पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की अगस्त किस्त का वितरण शुरू, जानें नए पात्रता नियम और किसे मिलेंगे 3,000 रुपये

पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत अगस्त महीने की 3,000 रुपये की किस्त का भुगतान 17 से 20 अगस्त के बीच निर्धारित किया है। नए सत्यापन नियमों के आधार पर केवल पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ही यह राशि भेजी जा रही है।

पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के तहत अगस्त महीने की 3,000 रुपये की किस्त का भुगतान शुरू हो चुका है, जिसे 17 से 20 अगस्त के बीच पात्र महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस भुगतान प्रक्रिया के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के संपन्न और आर्थिक रूप से सक्षम नागरिकों से इस योजना के लाभ को 'स्वेच्छा से छोड़ने' की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धनवान लोगों के पीछे हटने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि राज्य सरकार की वित्तीय सहायता राशि वास्तव में जरूरतमंद और गरीब महिलाओं तक पहुंचे।

पात्रता के नए नियम और निष्कासन के कड़े मानदंड
राज्य प्रशासन ने इस मासिक नकद सहायता योजना के दिशा-निर्देशों में व्यापक संशोधन किया है। नबन्ना में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार, लाभार्थियों की सूची को दुरुस्त करने के लिए आय और संपत्ति की नई सीमाएं तय की गई हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत, 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक व्यक्तिगत आय वाली महिलाओं को योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जमीन तथा मकान से जुड़े नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सात नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत 50 डेसिमल से अधिक भूमि की मालकिन महिलाओं को इस योजना के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में तीन या उससे अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाली महिलाओं और उनके परिवारों को भी योजना से बाहर रखा गया है। 17 अगस्त से केवल उन्हीं महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजी जा रही है, जिनके दस्तावेजों और विवरणों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

दिव्यांग पेंशनभोगियों और किसानों को मिली राहत
अयोग्यता के कड़े नियमों के साथ-साथ सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाओं को राहत देते हुए योजना का दायरा भी बढ़ाया है। नए नियमों के अनुसार, अब दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी अन्नपूर्णा योजना के तहत मासिक सहायता राशि पाने के लिए पात्र माना गया है। इसके साथ ही, पीएम-किसान योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला किसानों को भी इस योजना में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र महिलाओं तक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से मकान संबंधी शर्तों में कुछ ढील दी गई है। इसी तरह, कुछ शहरी इलाकों में जमीन से जुड़ी सीमाओं को लचीला बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाएं पात्रता मानदंडों को पूरा कर सकें और सरकारी सहायता का लाभ उठा सकें।

भुगतान की समय-सारणी, आवेदन का आंकड़ा और सत्यापन जांच
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में लगभग 1.45 करोड़ पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक किस्त दी जा रही है। जून में योजना की शुरुआत से लेकर 31 जुलाई तक सरकार को कुल 1.8 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे। 17 से 20 अगस्त के दौरान बांटी जा रही अगस्त महीने की किस्त में उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन्होंने 10 जुलाई तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दिया था।

इस योजना के तहत पहली नकद राशि का वितरण 3 जून 2026 को हुआ था, जब सुवेंदु अधिकारी ने नबन्ना में औपचारिक रूप से योजना का उद्घाटन किया था। उस समय लगभग 28.2 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। हालांकि, बाद में कराए गए सत्यापन ऑडिट के दौरान लगभग 30 लाख नामों को सूची से हटा दिया गया। इन नामों को हटाने के प्रमुख कारणों में लाभार्थी की मृत्यु, निवास स्थान में बदलाव (स्थानांतरण) और अनुपस्थिति शामिल थे।

ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल और स्थानीय सहायता व्यवस्था
भुगतान से जुड़ी समस्याओं के समाधान और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार 20 अगस्त के आसपास एक नया शिकायत और सत्यापन पोर्टल शुरू करने जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से वे पात्र महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी जिन्हें अब तक भुगतान नहीं मिला है। साथ ही, आम नागरिक अपात्र लाभार्थियों की जानकारी भी इस पोर्टल पर साझा कर सकेंगे।

नए पोर्टल के उपयोग में लोगों की मदद करने के लिए स्थानीय स्तर पर सहायता तंत्र तैयार किया गया है। विभिन्न जिलों में महिला मोर्चा की महिला नेताओं को तकनीकी सहायता देने और पोर्टल संबंधी सवालों के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अन्नपूर्णा भंडार योजना की पृष्ठभूमि
पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए संचालित इस प्रमुख योजना को अन्नपूर्णा योजना और अन्नपूर्णा भंडार दोनों नामों से जाना जाता है। इस योजना का शुभारंभ 1 जून 2026 को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की भाजपा सरकार द्वारा किया गया था। इस योजना ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार द्वारा चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लिया था।

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बिना किसी जाति या श्रेणी के भेदभाव के 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित वित्तीय सहायता दी जाती है। सभी भुगतान आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किए जाते हैं।

इसका आप पर असर
• पश्चिम बंगाल में: राज्य की 1.45 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को 17 से 20 अगस्त के बीच 3,000 रुपये की किस्त मिल रही है, जबकि 10,000 रुपये से अधिक आय या 50 डेसिमल से अधिक जमीन वाले परिवार इस योजना से बाहर हो जाएंगे।
• भारत भर में: कल्याणकारी योजनाओं में लक्षित वितरण, आधार-लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से डीबीटी और अपात्रों की पहचान के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मॉडल प्रस्तुत करता है।

सवाल-जवाब

1. अन्नपूर्णा योजना की अगस्त महीने की किस्त कब बैंक खातों में जमा की जा रही है?
अन्नपूर्णा योजना की अगस्त महीने की 3,000 रुपये की किस्त 17 से 20 अगस्त के बीच पात्र महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा की जा रही है।

2. किन महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना से बाहर रखा गया है?
10,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाने वाली महिलाओं, 7 नगर निगमों में 50 डेसिमल से अधिक जमीन रखने वाली महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन कमरों वाले मकान में रहने वाले परिवारों को योजना से बाहर रखा गया है।

3. क्या दिव्यांग पेंशन पाने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
हां, नए संशोधित नियमों के तहत दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं और पीएम-किसान योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को भी अन्नपूर्णा योजना के लिए पात्र माना गया है।

4. यदि अगस्त की किस्त नहीं मिली है तो शिकायत कहां दर्ज कराएं?
राज्य सरकार 20 अगस्त के आसपास एक नया शिकायत और सत्यापन पोर्टल शुरू कर रही है, जहां भुगतान न मिलने की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

5. अन्नपूर्णा योजना किस योजना के स्थान पर शुरू की गई थी?
अन्नपूर्णा योजना 1 जून 2026 को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लिया था।

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