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  "type": "article",
  "title": "गुरुग्राम के ट्रंप टावर्स में 6.68 करोड़ का फ्लैट लेकर फंसा परिवार, बुनियादी सुविधाओं और प्राइवेसी के लिए तरसे",
  "summary": "गुरुग्राम के सेक्टर-65 स्थित ट्रंप टावर्स में करोड़ों रुपये खर्च कर घर खरीदने वाले एक कारोबारी ने लिफ्ट बंद होने, निजता के उल्लंघन और बिल्डर की मनमानी का गंभीर आरोप लगाया है।",
  "content": "गुरुग्राम के सेक्टर-65 स्थित अति-प्रतिष्ठित ट्रंप टावर्स में करोड़ों रुपये निवेश कर आशियाना खरीदने वाले एक परिवार को बुनियादी सुविधाओं के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। एविएशन कारोबार से जुड़े 42 वर्षीय वरुण सुहाग ने इस लग्जरी आवासीय परियोजना के टॉवर सी में साल 2018 के दौरान 6.68 करोड़ रुपये की लागत से एक फ्लैट बुक कराया था। खरीदार ने मध्य 2025 तक फ्लैट की पूरी रकम भी अदा कर दी थी। इसके बावजूद जब परिवार अक्टूबर 2026 में अपने नए घर में रहने पहुंचा, तो उन्हें ऐसी अव्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही का सामना करना पड़ा जिसने प्रोजेक्ट के रखरखाव प्रबंधन और बिल्डर एम3एम के बड़े-बड़े दावों पर सवाल खड़े कर दिए।\n\nलिफ्ट का बटन बंद और परिसर में आवाजाही पर पहरा\nवरुण सुहाग ने 27 अगस्त को 36वीं मंजिल पर मौजूद अपने अपार्टमेंट का कब्जा हासिल किया था। उन्हें उम्मीद थी कि इतने महंगे प्रोजेक्ट में जीवन बेहद सुगम और सुखद रहेगा, लेकिन कब्जा मिलने के बाद के दो महीने केवल मेंटेनेंस प्रबंधन और बिल्डर के दफ्तरों के चक्कर काटते हुए बीते। फ्लैट मालिक का आरोप है कि उनकी 36वीं मंजिल पर लिफ्ट का कॉल बटन ही पूरी तरह डीएक्टिवेट कर दिया गया था। उस पूरे टॉवर में कुल दो लिफ्ट थीं, जिनमें एक सर्विस लिफ्ट भी शामिल थी। दोनों लिफ्ट केवल सुरक्षा गार्ड के जरिए ही संचालित की जा रही थीं और परिवार अपने फ्लोर से सीधे लिफ्ट को बुलाने में असमर्थ था।\n\n \nइस असहज स्थिति से परेशान होकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्हें बिल्डर और प्रबंधन द्वारा नजरबंद जैसी स्थिति में रखा गया है। वरुण सुहाग की इस ऑनलाइन शिकायत को 19 लाख से अधिक बार देखा गया। सोशल मीडिया पर मामला गरमाने और तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने के बाद आखिरकार प्रबंधन हरकत में आया और लिफ्ट सेवा को बहाल किया गया।\n\nडेढ़ साल की देरी, अतिरिक्त खर्च और शिफ्टिंग का विवाद\nयह पूरा प्रोजेक्ट निर्धारित समय से लगभग डेढ़ साल की देरी से बनकर तैयार हुआ था। निर्माण में हुई इस लंबी देरी के खिलाफ वरुण सुहाग ने पहले ही रेरा (RERA) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। जब फ्लैट का कब्जा सौंपा गया, तो वह सामान्य रूप से रहने लायक स्थिति में नहीं था। अपार्टमेंट के भीतर फॉल्स सीलिंग तक नहीं बनाई गई थी, जिसके चलते खरीदार को अपनी जेब से 10 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करके घर को रहने योग्य बनाना पड़ा।\n\nवरुण का कहना है कि जब उन्होंने इन अधूरी सुविधाओं और कमियों के बारे में बिल्डर से बात की, तो उन्हें बेहद गैर-जिम्मेदाराना लहजे में जवाब दिया गया कि फ्लैट लेना है तो लो, वरना छोड़ दो। शिफ्टिंग के दिन भी परिवार को भारी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। उनके सोफे और अन्य फर्नीचर से लदे ट्रक को आवासीय सोसाइटी के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं दी गई। सुरक्षाकर्मियों द्वारा सामान अंदर न ले जाने देने की वजह से पूरे परिवार को अपने ही नए घर में सोफे पर लेटकर पूरी रात बितानी पड़ी।\n\nविशाल खिड़कियों से निजता का संकट और पर्दों पर रोक\nइस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू फ्लैट की निजता से जुड़ा हुआ था। 36वीं मंजिल पर स्थित इस फ्लैट में बड़े आकार की कांच की खिड़कियां लगी हुई हैं। बाहर से फ्लैट के अंदरूनी हिस्से साफ दिखाई देते हैं, लेकिन सोसाइटी प्रबंधन ने मजदूरों को अंदर जाकर पर्दे लगाने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। प्रबंधन के इस अड़ियल रुख के कारण फ्लैट के कमरों में पर्दे नहीं लग पाए।\n\nवरुण ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि पर्दा लगाने वाले कारीगर को भीतर न आने देने की वजह से उनके बेडरूम और बाथरूम बाहर से पूरी दुनिया को दिखाई दे रहे हैं। बगल वाले टॉवर में रहने वाले लोग उनके नहाने तक के दृश्य देख सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह समस्या केवल उनके साथ ही नहीं है, बल्कि उनकी बहन जो ठीक उनकी ऊपरी मंजिल पर स्थित फ्लैट की मालकिन हैं, वह भी इसी तरह की प्रशासनिक मनमानी और अव्यवस्था का सामना कर रही हैं।\n\nइसका आप पर असर\nयह घटना दर्शाती है कि महंगे और ब्रांडेड आवासीय प्रोजेक्ट्स में भी समय पर कब्जा और बुनियादी सुविधाएं पाना खरीदारों के लिए आसान नहीं है।\n\n• भारत में: देशभर के रियल एस्टेट खरीदारों के लिए यह एक चेतावनी है कि बिल्डर की ब्रांडिंग के भरोसे रहने के बजाय पजेशन लेने से पहले फ्लैट की संपूर्ण फिनिशिंग और मेंटेनेंस नियमों की लिखित जांच जरूर कर लें। किसी भी तरह की देरी या अधूरी सुविधाओं की स्थिति में खरीदार बिना देर किए अपने राज्य के रेरा प्राधिकरण में औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं।\n• गुरुग्राम में: मिलेनियम सिटी के प्रीमियम कॉरिडोर में प्रॉपर्टी खरीदने वाले स्थानीय निवासियों को सोसाइटी मैनेजमेंट के कड़े नियमों और मेंटेनेंस एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर पहले ही समझ लेना चाहिए। यदि बिल्डर लिफ्ट जैसी जरूरी सेवाएं रोकता है या वेंडर्स के प्रवेश पर मनमानी पाबंदी लगाता है, तो स्थानीय प्रशासन और उपभोक्ता फोरम में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की जा सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विवाद तब उपजा जब प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिलीवरी में डेढ़ साल का विलंब हुआ और हैंडओवर के बाद भी जरूरी काम अधूरे पाए गए। बिल्डर प्रबंधन और फ्लैट मालिक के बीच संवाद टूटने के चलते यह मामला सार्वजनिक हो गया।\n\n• निर्माण में विलंब और अधूरी फिनिशिंग: फ्लैट की चाबी तय समय से करीब 18 महीने बाद सौंपी गई और कब्जा मिलने पर फॉल्स सीलिंग जैसी मूलभूत चीजें गायब थीं, जिसके कारण खरीदार को 10 लाख रुपये अतिरिक्त लगाने पड़े। इस असंतोष को लेकर फ्लैट मालिक ने पहले ही रेरा में कानूनी शिकायत दर्ज कराई थी।\n• प्रबंधन द्वारा सेवाओं का प्रतिबंध: खरीदार के फ्लोर पर लिफ्ट कॉल बटन को बंद कर दिया गया और कामगारों व सामान से लदे ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिससे परिवार की सामान्य दिनचर्या बाधित हुई। बिल्डर प्रबंधन के असहयोगात्मक रुख के चलते विवाद और बढ़ गया।\n• सोशल मीडिया पर मामला उजागर होना: आंतरिक स्तर पर समाधान न मिलने पर मालिक ने इंटरनेट पर नजरबंद होने का आरोप लगाते हुए स्थिति सार्वजनिक की, जिसके बाद भारी दबाव में आकर लिफ्ट सेवा को बहाल किया गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यह मामला किस सोसाइटी और शहर से संबंधित है?\nयह मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर-65 के ट्रंप टावर्स प्रोजेक्ट के टॉवर सी से जुड़ा है।\n\n2. फ्लैट मालिक वरुण सुहाग ने इस फ्लैट के लिए कितनी रकम चुकाई थी?\nउन्होंने साल 2018 में यह फ्लैट 6.68 करोड़ रुपये में बुक किया था और मध्य 2025 में इसका पूरा भुगतान कर दिया था।\n\n3. फ्लैट का कब्जा मिलने के बाद खरीदार को क्या मुख्य समस्याएं झेलनी पड़ीं?\nउनकी मंजिल पर लिफ्ट का बटन बंद था, सामान का ट्रक अंदर नहीं जाने दिया गया और पर्दे लगाने वाले वेंडर को अंदर न आने देने से निजता का संकट खड़ा हो गया।\n\n4. फ्लैट को रहने योग्य बनाने के लिए मालिक को कितना अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ा?\nफ्लैट में फॉल्स सीलिंग न होने के कारण खरीदार को अपनी जेब से 10 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े।\n\n5. प्रोजेक्ट में देरी को लेकर खरीदार ने क्या कानूनी कदम उठाया था?\nप्रोजेक्ट में करीब डेढ़ साल की देरी होने के कारण वरुण सुहाग ने रेरा (RERA) में शिकायत दर्ज कराई थी।",
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