गुजरात दंगा मामले में दो दोषियों की सजा सस्पेंड होने पर बिलकीस बानो का छलका दर्द, कहा बिना पक्ष सुने मिला आदेश 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सात सदस्यों को खोने वाली बिलकीस बानो ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो दोषियों को जमानत देने पर गहरा दुख जताया है। वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकीस बानो ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो दोषियों की उम्रकैद की सजा सस्पेंड किए जाने और उन्हें जमानत देने के फैसले पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सामूहिक दुष्कर्म और अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या का सामना कर चुकी बानो का कहना है कि शीर्ष अदालत ने उनका पक्ष सुने बिना यह आदेश जारी किया, जिसकी जानकारी उन्हें समाचार माध्यमों से मिली। इस फैसले के बाद वह एक बार फिर डरी हुई और लाचार महसूस कर रही हैं। फैसले से लगा गहरा आघात और उभरे पुराने जख्म बिलकीस बानो ने एक मीडिया बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया को जमानत देने के आदेश से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। बानो ने कहा कि जब उनकी नन्ही बेटी, परिवार, घर और इंसानियत पर भरोसा बेरहमी से छीन लिया गया था, तब वह केवल 19 वर्ष की थीं। पिछले 24 वर्षों से वह न्याय के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही हैं और इस कठिन समय में देश के लाखों लोगों के समर्थन ने उन्हें हिम्मत दी है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ का रुख और जमानत का आधार सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर के अपने आदेश में दोनों दोषियों की सजा निलंबित की थी। अदालत ने जमानत देते हुए यह आधार दिया कि बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया 17 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद हैं। इसके अलावा पीठ ने यह भी ध्यान में रखा कि दोषियों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत का मानना था कि इस याचिका में कानून और तथ्यों से जुड़े कई मुद्दों पर विचार किया जाना बाकी है, इसलिए अधीनस्थ अदालत की शर्तों पर उन्हें जमानत दी जाती है। न्यायिक प्रक्रिया में पक्ष न सुने जाने पर सवाल बिलकीस बानो ने यह सवाल उठाया है कि जिस न्याय पाने के लिए वह एक अदालत से दूसरी अदालत तक भटकती रहीं, वही न्याय आज उनसे दूर होता महसूस हो रहा है। उन्होंने हैरानी जताई कि अदालत ने पीड़ित पक्ष को सूचित किए बिना या उनका पक्ष सुने बिना इतना बड़ा फैसला कैसे सुना दिया। उनका कहना है कि इस आदेश के बाद पुराने डर फिर से लौट आए हैं और उन्हें अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही है। न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प अपने दर्द को साझा करते हुए बिलकीस बानो ने स्पष्ट किया कि वह इस अदालती आदेश के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई उनकी तीन साल की दिवंगत बेटी सालेहा की यादों और दुनिया भर की उन महिलाओं के लिए है जो यौन हिंसा का शिकार होती हैं। बानो का मानना है कि किसी भी पीड़िता को अपने मौलिक अधिकारों और न्याय के लिए जीवनभर इस तरह की परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए। इसका आप पर असर यह मामला पीड़ित अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट में सजा निलंबन की प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करता है। • भारत में: यह घटना आपराधिक मामलों में पीड़ितों को बिना पूर्व सूचना या सुनवाई के दोषियों की जमानत पर निर्णय लिए जाने से जुड़े कानूनी मानकों पर बहस को रेखांकित करती है। इससे यौन हिंसा पीड़ितों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रियाओं में उनके प्रतिनिधित्व के महत्व पर सार्वजनिक चर्चा तेज़ हो सकती है। • पीड़ितों के अधिकारों पर: इस तरह के फैसलों से गंभीर अपराधों के मामलों में पीड़ितों में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। ऐसा क्यों हुआ सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के कारावास की लंबी अवधि और स्वास्थ्यगत कारणों को ध्यान में रखते हुए सजा को निलंबित किया है। • कारावास की लंबी अवधि: अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया 17 वर्ष से अधिक समय से जेल की सजा काट चुके थे। • शारीरिक स्थिति: पीठ ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि दोषियों में से एक गंभीर रूप से शारीरिक दिव्यांगता से जूझ रहा है। • कानूनी मुद्दे: मामले में कानून और तथ्यों से जुड़े जटिल मुद्दों पर विस्तृत सुनवाई होना अभी बाकी है, जिसके चलते अंतरिम राहत दी गई। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने किन दो दोषियों की सजा सस्पेंड की है? सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगा मामले के दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया की उम्रकैद की सजा सस्पेंड की है। 2. अदालत ने दोनों दोषियों को जमानत देने का क्या कारण बताया? अदालत ने बताया कि दोषी 17 वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। 3. बिलकीस बानो ने अदालत के फैसले पर क्या सवाल उठाया? बिलकीस बानो ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष सुने या उन्हें सूचित किए बिना दोषियों की सजा कैसे निलंबित कर दी। 4. इस फैसले को सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ में कौन से जज शामिल थे? यह फैसला न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ द्वारा 28 अक्टूबर को सुनाया गया। https://trendkia.com/gujarat/gujarat-riots-case-sc-suspends-sentences-bilkis-bano-expresses-grief-60765 TrendKia — Har trend, sabse pehle.