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  "type": "article",
  "title": "डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिलने से गहराया विवाद, अंशुल छत्रपति ने सरकारी तंत्र की नीयत पर दागे तीखे सवाल",
  "summary": "डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिनों की नई फरलो मिलने के बाद हरियाणा में कानूनी और राजनीतिक बहस छिड़ गई है। शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति ने इस रिहाई को लेकर शासन और न्याय प्रणाली की भूमिका पर सख्त ऐतराज जताया है।",
  "content": "हरियाणा के रोहतक में स्थित सुनारिया जेल के दरवाजे एक बार फिर खोल दिए गए हैं और साध्वियों के यौन शोषण सहित कई गंभीर जुर्मों के लिए 20 साल की बामशक्कत जेल काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह बाहर आ चुके हैं। जेल प्रशासन द्वारा 21 दिनों की फरलो स्वीकृत किए जाने के तुरंत बाद वे कई गाड़ियों के काफिले में सवार होकर सिरसा में बने अपने आश्रम की तरफ निकल गए। उनकी इस नई रिहाई की खबर से हरियाणा के राजनीतिक और विधिक हलकों में एक बार फिर गर्माहट पैदा हो गई है। बार-बार दी जा रही इस रियायत के बाद यह सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या देश का संविधान और कानूनी संहिताएं आम जनता और ताकतवर रसूखदारों के लिए दो अलग-अलग पैमानों पर काम करती हैं।\n\nआदतन अपराधियों को राहत देने की कार्यप्रणाली पर सवाल\nइस फैसले के सामने आते ही शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति ने बेहद व्यथित और आक्रामक अंदाज में प्रशासनिक व्यवस्था के दोहरे मापदंडों पर सवाल खड़े किए हैं। अंशुल छत्रपति ने गंभीर ऐतराज जताते हुए कहा कि जो व्यक्ति पहले से ही संगीन जुर्म में सजा पा चुका है और जिसके विरुद्ध हत्या से जुड़े कई संवेदनशील मामले विभिन्न अदालतों के समक्ष विचाराधीन हैं, उसे बार-बार पैरोल या फरलो सौंपना न्याय प्रणाली के साथ मजाक जैसा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आदतन अपराधियों को इस प्रकार बार-बार छूट प्रदान करने से पूरी कानूनी प्रक्रिया का इकबाल कमजोर पड़ता है और जनता के बीच गलत संदेश जाता है।\n\nचुनावी फायदे और वोट बैंक के लिए सत्ता की मेहरबानी\nप्रशासनिक नीयत पर कड़ा हमला बोलते हुए अंशुल छत्रपति ने इसे राजनीतिक संरक्षण का नतीजा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सत्ता में चाहे कोई भी दल बैठा हो, हर दौर के हुक्मरानों ने चुनावी लाभ और वोट बैंक के समीकरणों को साधने की खातिर इस मुजरिम पर निरंतर मेहरबानी दिखाई है। जब-जब चुनाव करीब आते हैं या सियासी आवश्यकता महसूस होती है, तब-तब जेल के फाटक अचानक खोल दिए जाते हैं। इस तरह के कदमों से यह स्पष्ट होता है कि शासन व्यवस्था के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन से ऊपर राजनीतिक जरूरतें बन चुकी हैं।\n\nसरकारी तंत्र का भ्रम और उच्च न्यायपालिका का संज्ञान\nसिस्टम की खामोशी की आलोचना करते हुए अंशुल छत्रपति ने कहा कि आम जनता को अपने प्रश्न पीड़ित परिजनों से पूछने के स्थान पर सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री और समूचे प्रशासनिक ढांचे से करने चाहिए। सरकारी तंत्र जिस प्रकार का भ्रम तथा असत्य फैलाकर इस छूट को सही ठहराने का प्रयास करता है, उससे अदालतों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने मांग की कि देश के उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च अदालत को इस समूचे मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, ताकि विधिक खामियों को दूर किया जा सके और आम नागरिकों का देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: संगीन अपराधियों को बार-बार मिलने वाली फरलो और पैरोल से आम नागरिकों का देश की न्यायिक व्यवस्था और समान न्याय व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित होता है।\n\nहरियाणा में: डेरा प्रमुख की बार-बार रिहाई से राज्य का राजनीतिक माहौल गरमा जाता है और स्थानीय सामाजिक-राजनीतिक समीकरण प्रभावित होते हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. गुरमीत राम रहीम सिंह को इस बार जेल से कितने दिनों की रिहाई मिली है?\nडेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिनों की नई फरलो मंजूर हुई है।\n\n2. जेल से बाहर आने के बाद गुरमीत राम रहीम कहां गया है?\nरिहाई के तुरंत बाद गाड़ियों के काफिले के साथ गुरमीत राम रहीम सिंह सिरसा स्थित अपने आश्रम चला गया है।\n\n3. अंशुल छत्रपति कौन हैं और उन्होंने इस रिहाई पर क्या प्रतिक्रिया दी है?\nअंशुल छत्रपति शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं, जिन्होंने बार-बार फरलो दिए जाने को न्याय प्रणाली का मजाक और राजनीतिक मेहरबानी बताया है।\n\n4. राम रहीम किस मामले में और कितनी सजा काट रहा है?\nगुरमीत राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण और जघन्य अपराधों के मामले में 20 साल की कठोर कैद की सजा काट रहा है।\n\n5. अंशुल छत्रपति के अनुसार इस मामले में उच्च न्यायपालिका को क्या करना चाहिए?\nउनका मानना है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च अदालत को सरकारी तंत्र द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और प्रशासनिक खामियों पर तुरंत कड़ा संज्ञान लेना चाहिए।",
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  "category": "हरियाणा",
  "publishedAt": "2026-08-26",
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