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  "type": "article",
  "title": "ई-बाइक पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से न्यू जर्सी में मची अफरातफरी, कारोबारियों और आम सवारों की बढ़ी मुश्किलें",
  "summary": "सड़क सुरक्षा के नाम पर न्यू जर्सी में ई-बाइक सवारों के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने के बाद भारी प्रशासनिक भ्रम फैल गया है। इस नियम से राज्य भर में साइकिल दुकानों की बिक्री 90 फीसदी तक गिर गई है और दर्जनों दुकानें बंद हो चुकी हैं।",
  "content": "सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के इरादे से उठाया गया एक विधायी कदम न्यू जर्सी में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन सवारों और कारोबारियों के लिए गंभीर सिरदर्द साबित हो रहा है। जनवरी में राज्य के निवर्तमान गवर्नर पैट मर्फी ने देश में अपनी तरह के पहले कानून पर हस्ताक्षर किए थे। राज्य सीनेट के अध्यक्ष निक स्कुटारी द्वारा प्रायोजित और द्विदलीय समर्थन से पारित विधेयक एस-4834 का मुख्य उद्देश्य ई-बाइक के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल और उससे जुड़े हादसों पर अंकुश लगाना था। अपने इलाके और पूरे राज्य में दोपहिया मोटर चालित वाहनों से किशोरों की जान जाने की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया था, जिसमें पिछले साल पतझड़ में लैंडस्केपिंग ट्रक की टक्कर से जान गंवाने वाला 13 वर्षीय लड़का भी शामिल था। निक स्कुटारी ने आधिकारिक बयान में रेखांकित किया था कि ई-बाइक के नाटकीय उछाल से चालकों, पैदल यात्रियों और अन्य वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरे खड़े हो गए हैं।\n\nलेकिन जमीनी स्तर पर इस कानून के लागू होते ही हालात बेहद उलझ गए हैं। अब साइकिल पैरोकार और उद्योग जगत के जानकार इसे एक धीमी रफ्तार वाला प्रशासनिक संकट करार दे रहे हैं। नियमों के मुताबिक, पैडल-असिस्ट तकनीक या थ्रॉटल वाली किसी भी ई-बाइक के मालिक और चालक की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही चालक के पास सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस या फिर विशेष मोटर चालित साइकिल लाइसेंस होना अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग अलग से मोटर चालित साइकिल लाइसेंस लेना चाहते हैं, उन्हें पहले एक औपचारिक रोड टेस्ट पास करना होता है। इसके अलावा सभी सवारों को अपनी ई-बाइक का पंजीकरण राज्य के मोटर वाहन आयोग यानी एमवीसी में कराना जरूरी है, और 20 मील प्रति घंटे से अधिक रफ्तार पकड़ने वाली बाइकों के लिए बाकायदा बीमा पॉलिसी लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।\n\nएमवीसी दफ्तरों में भारी अव्यवस्था और पंजीकरण की धीमी रफ्तार\nनियमों की सख्ती के मुकाबले सरकारी तंत्र की तैयारी बेहद लचर साबित हुई है। स्थानीय एमवीसी शाखाओं में पहुंचने वाले साइकिल सवारों को कर्मचारियों की अनभिज्ञता का सामना करना पड़ रहा है। कई शाखाओं में रजिस्ट्रेशन स्टिकर तक खत्म हो गए। सालों पुरानी ई-बाइक लेकर पहुंचे कई लोगों के पास जब खरीद की मूल रसीद नहीं मिली, तो अधिकारियों ने उनसे दोबारा बिक्री कर चुकाने की मांग कर डाली। एक और व्यावहारिक समस्या यह है कि एमवीसी की अधिकांश सरकारी इमारतों में साइकिल पार्क करने की कोई सुविधा नहीं है और वहां तक सार्वजनिक परिवहन से पहुंचना भी बेहद मुश्किल है।\n\nदूसरी ओर, पूरे राज्य में नियमों का प्रवर्तन भी बेहद असंगत और बिखरा हुआ है। राज्य में ई-बाइक लेकर छुट्टियां बिताने आने वाले पर्यटकों ने न्यू जर्सी आना ही छोड़ दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, न्यू जर्सी एमवीसी ने अब तक कुल 16,825 ई-बाइक पंजीकरण जारी किए हैं। साइकिल पैरोकारों का अनुमान है कि पूरे राज्य में करीब 3,00,000 ई-बाइक और ई-मोटो चल रही हैं, और उस लिहाज से पंजीकृत वाहनों की संख्या कुल तादाद का बेहद छोटा हिस्सा है। आयोग ने केवल 221 ई-बाइक लाइसेंस जारी किए हैं। एमवीसी के प्रवक्ता विलियम कोनोली ने लिखित बयान में माना कि नई प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाने और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के दौरान एक समायोजन अवधि आई, हालांकि उन्होंने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया कुल मिलाकर सुचारू रूप से शुरू हुई है। जिन सवारों के पास पहले से कार चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस था, उन्हें पंजीकरण में ज्यादा परेशानी नहीं आई।\n\nसाइकिल कारोबार पर गहरा संकट और 37 दुकानों पर ताले\nकोरोना महामारी के दौरान ई-बाइक की बिक्री में जो ऐतिहासिक उछाल आया था, नए नियमों के बाद वह पूरी तरह धराशायी हो चुका है। वाइल्डवुड में 'जिप्पीज बाइक्स' नाम का स्टोर चलाने वाले स्कॉट चैंबर्स का कहना है कि प्रशासन ने ई-बाइक को पूरी तरह खलनायक बना दिया है। उनके स्टोर पर ई-बाइक की सालाना बिक्री में 90 प्रतिशत और कुल कारोबार में 50 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल का अधिकांश स्टॉक दुकानों में ही अनबिका पड़ा है, जिससे व्यापार का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। नए कानून के विरोध में गठित 'न्यू जर्सी ई-बाइक कोलिशन' के अनुसार, पूरे राज्य में अब तक 37 साइकिल दुकानें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं।\n\nदक्षिण न्यू जर्सी में 'जेसीज ई-राइड्स' चलाने वाली शैनन कॉनर की दुकान की बिक्री भी इस साल घटकर आधी रह गई है। भारी नुकसान के चलते उन्हें अपनी दुकान एक छोटे और सस्ते किराए वाले स्थान पर स्थानांतरित करनी पड़ रही है। उनका 18 वर्षीय बेटा जेसी ऑटिस्टिक है और स्वतंत्र आवाजाही के लिए अपने चार लाल ई-ट्राइसाइकिल का इस्तेमाल करता है। लंबी अनिश्चितता के बाद राज्य के अधिकारियों ने इस गर्मी में स्पष्ट किया कि यह नया कानून इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल पर लागू नहीं होता है। शैनन कॉनर का कहना है कि लोगों को जागरूक न किया जाना सबसे बड़ी समस्या है। कई ग्राहकों को अब भी लगता है कि राज्य में ई-बाइक पूरी तरह प्रतिबंधित हो चुकी है।\n\nदैनिक यात्रियों और दिव्यांगजनों पर दोहरी मार\nकारों के मुकाबले सस्ती, पर्यावरण के अनुकूल और आसानी से खड़ी की जा सकने वाली ई-बाइक पर निर्भर लोगों की जिंदगी इन नियमों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। रोजमर्रा के सामान की खरीदारी और दफ्तर आने-जाने वाले कई लोगों को अचानक गैर-कानूनी मान लिया गया है। जर्सी सिटी की निवासी करिन वैनोपेन ने जुलाई में नियम लागू होने के बाद से अपनी पैडल-असिस्ट ई-बाइक चलाना पूरी तरह बंद कर दिया है। वह खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने और किराने का सामान लाने के लिए इसी का इस्तेमाल करती थीं। करिन के पास कार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी।\n\nअब मुश्किल यह है कि राज्य के रोड टेस्ट केंद्र उनकी रिहाइश से एक घंटे से भी अधिक की दूरी पर हैं, और वहां जाने वाले कुछ रास्तों पर ई-बाइक चलाने की कानूनी अनुमति तक नहीं है। विधायी सुनवाई के दौरान जब एक जनप्रतिनिधि ने बेतुका सुझाव दिया कि जो लोग गाड़ी नहीं चला सकते, वे अपने माता-पिता से गाड़ी चलाकर रोड टेस्ट केंद्र छोड़ने को कहें, तो करिन ने निराशा जताते हुए कहा कि शायद अब उनकी 85 वर्षीय बुजुर्ग मां को उन्हें केंद्र तक ले जाना पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि यह नियम उन दिव्यांगजनों, कम आय वाले कामगारों और डिलीवरी एजेंटों के लिए भारी बोझ बन गया है जिनके पास लाइसेंस लेने के लिए लंबा सफर तय करने का समय या साधन नहीं है। हालांकि राज्य में पहले साल सभी शुल्क माफ रखे गए हैं, लेकिन सामान्य व्यवस्था में ई-बाइक पंजीकरण के लिए 8 डॉलर सालाना और लाइसेंस व परीक्षा के लिए कुल 11 डॉलर का खर्च तय किया गया है।\n\nई-बाइक और हाई-स्पीड ई-मोटो के बीच कानूनी उलझन\nसंकट की एक बड़ी जड़ यह है कि कानून और जनता के बीच ई-बाइक की परिभाषा को लेकर भारी गफलत है। सामान्य ई-बाइक में सबसे धीमी गति वाले मॉडल वे होते हैं जिनमें मोटर केवल तभी चलती है जब सवार पैडल मारता है, और इनकी अधिकतम रफ्तार 20 मील प्रति घंटा होती है। सबसे तेज ई-बाइक में थ्रॉटल या अधिक शक्तिशाली मोटर लगी होती है, जिससे वे 25 से 28 मील प्रति घंटे की गति पकड़ सकती हैं। इसके विपरीत, ई-मोटो वाहनों की एक बिल्कुल अलग और नई श्रेणी है। इनमें कई बार पैडल नहीं होते और ये 50 मील प्रति घंटे से भी अधिक की तेज रफ्तार पकड़ सकते हैं। कानूनी तौर पर ये वाहन एक अस्पष्ट दायरे में रहे हैं, जहां उम्र, पंजीकरण और लाइसेंस से जुड़े कड़े नियम कागजों पर तो हैं लेकिन उन्हें शायद ही कभी लागू किया जाता है।\n\nसड़कों पर पुलिसकर्मी भी इन दोनों श्रेणियों के बीच का अंतर पहचानने में जूझते नजर आते हैं। राज्य के सार्वजनिक सूचना अधिकार कानून के तहत शैनन कॉनर द्वारा जुटाए गए सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले साल हुए आठ गंभीर हादसों में से कम से कम पांच वाहनों में ई-मोटो शामिल थीं, न कि साधारण ई-बाइक। यहां तक कि पिछले पतझड़ में जिस 13 वर्षीय लड़के की जान गई थी, वह भी ई-मोटो दुर्घटना थी। न्यू जर्सी दशकों से ई-मोटो और मोपेड जैसे वाहनों को मोटरसाइकिल की तरह मानता आया है, जिसके लिए सवार की उम्र कम से कम 17 वर्ष और वैध लाइसेंस होना जरूरी है। इसी तरह के कड़े कानूनों वाले दक्षिणी कैलिफोर्निया में कम से कम 12 माता-पिताओं पर आपराधिक आरोप लगाए जा चुके हैं, क्योंकि अभियोजकों के मुताबिक उन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को अवैध रूप से दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की खुली छूट दी थी।\n\nसख्त नियमों के विकल्प और सुधार की नई पहल\nपूरे अमेरिका में किशोरों द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाने और खतरनाक टक्करों की घटनाओं ने कैलिफोर्निया, इलिनोइस और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों के नीति-निर्माताओं को भी ई-बाइक पर नकेल कसने की योजना बनाने पर मजबूर किया है। हालांकि, वहां अभी तक कोई कानून पारित नहीं हो सका है और न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने तो इस गर्मी में लाइसेंसिंग प्रस्ताव से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। न्यू जर्सी में मची अफरातफरी को देखते हुए राज्य सीनेटर राज मुखर्जी ने अक्टूबर में एक नया सुधारात्मक विधेयक पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत 20 मील प्रति घंटे तक की मोटर क्षमता वाली धीमी गति की ई-बाइक को लाइसेंस और बीमा की बाध्यता से छूट देने की बात कही गई है। राज मुखर्जी का कहना है कि यह संशोधन सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल किफायती परिवहन की रक्षा के बीच एक व्यावहारिक संतुलन साधेगा। हालांकि, अधिक रफ्तार पकड़ने वाली तथाकथित 'क्लास 3' ई-बाइक के लिए लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य बना रहेगा।\n\nसाइकिल सुरक्षा पैरोकारों का मानना है कि ई-बाइक पर सीधे कड़े प्रतिबंध थोपने के बजाय अन्य समझदारी भरे उपाय अपनाए जाने चाहिए। संघीय सरकार अपने मौजूदा नियमों का उपयोग करके ई-मोटो की अनियंत्रित बिक्री पर नकेल कस सकती है, जिन्हें कंपनियां इंटरनेट पर सस्ते दामों में बेचती हैं और इस तरह प्रचारित करती हैं मानो वे बच्चों या नौसिखिए चालकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हों। इसके साथ ही, स्कूलों में बच्चों को साइकिल सुरक्षा के नियम ठीक उसी तरह सिखाए जाने चाहिए जैसे ड्राइवरों को ड्राइविंग की तालीम दी जाती है। 2,00,000 सदस्यों वाली संस्था 'लीग ऑफ अमेरिकन बाइसिक्लिस्ट्स' के नीति निदेशक केन मैकलियोड का कहना है कि युवाओं को सड़क सुरक्षा और वाहनों के संचालन की व्यापक शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती, और नीति-निर्माता इस बुनियादी कमी को दूर करने के बजाय फौरन लाइसेंसिंग की आसान राह पकड़ लेते हैं।\n\nइसका आप पर असर\nइस कानून ने पर्यावरण अनुकूल और किफायती साधन अपनाने वाले आम नागरिकों के दैनिक जीवन और स्थानीय व्यापार को सीधे प्रभावित किया है।\n\n• दैनिक आवागमन पर असर: बिना कार ड्राइविंग लाइसेंस वाले लोग अब अपनी सामान्य ई-बाइक पर कानूनी रूप से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। कई सवारों को रोड टेस्ट देने के लिए दूरदराज के केंद्रों तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है।\n• आर्थिक खर्च में इजाफा: मुफ्त पंजीकरण की प्रारंभिक छूट खत्म होने के बाद सवारों को सालाना 8 डॉलर पंजीकरण और 11 डॉलर लाइसेंसिंग पर खर्च करने होंगे। तेज रफ्तार वाली ई-बाइक के लिए अतिरिक्त बीमा प्रीमियम का भुगतान भी अनिवार्य होगा।\n• साइकिल कारोबार में मंदी: नए सख्त नियमों के डर से लोगों ने ई-बाइक खरीदना लगभग बंद कर दिया है, जिससे 37 से अधिक दुकानें बंद हो चुकी हैं। स्थानीय दुकानदारों के पास अनबिका स्टॉक पड़ा है और उनके सामने दुकानें समेटने की नौबत आ गई है।\n• कानूनी कार्रवाई का जोखिम: नियमों की सही जानकारी न होने से किशोरों के अभिभावकों और आम चालकों पर चालान का खतरा बना रहता है। नियम स्पष्ट न होने की वजह से कई स्थानों पर वैध साइकिल सवारों को भी प्रशासनिक रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कानून किशोरों से जुड़े जानलेवा हादसों और तेज रफ्तार दोपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए पारित किया गया था, लेकिन जमीनी तैयारी के अभाव ने इसे अव्यवस्था में बदल दिया।\n\n• घातक दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी: राज्य में तेज गति वाले दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की चपेट में आने से कई किशोरों की मौत हो गई थी। पिछले पतझड़ में एक 13 वर्षीय लड़के की ट्रक से टक्कर में हुई मौत ने सांसदों पर कड़े कदम उठाने का दबाव बना दिया था।\n• वाहन श्रेणियों में अस्पष्टता: नीति-निर्माताओं और पुलिसकर्मियों ने साधारण पैडल-असिस्ट ई-बाइक और 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने वाली भारी ई-मोटो के बीच फर्क नहीं समझा। दोनों को एक ही तराजू में तोलने के कारण सामान्य साइकिल सवारों पर भारी शर्तें थोप दी गईं।\n• प्रशासनिक तंत्र की अपर्याप्त तैयारी: मोटर वाहन आयोग की शाखाओं में कर्मचारियों को नए नियमों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। सरकारी दफ्तरों में रजिस्ट्रेशन स्टिकर की कमी और रसीद न होने पर दोबारा टैक्स मांगने की नीति ने अव्यवस्था को और बढ़ा दिया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. न्यू जर्सी के नए ई-बाइक कानून के तहत क्या शर्तें रखी गई हैं?\nइस कानून के तहत ई-बाइक चलाने के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष, वैध लाइसेंस या मोटर चालित साइकिल लाइसेंस, और राज्य एमवीसी में पंजीकरण अनिवार्य है। 20 मील प्रति घंटे से तेज चलने वाली बाइक के लिए बीमा भी जरूरी है।\n\n2. ई-बाइक और ई-मोटो के बीच क्या मुख्य अंतर है?\nसामान्य ई-बाइक 20 से 28 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक चलती हैं और उनमें पैडल-असिस्ट होता है, जबकि ई-मोटो में कई बार पैडल नहीं होते और वे 50 मील प्रति घंटे से अधिक रफ्तार पकड़ सकती हैं।\n\n3. इस नए कानून से स्थानीय साइकिल दुकानों पर क्या असर पड़ा है?\nराज्य में ई-बाइक की बिक्री में 90 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और न्यू जर्सी ई-बाइक कोलिशन के अनुसार 37 साइकिल दुकानें बंद हो चुकी हैं।\n\n4. सीनेटर राज मुखर्जी के नए प्रस्तावित विधेयक में क्या राहत दी गई है?\nप्रस्तावित विधेयक के तहत 20 मील प्रति घंटे तक की गति वाली धीमी ई-बाइक को लाइसेंस और बीमा की अनिवार्यता से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।\n\n5. न्यू जर्सी में अब तक कितनी ई-बाइक पंजीकृत हो चुकी हैं?\nराज्य एमवीसी ने अब तक 16,825 ई-बाइक पंजीकृत की हैं और केवल 221 ई-बाइक लाइसेंस जारी किए हैं, जबकि 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