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  "title": "प्राग की सड़कों पर हजारों लोग, बाबिश सरकार के मीडिया फंडिंग प्लान के खिलाफ उठी आवाज़",
  "summary": "चेक सरकार के सार्वजनिक प्रसारकों की फंडिंग व्यवस्था बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ रविवार को प्राग में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। विरोधियों का कहना है कि इस कदम से मीडिया की स्वतंत्रता गंभीर खतरे में पड़ सकती है।",
  "content": "प्राग में जनसैलाब, सरकारी नियंत्रण के डर से लोग एकजुट\nरविवार को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हजारों लोग चेक पब्लिक टेलीविजन के दफ्तर के बाहर जमा हुए। उनके गुस्से की वजह थी सरकार का वह प्रस्ताव जो देश के सार्वजनिक प्रसारकों की फंडिंग का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। आयोजकों ने इसे महज एक बजट विवाद नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित का मुद्दा बताया। उनका कहना था कि यह मीडिया की आज़ादी पर सीधा हमला है।\n\nसरकार का प्रस्ताव क्या है?\nप्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिश की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को यह प्रस्ताव मंजूर किया। इसके तहत अगले साल से पब्लिक रेडियो और टेलीविजन को उनकी फंडिंग सीधे राज्य के बजट से मिलेगी। अभी यह पैसा आम नागरिकों, घरों और कारोबारों से वसूले जाने वाले लाइसेंस शुल्क से आता है। आलोचकों का तर्क है कि जब प्रसारकों की आमदनी हर साल बजट की राजनीतिक बहसों पर निर्भर होगी, तो संपादकीय निष्पक्षता पर दबाव अपने आप बढ़ जाएगा।\n\n15 फीसदी कटौती, भविष्य की कोई गारंटी नहीं\nदेश के भीतर के विरोधियों के साथ अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने भी इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की। बड़ी चिंता यह है कि नई व्यवस्था के तहत प्रसारकों को इस साल की तुलना में करीब 15 फीसदी कम पैसा मिलेगा। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि प्रस्ताव में आने वाले वर्षों के बजट की कोई दीर्घकालिक गारंटी नहीं है। पब्लिक रेडियो और टेलीविजन दोनों के निदेशकों ने साफ चेतावनी दी कि इस कटौती की वजह से उन्हें बड़े पैमाने पर खर्च घटाना पड़ेगा और सैकड़ों नौकरियां जा सकती हैं, जिसका असर प्रोग्रामिंग और रोज़मर्रा के संचालन दोनों पर पड़ेगा।\n\nबाबिश ने अपने बचाव में कहा कि मीडिया संस्थानों को अपना खर्च कम करना चाहिए। वहीं, मौजूदा लाइसेंस शुल्क मॉडल के समर्थकों का मानना है कि स्थिर और अनुमानित फंडिंग ही स्वतंत्र पत्रकारिता की असली ढाल है।\n\nहंगरी और स्लोवाकिया की मिसाल\nप्रदर्शन में शामिल लोगों और आयोजकों ने इस कदम की तुलना पड़ोसी देशों में लोकलुभावन सरकारों के उठाए कदमों से की। उन्होंने प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के नेतृत्व वाले स्लोवाकिया और पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान के हंगरी को चेतावनी की मिसाल बताया। प्रदर्शनकारियों की दलील थी कि बजट पर नियंत्रण मिलने से तीन पार्टियों का यह गठबंधन मीडिया कवरेज पर अपनी मनमर्ज़ी चला सकता है। यह भी सामने आया कि बाबिश, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और उनके वफादार सांसद पहले से ही सार्वजनिक और अन्य मुख्यधारा के मीडिया पर बार-बार हमले करते रहे हैं।\n\nहड़ताल और व्यापक राजनीतिक एजेंडा\nरविवार का यह प्रदर्शन उस वॉर्निंग हड़ताल से ठीक एक दिन पहले हुआ, जिसकी योजना प्रसारकों के कर्मचारियों ने सोमवार के लिए बनाई थी। इससे पहले प्राग और कई क्षेत्रीय राजधानियों में भी विरोध मार्च निकाले जा चुके थे। आयोजकों ने ज़ोर देकर कहा कि फंडिंग का यह विवाद गठबंधन सरकार के उस बड़े एजेंडे से अलग नहीं है, जिसमें यूक्रेन को समर्थन देने से किनारा करना और यूरोपीय संघ की कुछ अहम नीतियों को नकारना शामिल है।\n\nप्रदर्शनकारियों की सीधी बात\nमिलियन मोमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी समूह के प्रमुख आयोजक मिकुलाश मिनार ने इस पूरे मुद्दे को दो टूक शब्दों में रखा:\n\n मीडिया नेताओं की नहीं है। यह हम सबकी है और हम इसे हमसे नहीं छिनने देंगे।\nवहां मौजूद हर प्रदर्शनकारी इसी भावना के साथ खड़ा था। उनका मानना था कि सार्वजनिक प्रसारक जनता की साझा विरासत हैं और फंडिंग का यह बदलाव, चाहे जो भी तर्क दिया जाए, उन्हें राजनीतिक नियंत्रण की ओर धकेलने की कोशिश है।\n\nइसका आप पर असर\nआपके लिए क्या मायने रखता है:\n\n• मीडिया स्वतंत्रता में रुचि रखने वालों के लिए: चेक गणराज्य का यह मामला एक वैश्विक सबक है कि जब भी सरकार सीधे सार्वजनिक मीडिया का बजट तय करती है, तो संपादकीय निष्पक्षता पर राजनीतिक दबाव का रास्ता खुल जाता है।\n• मीडिया कर्मचारियों के लिए: प्रस्तावित 15 फीसदी फंडिंग कटौती के चलते पब्लिक रेडियो और टेलीविजन में सैकड़ों नौकरियां खत्म हो सकती हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. लोग प्राग में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?\nप्रदर्शनकारियों को डर है कि लाइसेंस शुल्क की जगह सरकारी बजट से फंडिंग देने पर पब्लिक रेडियो और टेलीविजन राजनीतिक दबाव में आ जाएंगे और उनकी संपादकीय आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी।\n\n2. सरकार का यह प्रस्ताव क्या बदलेगा?\nअगले साल से पब्लिक रेडियो और टेलीविजन को फंडिंग सीधे राज्य के बजट से मिलेगी, जो अभी व्यक्तियों, घरों और कारोबारों द्वारा भरे जाने वाले लाइसेंस शुल्क से होती है।\n\n3. नई व्यवस्था में प्रसारकों को इस साल की तुलना में कितना कम पैसा मिलेगा?\nनए प्रस्ताव के तहत इस साल की तुलना में करीब 15 फीसदी कम फंडिंग मिलेगी और भविष्य के बजट की कोई दीर्घकालिक गारंटी भी नहीं है।\n\n4. प्रसारकों के निदेशकों ने क्या चेतावनी दी?\nपब्लिक रेडियो और टेलीविजन के निदेशकों ने कहा कि कम फंडिंग की वजह से बड़े पैमाने पर खर्च घटाना पड़ेगा और सैकड़ों नौकरियां जा सकती हैं।\n\n5. किन देशों की मिसाल दी गई?\nविरोधियों ने प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के नेतृत्व वाले स्लोवाकिया और पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान के हंगरी को चेतावनी की मिसाल के तौर पर पेश किया।\n\n6. बाबिश ने इस प्रस्ताव का बचाव कैसे किया?\nबाबिश ने कहा कि सार्वजनिक मीडिया संस्थानों को अपना खर्च कम करना चाहिए।\n\n7. प्रदर्शन का मुख्य आयोजक कौन था?\nमिलियन मोमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी समूह के मिकुलाश मिनार इस प्रदर्शन के प्रमुख आयोजकों में से एक थे।\n\n8. क्या हड़ताल भी होने वाली थी?\nहां, प्रसारकों के कर्मचारियों ने रविवार के प्रदर्शन के अगले दिन यानी सोमवार को वॉर्निंग हड़ताल की योजना बनाई थी।",
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  "category": "यूरोप",
  "publishedAt": "2026-06-21",
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    "चेक मीडिया स्वतंत्रता",
    "प्राग विरोध प्रदर्शन",
    "आंद्रेज बाबिश",
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    "वॉर्निंग हड़ताल"
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