प्राप्त कर रहे पंजीकृत युवा भी इसका लाभ उठा सकते हैं।\n\nइस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि छात्रों को टैबलेट पाने के लिए किसी भी पोर्टल या दफ्तर में अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी जिस कॉलेज, विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं, उसी संस्थान के माध्यम से उन्हें यह डिवाइस प्रदान किया जाएगा। संस्थानों द्वारा तैयार की गई आधिकारिक सूची के आधार पर ही वितरण की पारदर्शी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।\n\nसंसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का बयान\nकैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस कदम से राज्य के कुशल एवं अध्ययनरत युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों तक सुलभ पहुंच होने से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आएगा और युवाओं की कार्यकुशलता के साथ-साथ उनके रोजगार पाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। मंत्री ने विश्वास जताया कि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवा श्रमशक्ति भविष्य में नए रोजगार पैदा करने और सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) को गति देने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।\n\nराज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 2,374.60 करोड़ रुपये के इस पूरे प्रोजेक्ट का वित्तीय भार राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी और इससे केंद्र सरकार के खजाने पर कोई अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा।\n\nइसका आप पर असर\nव्यापक प्रभाव:\n\n• भारत में: डिजिटल साक्षरता और तकनीकी पहुंच बढ़ाने की दिशा में यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन सकता है।\n• उत्तर प्रदेश में: राज्य के 25 लाख पंजीकृत छात्रों को बिना किसी आवेदन प्रक्रिया के सीधे उनके शिक्षण संस्थान से मुफ्त टैबलेट मिलेगा, जिससे उनकी ऑनलाइन पढ़ाई और कौशल विकास में मदद मिलेगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कितने टैबलेट बांटे जाएंगे?\nयोगी सरकार इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के योग्य 25 लाख युवाओं को मुफ्त में टैबलेट प्रदान करेगी।\n\n2. मुफ्त टैबलेट योजना के लिए 2026-27 में कितना बजट तय किया गया है?\nउत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।\n\n3. क्या टैबलेट पाने के लिए छात्रों को अलग से आवेदन करना होगा?\nनहीं, छात्रों को कहीं भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। टैबलेट सीधे उनके शिक्षण संस्थान से ही वितरित किए जाएंगे।\n\n4. मुफ्त टैबलेट योजना का लाभ किन छात्रों को मिलेगा?\nउच्च शिक्षा के स्नातक और परास्नातक छात्रों, डिप्लोमा, आईटीआई, कौशल विकास, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।\n\n5. क्या इस योजना से केंद्र सरकार पर कोई वित्तीय भार पड़ेगा?\nराज्य सरकार के अनुसार, इस योजना का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी और केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।",
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  "category": "शिक्षा",
  "publishedAt": "2026-08-26",
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