किराया संकट पर बिल गिरने के बाद पेड्रो सांचेज ने स्पेन में 29 नवंबर को समय पूर्व चुनाव का किया ऐलान

स्पेन की संसद में किराएदारों की सुरक्षा से जुड़े दो डिक्री कानून खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 29 नवंबर को आम चुनाव कराने की घोषणा की है। मैड्रिड में एक बुजुर्ग महिला के निष्कासन के बाद देश भर में भड़के आवास प्रदर्शनों के बीच यह बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया है।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने देश के गंभीर आवास संकट से निपटने वाले प्रमुख कानूनों के संसद में गिरने के बाद 29 नवंबर को समय पूर्व आम चुनाव कराने का बड़ा फैसला लिया है। किराए के मकानों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़े दो महत्वपूर्ण सरकारी डिक्री कानूनों को संसद द्वारा नामंजूर किए जाने के बाद से ही देश के सियासी गलियारों में मध्यावधि चुनाव की हलचल तेज हो गई थी। इसके बाद सोमवार को टेलीविजन पर देश को संबोधित करते हुए पेड्रो सांचेज ने साफ किया कि सरकार के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनता से नए सिरे से व्यापक जनादेश हासिल करना अब बेहद जरूरी हो चुका है।

संसद में सुधारों की हार और सांचेज का संबोधन
टेलीविजन पर प्रसारित अपने भाषण में पेड्रो सांचेज ने कहा कि सरकार के लिए लोगों के समर्थन को नए सिरे से हासिल करने और उसे व्यापक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में कड़े और जरूरी सुधारों को लागू करने के लिए जनता का सीधा साथ चाहिए। सांचेज के मुताबिक, सुधारों की राह में खड़ी एलीट ताकतों के कड़े प्रतिरोध को मात देने के लिए एक बड़े प्रगतिशील बहुमत की सख्त दरकार है।

वर्तमान में पेड्रो सांचेज की अगुवाई वाली वामपंथी गठबंधन सरकार अल्पमत में काम कर रही है। इस गठबंधन में सांचेज की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी और उनकी जूनियर साझीदार सुमार गठबंधन शामिल हैं। संसद में स्पष्ट बहुमत न होने के कारण सरकार के लिए कानून पास कराना लगातार एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। स्पेन में तय चुनावी कैलेंडर के तहत आम चुनाव अधिकतम 2027 की गर्मियों तक कराए जाने थे, लेकिन संसद के ताजा घटनाक्रम ने इस समयसीमा को काफी पहले समेट दिया है।

87 वर्षीय महिला के निष्कासन से भड़का जनआक्रोश
स्पेन में आवास सुधारों को लेकर दबाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब 87 वर्षीय मैरीकारमेन अबास्कल को मैड्रिड स्थित उनके घर से बेदखल कर दिया गया। एक कानूनी खामी का फायदा उठाकर मकान मालिक ने उनका किराया अचानक €500 (£428; $572) से बढ़ाकर सीधे €2,650 कर दिया था। भारी विरोध के बाद इस किराए को घटाकर €1,650 जरूर किया गया, लेकिन यह रकम भी उनकी मासिक पेंशन से €300 अधिक थी। नतीजतन, जिस फ्लैट में वह 70 से अधिक वर्षों से रह रही थीं, वहां से उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया और बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

इस दर्दनाक घटना ने पूरे स्पेन के लोगों को झकझोर कर रख दिया और इसके खिलाफ सड़कों पर जनसैलाब उतर आया। शनिवार को मैड्रिड, वालेंसिया और बार्सिलोना समेत कई प्रमुख शहरों में दसियों हजार लोगों ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार तुरंत सख्त कदम उठाए और बेलगाम बढ़ते किराए पर रोक लगाए।

संसद में खारिज हुए दोनों सरकारी डिक्री कानून
सड़कों पर उमड़े इस भारी विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए वामपंथी गठबंधन सरकार ने आनन-फानन में दो डिक्री कानून पेश किए थे। पहले डिक्री कानून में कई कड़े सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए थे। इसके तहत कमजोर और संवेदनशील स्थिति वाले किराएदारों की बेदखली पर 2030 तक रोक लगाने का प्रस्ताव था। इसके साथ ही जिन रेंटल लीज की अवधि 2028 से पहले खत्म हो रही थी, उन्हें दो साल का विस्तार देने का प्रावधान किया गया था। इस पहले डिक्री में पर्यटकों के लिए इस्तेमाल होने वाले अपार्टमेंट्स पर टैक्स बढ़ाने और सरकार द्वारा तथाकथित वल्चर फंड्स कहे जाने वाले समूहों द्वारा आवासीय संपत्तियों की खरीद पर कड़े प्रतिबंध लगाने का नियम भी शामिल था।

वहीं सरकार का दूसरा डिक्री कानून और भी अधिक विवादों में घिर गया। इस दूसरे मसौदे में रेंटल अनुबंधों के स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान रखा गया था। यह मांग स्पेन के वामपंथी खेमे और किराएदारों के प्रमुख संगठन सिंडिकाटो दे इंक्विलिनास की सबसे प्रमुख मांगों में से एक थी। हालांकि, शुक्रवार को संसद में हुए मतदान में इन दोनों ही डिक्री कानूनों को हार का सामना करना पड़ा।

विपक्ष की दलील और दक्षिणपंथी दलों का हमला
संसद में दक्षिणपंथी दलों ने सरकार के इन दोनों प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया। राजनीतिक दक्षिणपंथ का तर्क था कि हाउसिंग मार्केट में सरकार के इस तरह के दखल से किराए पर उपलब्ध होने वाले मकानों की संख्या में भारी कमी आएगी, जिससे बाजार में मकानों की कमी होगी और कीमतें घटने के बजाय और तेजी से बढ़ेंगी।

पीपुल्स पार्टी के जुआन ब्रावो ने पिछले हफ्ते सरकार की रणनीति पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा था कि आवास डिक्री जारी करने से सस्ते नहीं होते, बल्कि वे अधिक मकान बनने से सस्ते होते हैं। विपक्ष का मानना था कि सरकारी नियंत्रण से मकान मालिक अपनी संपत्तियों को किराए पर देने से कतराने लगेंगे, जिससे संकट और गहरा जाएगा।

स्पेन का राजनीतिक समीकरण और फेइहू का पलटवार
पेड्रो सांचेज जून 2018 से स्पेन के प्रधानमंत्री पद पर काबिज हैं। वर्ष 2023 में हुए पिछले आम चुनाव में उनकी सोशलिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। उस चुनाव में कंजर्वेटिव पीपुल्स पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती थीं, लेकिन वह पूर्ण बहुमत हासिल करने से चूक गई थी। इसके बाद सांचेज ने वामपंथी दलों के साथ गठबंधन बनाकर और कैटलन तथा बास्क राष्ट्रवादी व स्वतंत्रता समर्थक गुटों का समर्थन जुटाकर सत्ता में वापसी की थी।

सोमवार को समय पूर्व चुनाव के ऐलान के बाद पीपुल्स पार्टी के नेता अल्बर्टो नुनेज फेइहू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आखिरकार स्पेन के लोग फैसला करने में सक्षम होंगे। विपक्षी नेता ने कहा कि यह सिर्फ एक और चुनाव नहीं होगा, बल्कि मतदाताओं के लिए पतन या बदलाव, झूठ या बदलाव, अक्षमता या बदलाव, विभाजन या बदलाव, और भ्रष्टाचार या बदलाव के बीच फैसला करने का एक बड़ा मौका होगा।

वर्तमान में अधिकांश जनमत सर्वेक्षण संकेत दे रहे हैं कि 29 नवंबर को होने वाले आगामी चुनाव में कंजर्वेटिव दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकता है। हालांकि, सर्वेक्षणों के अनुसार, सरकार बनाने के लिए उन्हें घोर दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी के समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में स्पेन का आगामी चुनाव न केवल देश की सत्ता का संतुलन तय करेगा, बल्कि यूरोपीय राजनीति और आवास संकट के समाधान की दिशा भी निर्धारित करेगा।

इसका आप पर असर
स्पेन में रहने वाले किराएदारों और आम नागरिकों के लिए यह चुनाव आवास नियमों, रेंटल लीज सुरक्षा और भविष्य की सरकारी नीतियों की दिशा तय करेगा।

• स्पेन में किराएदारों पर प्रभाव: संसद में डिक्री कानून खारिज होने से स्वतः अनुबंध नवीनीकरण और 2030 तक निष्कासन पर प्रस्तावित रोक फिलहाल लागू नहीं हो सकेगी। इसके चलते लीज खत्म होने वाले किरायेदारों को तुरंत नई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी और उन्हें मौजूदा बाजार नियमों के तहत ही मकान मालिकों से निपटना होगा।
• आगामी चुनाव और नीतियां: 29 नवंबर को होने वाले मतदान से तय होगा कि स्पेन में कड़े किराया नियंत्रण लागू होंगे या बाजार-आधारित नीतियां। यदि दक्षिणपंथी गठबंधन सत्ता में आता है, तो डिक्री के जरिए रेंट कैप लगाने के बजाय नए मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियां प्राथमिकता बन सकती हैं।
• यूरोप के पर्यटकों और आवास बाजार पर: टूरिस्ट अपार्टमेंट्स पर टैक्स बढ़ोतरी और विदेशी फंड्स द्वारा आवासीय संपत्तियों की खरीद पर रोक का प्रस्ताव अब अटक गया है। निवेशकों और छुट्टियों में जाने वाले लोगों के लिए संपत्तियों की उपलब्धता पर फिलहाल पुरानी व्यवस्था ही बनी रहेगी।
• प्रवासी और स्थानीय नागरिकों का दैनिक जीवन: मैड्रिड, वालेंसिया और बार्सिलोना जैसे बड़े शहरों में पेंशनभोगियों और कम आय वर्ग पर किराए का दबाव बना रहेगा। जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता, तब तक किराए की सीमा तय करने वाले किसी भी बड़े राष्ट्रीय कानून के लागू होने की संभावना नहीं है।

ऐसा क्यों हुआ
यह राजनीतिक संकट तब पैदा हुआ जब सरकार संसद में जरूरी बहुमत न होने के कारण अपने प्रमुख आवास सुधार कानूनों को पारित कराने में पूरी तरह नाकाम रही।

• सीधा कारण: संसद में शुक्रवार को किराएदारों की सुरक्षा और लीज नवीनीकरण से जुड़े दो प्रमुख सरकारी डिक्री कानूनों को बहुमत न मिलने के कारण खारिज कर दिया गया। इस विधायी हार ने अल्पमत सरकार के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह रोक दिया।
• जनआक्रोश और परिस्थितियां: मैड्रिड में 87 वर्षीय महिला मैरीकारमेन अबास्कल को पेंशन से अधिक किराया होने के कारण 70 साल पुराने घर से स्ट्रेचर पर बाहर निकाले जाने की घटना ने जनता में भारी गुस्सा भर दिया था। इसके बाद शनिवार को मैड्रिड, बार्सिलोना और वालेंसिया में दसियों हजार लोगों ने सड़कों पर उतरकर व्यापक प्रदर्शन किए थे।
• संसदीय गणित: प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की वामपंथी सरकार के पास संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं था और वह क्षेत्रीय व राष्ट्रवादी दलों के समर्थन पर टिकी थी। दक्षिणपंथी विपक्ष ने आवास बाजार में सरकारी दखल और स्वतः लीज नवीनीकरण के नियमों को नुकसानदेह बताते हुए बिल के खिलाफ मतदान किया।
• आगे क्या होगा: सांचेज ने जनता से नया जनादेश मांगने के लिए तय समय से पहले 29 नवंबर को चुनाव कराने का फैसला लिया है, जहां कंजर्वेटिव दल के सबसे बड़ी पार्टी बनने और धुर दक्षिणपंथी वॉक्स के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

सवाल-जवाब

1. स्पेन में समय पूर्व आम चुनाव किस तारीख को होंगे?
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 29 नवंबर को समय पूर्व आम चुनाव कराने की घोषणा की है।

2. प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को अचानक चुनाव क्यों बुलाना पड़ा?
आवास संकट से निपटने और किराएदारों की सुरक्षा के लिए लाए गए दो सरकारी डिक्री कानून संसद में खारिज हो गए, जिससे सरकार अल्पमत में घिर गई।

3. स्पेन में हालिया विरोध प्रदर्शन किस घटना के बाद भड़के थे?
मैड्रिड में 87 वर्षीय मैरीकारमेन अबास्कल को किराया बढ़ने और पेंशन से अधिक होने के कारण स्ट्रेचर पर घर से बेदखल किए जाने के बाद देश भर में प्रदर्शन शुरू हुए।

4. पहले डिक्री कानून में किराएदारों के लिए क्या मुख्य प्रस्ताव थे?
इसमें कमजोर किराएदारों की बेदखली पर 2030 तक रोक, 2028 से पहले समाप्त होने वाली लीज को दो साल का विस्तार, पर्यटक फ्लैट्स पर टैक्स वृद्धि और वल्चर फंड्स पर प्रतिबंध शामिल थे।

5. विपक्षी दलों ने सरकारी डिक्री कानूनों का विरोध क्यों किया?
दक्षिणपंथी दलों का तर्क था कि बाजार में सरकारी हस्तक्षेप से किराए के मकानों की उपलब्धता कम हो जाएगी और कीमतें और अधिक बढ़ेंगी।

6. जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार आगामी चुनाव में कौन सा दल आगे दिख रहा है?
सर्वेक्षणों के अनुसार कंजर्वेटिव पीपुल्स पार्टी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने की संभावना है, जिसे सरकार बनाने के लिए वॉक्स पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।

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