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  "type": "article",
  "title": "फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इच्छामृत्यु को मंजूरी दी, अब संवैधानिक परिषद की कसौटी बाकी",
  "summary": "फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 291 के मुकाबले 241 वोटों से इच्छामृत्यु को सख्त शर्तों के साथ मंजूरी देने वाले विधेयक को पास किया है, हालांकि कानून बनने से पहले इसे संवैधानिक परिषद की जांच से गुजरना होगा।",
  "content": "फ्रांस की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने बुधवार को इच्छामृत्यु को कानूनी दर्जा देने के प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला है। यह प्रस्ताव 291 वोटों के पक्ष में और 241 वोटों के विरोध में पास हुआ। संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने इस विधेयक को तीन बार खारिज किया था, लेकिन नेशनल असेंबली में यह चौथी बार पास हुआ है। हालांकि यह अभी कानून नहीं बना है, प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू इसके कुछ हिस्सों को संवैधानिक परिषद के पास भेजने वाले हैं, जहां इसकी सांविधानिक वैधता की जांच होगी।\n\nकिन मरीजों को मिलेगा यह अधिकार\nइस विधेयक के तहत इच्छामृत्यु का अधिकार सिर्फ उन वयस्क फ्रांसीसी नागरिकों को मिलेगा जो किसी \"गंभीर और लाइलाज\" बीमारी से जूझ रहे हों और जिनकी बीमारी \"एडवांस्ड या टर्मिनल स्टेज\" में पहुंच चुकी हो। सिर्फ बीमारी गंभीर होना काफी नहीं होगा, कानून में साफ लिखा है कि मरीज को लगातार शारीरिक या मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही हो, जो या तो असहनीय हो या इलाज का असर न हो रहा हो। इतनी सख्त शर्तें इसलिए रखी गई हैं ताकि यह किसी सामान्य \"मरने के अधिकार\" जैसा न लगे। इस कानून के विरोधियों का कहना रहा है कि ऐसे नियम बीमार और दिव्यांग लोगों को \"बोझ\" जैसा महसूस करा सकते हैं, और कई प्रदर्शनों में यह चिंता खुलकर सामने भी आई है।\n\nकैसे मिलेगी यह अनुमति, पूरी प्रक्रिया\nशर्तें पूरी करने वाले मरीज के लिए भी यह फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। सबसे पहले मरीज को खुद डॉक्टर के सामने अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी। इसके बाद डॉक्टर के पास सलाह मशविरे के लिए 15 दिन तक का समय होगा, जिसके बाद वह फैसला लेगा। अगर आवेदन मंजूर हो जाता है, तो मरीज को दो दिन और रुकना होगा, यह एक तरह का सोच विचार का समय है। इसके बाद ही जानलेवा दवा दी जा सकेगी। ज्यादातर मामलों में मरीज को यह दवा खुद ही लेनी होगी। अगर मरीज शारीरिक रूप से ऐसा करने में असमर्थ है, तभी डॉक्टर या नर्स उसकी मदद कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आखिरी दिन डॉक्टर को यह भी पुख्ता करना होगा कि मरीज अब भी अपने फैसले पर कायम है, कहीं उसने अपना मन तो नहीं बदल लिया।\n\nअभी कानून नहीं बना, संवैधानिक परिषद की परीक्षा बाकी\nबुधवार की वोटिंग के बाद भी यह विधेयक तुरंत कानून नहीं बन जाएगा। प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू इसके कुछ प्रावधानों को नौ सदस्यीय संवैधानिक परिषद के पास भेजेंगे, जो यह जांचती है कि कोई नया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं। लेकोर्नू ने वोटिंग से एक दिन पहले ही यह साफ कर दिया था कि वे ऐसा करने वाले हैं। उनके कार्यालय ने कहा कि नेशनल असेंबली में इस विधेयक पर विस्तार से बहस हुई, लेकिन सीनेट में उतनी गहराई से चर्चा नहीं हो सकी, जो इसके समर्थकों की उम्मीदों और इसे लागू करने से जुड़ी आशंकाओं, दोनों को संतुष्ट कर सके।\n\nवर्षों तक क्यों अटका रहा यह कानून\nफ्रांस में इच्छामृत्यु को कानूनी रूप देने की मांग सालों पुरानी है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों लंबे समय से जीवन के अंतिम चरण से जुड़े इस कानून के समर्थक रहे हैं। लेकिन दो साल पहले जब मैक्रों ने अचानक मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला किया, तो इस विधेयक की प्रक्रिया में बड़ी देरी हो गई। 2024 से फ्रांस के प्रधानमंत्रियों में इस विधेयक को आगे बढ़ाने को लेकर एक तरह की झिझक भी देखी गई है। खुद लेकोर्नू को भी इसकी कुछ शर्तों को लेकर अपनी आपत्तियां हैं, फिर भी उनकी सरकार ने बुधवार को यह वोटिंग होने दी।\n\nचर्च और डॉक्टरों का विरोध, फिर भी जनता का साथ\nफ्रांस की राजनीति में इच्छामृत्यु का मुद्दा हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। कैथोलिक चर्च और चिकित्सा जगत के एक हिस्से ने लगातार इसका विरोध किया है। इनका कहना है कि डॉक्टरों और नर्सों को किसी मरीज की जान लेने में मदद करने की इजाजत देना नैतिक और व्यावहारिक, दोनों नजरियों से मुश्किल भरा फैसला है। यही वजह है कि दक्षिणपंथी दलों के दबदबे वाली सीनेट ने इस विधेयक को तीन बार ठुकराया, जबकि नेशनल असेंबली अब तक इसे चार बार मंजूरी दे चुकी है। लेकिन जनमत सर्वेक्षणों की तस्वीर कुछ और ही कहती है। इनके मुताबिक फ्रांस के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि लाइलाज बीमारी से जूझ रहे मरीजों के पास पैलिएटिव केयर यानी उपशामक देखभाल के अलावा इच्छामृत्यु का विकल्प भी हो, न कि सिर्फ एक ही रास्ता बचे।\n\nयूरोप के बाकी देशों से तुलना\nअगर यह कानून आखिरकार लागू होता है, तो फ्रांस भी उन यूरोपीय देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने किसी न किसी रूप में इच्छामृत्यु को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है। नीदरलैंड और बेल्जियम ने 2002 में ही ऐसे मरीजों के लिए इच्छामृत्यु को वैध कर दिया था, जो लाइलाज बीमारी से असहनीय पीड़ा झेल रहे थे, और वहां यह प्रक्रिया डॉक्टर की निगरानी में पूरी होती है। इसके बाद यूरोप के कई और देशों ने भी इससे जुड़े कानून बनाए। वहीं स्विट्जरलैंड में लंबे समय से सहायता प्राप्त आत्महत्या की इजाजत है, बशर्ते मदद करने वाला व्यक्ति किसी स्वार्थ से ऐसा न कर रहा हो।\n\nलेकोर्नू ने संवैधानिक परिषद से किन तीन बिंदुओं की जांच मांगी\nलेकोर्नू ने साफ तौर पर संवैधानिक परिषद से विधेयक के तीन हिस्सों पर खासतौर से ध्यान देने को कहा है। पहला, डॉक्टर की मंजूरी के बाद मरीज को अपने फैसले की पुष्टि के लिए मिलने वाला दो दिन का सोच विचार का समय, जिसे विरोधी बहुत कम बताते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा फैसला है जिसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा, ऐसे मरीज जो पहले से ही मानसिक क्षमता में कमी की वजह से कानूनी संरक्षण में हैं, क्या वे वाकई स्वतंत्र और सोच समझकर सहमति दे पाएंगे। तीसरा, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल केंद्रों की भूमिका, खासकर उन संस्थानों की जिनका मकसद ही लाइलाज बीमारी से जूझ रहे मरीजों को उपशामक देखभाल देना है। सवाल यह है कि क्या उन्हीं केंद्रों में इच्छामृत्यु की सुविधा देना उनके मूल मकसद से मेल खाता है।\n\nइसका आप पर असर\nइस वोटिंग से भारत में फिलहाल किसी कानून पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन यह इच्छामृत्यु से जुड़ी वैश्विक बहस को नई गति जरूर देता है, जिस पर दुनियाभर के नीति निर्माता और अदालतें बारीकी से नजर रखते हैं।\n\n• फ्रांस में रह रहे परिवारों के लिए: जिनके लाइलाज बीमारी से जूझ रहे परिजन फ्रांस में हैं, उन्हें संवैधानिक परिषद की समीक्षा पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 15 दिन की डॉक्टर सलाह और दो दिन के सोच विचार जैसी प्रक्रिया तभी लागू होगी जब कानून को अंतिम मंजूरी मिलेगी।\n• इच्छामृत्यु की वैश्विक बहस पर नजर रखने वालों के लिए: फ्रांस के नीदरलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसी सूची में शामिल होने से आने वाले सालों में दूसरे देशों में भी इससे जुड़ी बहस को दिशा मिल सकती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. फ्रांस की नेशनल असेंबली ने आखिर किस पर वोट डाला?\nसांसदों ने 291 के मुकाबले 241 वोटों से उस विधेयक को मंजूरी दी, जो सख्त शर्तों के साथ इच्छामृत्यु का अधिकार देता है।\n\n2. क्या फ्रांस में इच्छामृत्यु अब कानूनी हो गई है?\nअभी नहीं, प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू इसके कुछ हिस्सों को संवैधानिक परिषद के पास भेजेंगे, जिसकी मंजूरी के बाद ही यह कानून बन पाएगा।\n\n3. इस विधेयक के तहत किसे इच्छामृत्यु का अधिकार मिलेगा?\nउन वयस्क फ्रांसीसी नागरिकों को जो \"गंभीर और लाइलाज\" बीमारी के एडवांस्ड या टर्मिनल स्टेज में हैं और जिन्हें असहनीय या इलाज से न रुकने वाली शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो रही है।\n\n4. मरीज को यह अनुमति पाने के लिए किन चरणों से गुजरना होगा?\nपहले मरीज डॉक्टर के सामने अपनी इच्छा जाहिर करेगा, डॉक्टर 15 दिन में फैसला लेगा, फिर दो दिन के सोच विचार के बाद मरीज खुद दवा लेगा, या असमर्थ होने पर डॉक्टर या नर्स ऐसा करेंगे।\n\n5. सीनेट ने इस विधेयक को पहले क्यों खारिज किया था?\nदक्षिणपंथी दलों के दबदबे वाली सीनेट ने इसे तीन बार खारिज किया, जो कैथोलिक चर्च और चिकित्सा जगत के एक हिस्से के विरोध को दिखाता है।\n\n6. लेकोर्नू ने संवैधानिक परिषद से किन तीन बातों की जांच मांगी है?\nदो दिन का सोच विचार का समय, कानूनी संरक्षण में रहने वाले मरीजों की सहमति की क्षमता, और उपशामक देखभाल केंद्रों में इच्छामृत्यु सेवा देने की भूमिका।\n\n7. यूरोप के दूसरे देशों में इच्छामृत्यु की क्या स्थिति है?\nनीदरलैंड और बेल्जियम ने 2002 में इसे वैध किया, इसके बाद कई और यूरोपीय देशों ने कानून बनाए, और स्विट्जरलैंड में लंबे समय से सहायता प्राप्त आत्महत्या की इजाजत है।\n\n8. यह विधेयक पास होने में इतना वक्त क्यों लगा?\nराष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दो साल पहले अचानक मध्यावधि चुनाव कराने के फैसले से इसमें बड़ी देरी हुई, और 2024 से कुछ प्रधानमंत्रियों की झिझक ने भी इसे धीमा किया।",
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  "category": "यूरोप",
  "publishedAt": "2026-07-15",
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