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  "type": "article",
  "title": "सोमनाथ मंदिर के पास नॉनवेज बैन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- दिवाली पर खाइए मिठाई",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास मांसाहारी भोजन की बिक्री पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में संतुलन जरूरी है और हाईकोर्ट से जल्द फैसला लेने को कहा है।",
  "content": "गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी व्यंजनों की बिक्री और भंडारण पर लगाई गई पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग करने वाले रेस्टोरेंट संचालकों की याचिका पर तुरंत राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश में किसी भी प्रकार का दखल देने से मना कर दिया, जिसके कारण मंदिर परिसर के समीप नॉनवेज के कारोबार पर रोक दोबारा लागू हो गई थी। हालांकि, अदालत ने राज्य के हाईकोर्ट को इस कानूनी विवाद का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश जरूर दिए हैं।\n\nइस मामले की सुनवाई के दौरान बेंच के जजों ने एक रोचक टिप्पणी भी की। रेस्टोरेंट मालिकों का पक्ष रख रहे वकीलों ने तर्क दिया कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी मांसाहारी भोजन का सेवन करती है और इस तरह के प्रतिबंधों से उनके व्यवसाय पर गंभीर संकट आ जाएगा। इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने साफ किया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में संतुलन साधकर चलना बेहद आवश्यक होता है। अदालत ने हल्के-फुल्के अंदाज में सुझाव दिया कि रोशनी के इस पावन पर्व पर लोगों को मिठाई का आनंद लेना चाहिए और फिलहाल वेज या नॉनवेज के विवाद को किनारे रख देना चाहिए।\n\nकानूनी मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले पोर्टल्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला अभी अपनी शुरुआती और अंतरिम प्रक्रिया में है, इसलिए इस पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य रूप से हाईकोर्ट के पास ही होना चाहिए। पीठ ने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बिठाना होगा और इस स्तर पर वे कोई बड़ा आदेश पारित नहीं करेंगे। साथ ही, अदालत ने हाईकोर्ट से यह भी आग्रह किया कि वह इस पूरी अपील पर बिना किसी देरी के अपनी सुनवाई पूरी करे और दो महीने के भीतर अपना फैसला सुनाए।\n\nरेस्टोरेंट मालिकों के मुख्य वकील हुजेफा अहमदी ने अदालत में अपनी बात रखते हुए जोर दिया कि खानपान की आदतें पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का विषय होती हैं और सरकार अपनी इच्छा किसी पर भी नहीं थोप सकती। उन्होंने दलील दी कि देश की लगभग 80 फीसदी जनता मांसाहारी है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से इस प्रकार के आदेश जारी करना और जरूरत से ज्यादा संवेदनशीलता दिखाना समझ से परे है। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि किसी भी क्षेत्र में इस तरह का स्थायी प्रतिबंध लगाना बेहद असामान्य बात है, जबकि हमारा संविधान हमेशा से सहिष्णुता और आपसी सौहार्द का संदेश देता है।\n\nवकील ने अदालत को यह भी बताया कि प्रभावित होने वाले ये तमाम रेस्टोरेंट पिछले करीब चार दशकों से लगातार इसी इलाके में अपना कारोबार सफलतापूर्वक चला रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि एकल पीठ ने 30 अक्टूबर को रेस्टोरेंट मालिकों के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन उसी दिन कुछ ही घंटों के भीतर खंडपीठ ने उस पर रोक लगा दी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी जल्दबाजी दिखाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी।\n\nदूसरी तरफ, गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रेस्टोरेंट संचालकों की इस याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि इस विवाद पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई आगामी 25 नवंबर को तय की गई है। मेहता ने अदालत को समझाया कि मंदिर के आसपास के 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंध का नियम पहले से ही अस्तित्व में था और बाद में सरकार द्वारा वहां एक नया कॉरिडोर विकसित किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित क्षेत्रों के भीतर दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालकों को शाकाहारी भोजन परोसने की पूरी छूट दी गई है।\n\nराज्य सरकार का मुख्य तर्क यह है कि त्योहारों और विभिन्न धार्मिक आयोजनों के दौरान मंदिर परिसर के नजदीक मांस, मछली या अन्य मांसाहारी व्यंजन तैयार करने या बेचने से वहां आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसके अलावा, इससे दर्शनार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और आसपास के पूरे इलाके में कानून-व्यवस्था या भीड़भाड़ की समस्या पैदा हो सकती है। सरकार के इन्हीं तर्कों के आधार पर प्रशासन ने नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया था।\n\nइस पूरे कानूनी विवाद की शुरुआत गत 10 अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के बाद हुई थी। उस आदेश के तहत कुछ विशेष रूप से निर्धारित इलाकों की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट और सड़क किनारे लगने वाले स्टॉलों पर मांसाहारी भोजन के पकाने, बेचने तथा स्टोर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस पाबंदी के दायरे में कुल सात चिन्हित सड़कें और क्षेत्र शामिल किए गए थे, जिनमें सोमनाथ मंदिर से 500 मीटर के दायरे का पूरा भूभाग भी शामिल था।\n\nजिला प्रशासन के इस फैसले को स्थानीय स्तर पर व्यवसाय करने वाले रेस्टोरेंट संचालकों ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए प्रतिबंध हटाने का निर्देश जारी किया। हालांकि, इस फैसले के तुरंत बाद राज्य सरकार ने बिना वक्त गंवाए उसी दिन खंडपीठ के समक्ष अपील दायर कर दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कुछ ही घंटों के भीतर एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके चलते मंदिर के आसपास नॉनवेज पर लगी पाबंदी एक बार फिर प्रभावी हो गई। इसी रोक के आदेश को चुनौती देने के लिए अंततः रेस्टोरेंट मालिकों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।\n\nसुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 25 से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मामले का भी उल्लेख किया। जजों ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े व्यापक कानूनी सवालों पर जल्द ही एक संविधान पीठ का फैसला आने की उम्मीद है, जिसका प्रभाव इस मामले पर भी पड़ सकता है। फिलहाल, 10 अगस्त को जारी हुई प्रशासनिक अधिसूचना की वैधानिकता पर गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।\n\nइसका आप पर असर\nसोमनाथ मंदिर के पास मांसाहारी भोजन की बिक्री पर लगी रोक जारी रहने से स्थानीय कारोबारियों और पर्यटकों की दिनचर्या व आजीविका प्रभावित होगी।\n\n• भारत में: देश भर के धार्मिक स्थलों के आसपास खानपान के नियमों और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को लेकर स्थानीय प्रशासन के अधिकारों पर इसका असर देखा जा सकता है।\n• गुजरात में: सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे में संचालित होने वाले रेस्टोरेंट और होटलों को हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक केवल शाकाहारी भोजन ही परोसना होगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विवाद जिला प्रशासन द्वारा जारी उस अधिसूचना के बाद खड़ा हुआ, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने से बचाने के लिए मंदिर के आसपास मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई थी।\n\n• प्रशासनिक अधिसूचना: जिला मजिस्ट्रेट ने 10 अगस्त को एक आदेश जारी कर सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के दायरे में नॉनवेज की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया था।\n• धार्मिक भावनाएं: राज्य सरकार का तर्क है कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान मंदिर परिसर के पास मांसाहारी व्यंजन बिकने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो सकती हैं।\n• न्यायिक प्रक्रिया: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रतिबंध हटाया था, लेकिन खंडपीठ ने तुरंत रोक लगा दी, जिसके खिलाफ रेस्टोरेंट मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के पास नॉनवेज बैन पर क्या फैसला दिया?\nसुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिससे मंदिर के पास नॉनवेज की बिक्री पर रोक फिर से लागू हो गई है।\n\n2. रेस्टोरेंट मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या मुख्य दलील दी?\nरेस्टोरेंट मालिकों की ओर से कहा गया कि देश की 80 फीसदी आबादी मांसाहारी है और इस तरह की पाबंदी से उनका कारोबार पूरी तरह तबाह हो जाएगा।\n\n3. यह विवाद किस तारीख के आदेश से शुरू हुआ था?\nयह पूरा विवाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 10 अगस्त को जारी की गई एक अधिसूचना के बाद शुरू हुआ था।\n\n4. हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई कब होगी?\nगुजरात हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की गई है।",
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  "publishedAt": "2026-11-06",
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    "सुप्रीम कोर्ट",
    "गुजरात हाईकोर्ट",
    "नॉनवेज बैन",
    "तुषार मेहता",
    "हुजेफा अहमदी"
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