गुजरात सीएम से प्रधानमंत्री तक: नरेंद्र मोदी के 25 साल के शासनकाल में मिले 36 अंतरराष्ट्रीय सम्मानों का पूरा ब्योरा

सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे करने वाले नरेंद्र मोदी को वैश्विक मंच पर 36 राजकीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें सऊदी अरब से लेकर ओमान और इथियोपिया तक शामिल हैं।

सार्वजनिक जीवन में किसी सरकार के प्रमुख के तौर पर नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा 7 अक्टूबर 2001 को शुरू हुई थी, जब उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। 7 अक्टूबर 2026 को इस निरंतर प्रशासनिक कार्यकाल के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री पद तक के इस लंबे सफर के दौरान नरेंद्र मोदी को भारत की सीमाओं से परे वैश्विक स्तर पर कई सर्वोच्च राजकीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनके सम्मानों का यह दायरा केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, कैरेबियन द्वीप समूह और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के देश शामिल रहे हैं।

विदेश मंत्रालय का आधिकारिक आंकड़ा और पुरस्कारों का बढ़ता दायरा
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 27 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दर्ज थे। इसके बाद के कालखंड में इथियोपिया, ओमान, सेशेल्स, इजरायल, स्वीडन, नॉर्वे, स्लोवाकिया, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान की सरकारों द्वारा प्रदान किए गए 9 अन्य प्रतिष्ठित नागरिक अलंकरणों के जुड़ने से 2026 तक यह कुल आंकड़ा 36 तक पहुंच गया। यह लंबी फेहरिस्त विभिन्न महाद्वीपों में भारत के द्विपक्षीय संबंधों और कूटनीतिक पहुंच की व्यापकता को रेखांकित करती है।

शुरुआती वर्षों में खाड़ी और पड़ोसी देशों से मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले शीर्ष विदेशी राजकीय अलंकरणों के क्रम की शुरुआत पश्चिमी एशिया से हुई थी। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने उन्हें प्रतिष्ठित 'ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुलअजीज' प्रदान किया था। इसके तत्काल बाद जून 2016 में पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने अपने प्रमुख नागरिक सम्मान 'स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान' से उन्हें विभूषित किया।

साल 2018 में पश्चिमी एशियाई कूटनीति के तहत फिलिस्तीन ने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिए जाने वाले अपने शीर्ष अलंकरण 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन' से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। इसी समय सीमा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में उन्हें संयुक्त राष्ट्र की ओर से 'चैंपियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड' भी प्रदान किया गया था।

2019 और 2020: यूएई, मालदीव, बहरीन और अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान
वर्ष 2019 विदेशी सरकारों से मिले पुरस्कारों के लिहाज से अत्यंत उल्लेखनीय साबित हुआ। अप्रैल 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी नेताओं को दिए जाने वाले अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' से उन्हें अलंकृत किया। इसके बाद जून 2019 में मालदीव ने 'ऑर्डर ऑफ द डिस्टींग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन' भेंट किया। अगस्त 2019 में बहरीन की ओर से 'किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां' प्रदान किया गया। इसी वर्ष रूस की सरकार ने अपने ऐतिहासिक 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' से उन्हें सम्मानित करने का आधिकारिक ऐलान किया था।

दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने में नेतृत्वकारी भूमिका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'लीजन ऑफ मेरिट, चीफ कमांडर डिग्री' से नवाजा। यह प्रतिष्ठित सैन्य व राजकीय सम्मान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रदान किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री की ओर से भारत के तत्कालीन राजदूत ने विधिवत ग्रहण किया था।

भूटान का ऐतिहासिक सम्मान और 2023 में महाद्वीपीय विस्तार
दिसंबर 2021 में भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। यह सम्मान सामान्यतः बेहद सीमित हस्तियों को दिया जाता है और मोदी इसे पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को भारत और भूटान की अटूट मित्रता के नाम समर्पित किया था।

वर्ष 2023 में यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के कई प्रमुख देशों ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को सौंपे। जून 2023 में मिस्र ने अपना प्रमुख राजकीय सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' प्रदान किया। इसके अगले ही महीने जुलाई 2023 में फ्रांस ने अपने शीर्ष राष्ट्रीय सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से उन्हें सम्मानित किया। अगस्त 2023 में ग्रीस ने 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' से नवाजा। इससे पहले मई 2023 में प्रशांत महासागरीय देशों की यात्रा के समय फिजी ने 'कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' और पापुआ न्यू गिनी ने 'ऑर्डर ऑफ लोगोहू' प्रदान कर भारत के साथ प्रगाढ़ संबंधों को मान्यता दी थी।

2024 से 2025 के बीच लातिन अमेरिका, कैरेबियन और अफ्रीका से मिले पदक
रूस द्वारा 2019 में घोषित 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' विदेश मंत्रालय की आधिकारिक सूची में 9 जुलाई 2024 की तारीख के साथ दर्ज किया गया। 2024 के दौरान ही नाइजीरिया ने उन्हें 'ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर' प्रदान किया। नवंबर 2024 में गुयाना ने 'ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस' और डोमिनिका ने 'डोमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया। इसके बाद दिसंबर 2024 में कुवैत ने अपने प्रतिष्ठित 'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर' से प्रधानमंत्री को नवाजा।

साल 2025 में भी यह सिलसिला निरंतर जारी रहा। मार्च 2025 में बारबाडोस ने 'ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम' और उसी महीने मॉरीशस ने 'ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन' दिया। अप्रैल 2025 में श्रीलंका की ओर से 'श्रीलंका मित्र विभूषण' मिला। जून 2025 में साइप्रस ने 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III' प्रदान किया। जुलाई 2025 में घाना ने 'ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना', त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो', ब्राजील ने 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस' तथा नामीबिया ने 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वित्शिया मिराबिलिस' से प्रधानमंत्री को अलंकृत किया।

इथियोपिया और ओमान के सर्वोच्च अलंकरण
दिसंबर 2025 में अफ्रीका दौरे के समय इथियोपिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किया। इस सम्मान को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया था। इस घोषणा के महज दो दिन बाद दिसंबर 2025 में ओमान के सुल्तान की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को 'ऑर्डर ऑफ ओमान, फर्स्ट क्लास' प्रदान किया गया, जिसने मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ भारत के गहरे कूटनीतिक रिश्तों पर मुहर लगाई।

इसका आप पर असर
यह विस्तृत सूची दर्शाती है कि भारत के द्विपक्षीय संबंधों और कूटनीतिक प्रतिष्ठा का वैश्विक स्तर पर क्या स्तर है।

• भारत में: देश के नागरिकों और विदेश नीति के विश्लेषकों के लिए यह आंकड़ा वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के सामरिक और व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं।
• प्रवासी भारतीयों के लिए: दुनिया भर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए इन देशों से मिलने वाले सर्वोच्च सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह स्थिति विदेशों में भारतीय समुदाय की प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक स्वीकार्यता को बढ़ावा देने में व्यावहारिक रूप से सहायक सिद्ध होती है।
• छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए: अंतरराष्ट्रीय मामलों और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को समकालीन भारतीय विदेश नीति के विभिन्न चरणों को समझने का स्पष्ट संदर्भ मिलता है। वे विभिन्न महाद्वीपों में भारत के कूटनीतिक गठबंधनों और साझेदारियों का व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं।
• नीतिगत और कूटनीतिक दायरे में: यह दस्तावेज रेखांकित करता है कि प्रमुख वैश्विक शक्तियों और विकासशील देशों दोनों के साथ भारत के रिश्ते किस प्रकार संतुलित रहे हैं। राजनयिक स्तर पर यह भविष्य की वार्ताओं और समझौतों के लिए एक सकारात्मक आधार तैयार करता है।

ऐसा क्यों हुआ
विभिन्न विदेशी सरकारों द्वारा किसी राष्ट्र के शासनाध्यक्ष को सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान करना मजबूत द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक सहयोग और कूटनीतिक साझेदारी की औपचारिक मान्यता का हिस्सा होता है।

• रणनीतिक साझेदारी और सहयोग: अमेरिका, फ्रांस, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने रक्षा, ऊर्जा और व्यापारिक तालमेल को सुदृढ़ करने में निभाई गई भूमिका के तहत ये सम्मान दिए। इन देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक हितों में व्यापक प्रगति दर्ज की गई थी।
• पड़ोसी और क्षेत्रीय कूटनीति: मालदीव, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास सहायता और ऐतिहासिक मैत्री को सुदृढ़ करने के प्रयासों के रूप में अपने सर्वोच्च नागरिक अलंकरण प्रदान किए। भूटान के मामले में पहली बार किसी विदेशी सरकार के मुखिया को यह सर्वोच्च सम्मान मिला।
• ग्लोबल साउथ और प्रशांत देशों से रिश्ते: प्रशांत महासागरीय देशों (फिजी, पापुआ न्यू गिनी) और अफ्रीकी राष्ट्रों (इथियोपिया, नाइजीरिया, मिस्र) के साथ भारत के विकास सहयोग और साझेदारी ने इन मंचों पर भारत की साख को स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप इन सरकारों ने द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक सम्मान के जरिए रेखांकित किया।

सवाल-जवाब

1. नरेंद्र मोदी ने पहली बार सरकार के मुखिया के रूप में कब शपथ ली थी?
नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

2. वर्ष 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी को कितने विदेशी राजकीय सम्मान मिल चुके हैं?
वर्ष 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी को मिले कुल विदेशी और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 36 हो चुकी है।

3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहला बड़ा विदेशी राजकीय सम्मान किस देश से मिला था?
उन्हें सबसे पहला बड़ा विदेशी सम्मान अप्रैल 2016 में सऊदी अरब की ओर से 'ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुलअजीज' के रूप में मिला था।

4. अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा था?
दिसंबर 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से उन्हें 'लीजन ऑफ मेरिट, चीफ कमांडर डिग्री' प्रदान की गई थी।

5. भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्यों खास था?
दिसंबर 2021 में 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले विदेशी सरकार प्रमुख बने थे।

6. दिसंबर 2025 में इथियोपिया और ओमान से कौन से सम्मान मिले?
दिसंबर 2025 में इथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' और ओमान ने 'ऑर्डर ऑफ ओमान, फर्स्ट क्लास' प्रदान किया।

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