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  "type": "article",
  "title": "गुरुग्राम में वाटिका ग्रुप का जमीन घोटाला: प्रमोटर गौतम भल्ला और सीएमडी अनिल भल्ला गिरफ्तार, 3 अक्टूबर तक रिमांड",
  "summary": "प्रवर्तन निदेशालय ने वाटिका ग्रुप के सीएमडी अनिल भल्ला और प्रमोटर गौतम भल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर 3 अक्टूबर 2026 तक हिरासत में लिया है. 260 करोड़ रुपये के कथित प्लॉट घोटाले में जांच एजेंसी ने 154.36 करोड़ रुपये की अपराध आय आंकी है.",
  "content": "गुरुग्राम में आवासीय भूखंडों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एक बड़े वित्तीय हेरफेर के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कड़ा रुख अपनाया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने वाटिका लिमिटेड के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल भल्ला और कंपनी के मुख्य प्रमोटर गौतम भल्ला को धन शोधन निवारण अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत 28 सितंबर 2026 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के ठीक अगले दिन, यानी 29 सितंबर 2026 को जांच एजेंसी ने दोनों उद्योगपतियों को गुरुग्राम स्थित विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत दोनों आरोपियों को 3 अक्टूबर 2026 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में सौंपने का आदेश जारी कर दिया.\n\nदिल्ली पुलिस की प्राथमिकी से शुरू हुआ जांच का दायरा\nजांच एजेंसी की यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा विभिन्न शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई कई प्राथमिकियों पर आधारित है. इन आपराधिक प्राथमिकियों में सीधे तौर पर वाटिका प्रबंधन पर निवेशकों से छलपूर्वक धन जुटाने, तय समझौते के बाद भी आवासीय भूखंडों का कब्जा न देने तथा एक सोची-समझी आपराधिक साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए थे. आर्थिक अपराध शाखा की इन आरंभिक प्राथमिकियों के आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से अपनी विस्तृत जांच आगे बढ़ाई थी.\n\nएजेंसी की पड़ताल के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2010 से वर्ष 2012 के मध्य सात अलग-अलग खरीदार संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया था. इन संस्थाओं ने गुरुग्राम के सेक्टर 84/85 में स्थित वाटिका इंडिया नेक्स्ट और सेक्टर 88ए में स्थित वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 परियोजनाओं में रिहायशी प्लॉट खरीदने के उद्देश्य से लगभग 260 करोड़ रुपये का भारी-भरकम भुगतान कंपनी को किया था. सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इन सभी खरीदारों ने समझौते की शर्तों के अनुरूप पूरी बिक्री राशि का अग्रिम भुगतान कंपनी को सौंप दिया था.\n\nलेआउट में फेरबदल और 14 साल से लंबित डिलीवरी\nपड़ताल के अनुसार, वर्ष 2014 और वर्ष 2015 के दौरान आवंटन के आधार पर बाकायदा विस्तृत अनुबंध किए गए थे. हालांकि, इसके बाद डेवलपर्स द्वारा परियोजना के स्वीकृत लेआउट प्लान में मनमाने ढंग से भारी बदलाव कर दिए गए. केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि प्रारंभिक दौर में आवंटित किए गए प्लॉट के नंबर और उनकी मूल भौगोलिक स्थिति पूरी तरह बदल दी गई. इसके बावजूद भी कंपनी प्रबंधन उसी विवादित परियोजना की जमीन को अन्य नए खरीदारों को लगातार आवंटित और बेचता रहा.\n\nपरियोजनाओं की स्थिति का ब्योरा देते हुए एजेंसी ने स्पष्ट किया कि वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.10 लाख वर्ग गज जमीन के भूखंडों के लिए करीब 90 करोड़ रुपये की राशि ली गई थी. इस भुगतान के लगभग 14 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आज तक खरीदारों को एक भी भूखंड का वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया है. दूसरी ओर, वाटिका इंडिया नेक्स्ट प्रोजेक्ट की स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही, जहां केवल आंशिक हिस्से की ही डिलीवरी हो सकी और करीब 140.73 करोड़ रुपये के मूल्य वाले रिहायशी भूखंडों की डिलीवरी आज भी अधर में लटकी हुई है.\n\nशेल कंपनियों का जाल और वित्तीय अनियमितताएं\nप्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे प्रकरण में दोनों प्रमुख व्यक्तियों की सीधी संलिप्तता रेखांकित की है. एजेंसी के अनुसार, चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल भल्ला विवादित वित्तीय सौदों और प्रमुख नीतिगत फैसलों की व्यक्तिगत निगरानी कर रहे थे. वहीं प्रमोटर गौतम भल्ला ने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जमीन रखने वाली विभिन्न सहयोगी इकाइयों में निदेशक का पद संभाला और उन पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखा. दोनों मिलकर समूह के सभी बड़े वाणिज्यिक फैसले लेते थे और रोजमर्रा के कामकाज का संचालन करते थे.\n\nजांच पड़ताल में यह भी उजागर हुआ कि जमीन का स्वामित्व रखने के लिए लगभग 22 मुखौटा कंपनियों का एक जटिल ताना-बाना तैयार किया गया था. इन सहयोगी संस्थाओं के पास न तो कोई नियमित कर्मचारी मौजूद थे और न ही वे कोई स्वतंत्र व्यापारिक गतिविधि चला रही थीं. इनका एकमात्र उद्देश्य भूमि बैंक का प्रबंधन करना, वित्तीय संस्थानों के समक्ष कॉरपोरेट गारंटी प्रस्तुत करना और संपत्तियों को गिरवी रखकर ऋण हासिल करना था. इसके अतिरिक्त, वाटिका लिमिटेड के बैंक खातों के फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि खरीदारों से जुटाए गए धन को संबंधित विकास कार्यों में लगाने के बजाय अन्य समूह कंपनियों और प्रमोटरों से जुड़ी बाहरी संस्थाओं में डाइवर्ट कर दिया गया था.\n\nस्केलर वेंचर्स का सौदा और जब्त संपत्तियों का विवरण\nइस जांच में वर्ष 2024 के दौरान हुए एक अन्य बड़े वित्तीय सौदे को भी शामिल किया गया है. प्राप्त विवरण के अनुसार, स्केलर वेंचर्स ने विक्रय समझौते और बाय-बैक समझौते के तहत कुल 473.18 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया था. तय व्यवस्था के तहत चिन्हित 165 भूखंडों में से कंपनी ने केवल 15 भूखंड ही वापस खरीदे. इसके पश्चात बचे हुए 150 भूखंडों में से 14 प्लॉट कथित रूप से स्केलर वेंचर्स की जानकारी या पूर्व सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को लगभग 13.62 करोड़ रुपये में बेच दिए गए.\n\nप्रवर्तन निदेशालय ने इस संपूर्ण मामले में अब तक जुटाए गए अपराध की आय का कुल मूल्य लगभग 154.36 करोड़ रुपये निर्धारित किया है. इससे पूर्व एजेंसी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत सात विभिन्न परिसरों पर सघन तलाशी अभियान भी संचालित किया था. तलाशी के दौरान एक आरोपी के आवास से मर्सिडीज-बेंज जीएलसी 300 लक्जरी कार बरामद की गई थी. इसके साथ ही 1.3 किलोग्राम से अधिक वजन के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए गए, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1.55 करोड़ रुपये आंका गया है. तलाशी दल ने करीब 3.04 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि और फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदों को भी फ्रीज किया था. अब 3 अक्टूबर 2026 तक की रिमांड अवधि में एजेंसी इन दोनों आरोपियों से वित्तीय लेन-देन के बाकी पहलुओं पर गहन पूछताछ कर रही है.\n\nइसका आप पर असर\nगुरुग्राम के रियल एस्टेट क्षेत्र में इस बड़ी गिरफ्तारी से लंबित हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के आवंटियों और प्रॉपर्टी निवेशकों पर सीधा असर पड़ेगा.\n\n• गुरुग्राम में: जिन खरीदारों ने वाटिका इंडिया नेक्स्ट और नेक्स्ट-2 में पूंजी लगाई है, उनके लंबित कब्जों पर जांच चलने तक अनिश्चितता बढ़ सकती है. निवेशक अपने वैध दावों और फ्लैट-प्लॉट आवंटन की स्थिति जानने के लिए रेरा अथवा कानूनी मंचों पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.\n• भारत में: देशभर के प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए यह संदेश है कि बिना निर्माण प्रगति देखे पूरी अग्रिम राशि जमा करना जोखिम भरा हो सकता है. खरीदारों को किसी भी आवासीय परियोजना में निवेश से पूर्व बिल्डर की वित्तीय स्थिति और जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों की गहन पड़ताल करनी चाहिए.\n• वित्तीय सुरक्षा: धोखाधड़ी के मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा अपराध की आय की कुर्की होने से निवेशकों के पैसे की वापसी का मार्ग कानूनी रूप से प्रशस्त हो सकता है. हालांकि इसके लिए पीड़ितों को प्रवर्तन निदेशालय और अदालती कार्यवाहियों में अपने वैध दावे समय पर प्रस्तुत करने होंगे.\n• रियल एस्टेट बाजार: प्रमोटरों की गिरफ्तारी के बाद अन्य रियल एस्टेट कंपनियों पर भी अनुपालन और फंड डाइवर्जन्स को लेकर नियामकीय दबाव बढ़ेगा. इससे भविष्य में डेवलपर्स द्वारा खरीदारों के फंड को दूसरी शेल कंपनियों में डायवर्ट करने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगने की संभावना है.\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कानूनी कार्रवाई वर्षों तक खरीदारों से भारी रकम वसूलने के बावजूद भूखंड न सौंपने और धन को दूसरी शेल कंपनियों में डायवर्ट करने के कारण हुई है. जांच में स्पष्ट हुआ कि निवेशकों से अग्रिम भुगतान लेने के बाद कंपनी ने लेआउट में अवैध बदलाव किए और जमीनों को बार-बार बेचा.\n\n• अग्रिम भुगतान के बाद वादाखिलाफी: खरीदार संस्थाओं से वर्ष 2010 से 2012 के दौरान लगभग 260 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान ले लिया गया था. इसके बावजूद करीब 14 वर्षों के लंबे अंतराल में भी तय भूखंडों की वास्तविक डिलीवरी नहीं की गई.\n• लेआउट में फेरबदल और दोहरा आवंटन: वर्ष 2014 और 2015 में एग्रीमेंट होने के बाद डेवलपर्स ने लेआउट प्लान बदलकर पूर्व आवंटित प्लॉटों के नंबर व लोकेशन बदल दिए. इसी बदली हुई जमीन को कंपनी प्रबंधन द्वारा तीसरे पक्षों को दोबारा आवंटित और बेचा गया.\n• फंड का डाइवर्जन और शेल कंपनियां: खरीदारों से जुटाया गया पैसा संबंधित विकास कार्यों में लगाने के बजाय 22 ऐसी सहयोगी कंपनियों में भेजा गया जिनका कोई स्वतंत्र कारोबार नहीं था. इन कंपनियों का इस्तेमाल सिर्फ जमीन गिरवी रखने और बैंक गारंटी देने के लिए किया जाता था.\n• स्केलर वेंचर्स सौदे में धोखाधड़ी: वर्ष 2024 में 473.18 करोड़ रुपये के समझौते में से अधिकांश प्लॉट वापस नहीं खरीदे गए और बिना सहमति 14 प्लॉट तीसरे पक्ष को बेच दिए गए. इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा की दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हुई.\n\nसवाल-जवाब\n\n1. प्रवर्तन निदेशालय ने किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है?\nप्रवर्तन निदेशालय ने वाटिका लिमिटेड के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल भल्ला और कंपनी के प्रमोटर गौतम भल्ला को गिरफ्तार किया है.\n\n2. अदालत ने आरोपियों को कब तक की रिमांड पर भेजा है?\nगुरुग्राम की विशेष पीएमएलए अदालत ने दोनों आरोपियों को 3 अक्टूबर 2026 तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा है.\n\n3. इस मामले में खरीदारों से कुल कितनी रकम ली गई थी?\nवर्ष 2010 से 2012 के बीच सात खरीदार संस्थाओं ने आवासीय प्लॉट खरीदने के लिए लगभग 260 करोड़ रुपये का पूरा अग्रिम भुगतान किया था.\n\n4. यह मामला किन प्रोजेक्ट्स और स्थानों से जुड़ा है?\nयह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 84/85 में स्थित वाटिका इंडिया नेक्स्ट और सेक्टर 88ए में स्थित वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 परियोजनाओं से जुड़ा है.\n\n5. जांच एजेंसी ने अपराध की कुल आय कितनी आंकी है?\nप्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अपराध की कुल आय यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लगभग 154.36 करोड़ रुपये आंकी है.\n\n6. तलाशी अभियान के दौरान क्या-क्या संपत्तियां बरामद की गईं?\nतलाशी के दौरान एक मर्सिडीज-बेंज जीएलसी 300 कार, 1.55 करोड़ रुपये के सोने-हीरे के जेवर और 3.04 करोड़ रुपये के बैंक खाते व एफडीआर फ्रीज किए गए.",
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  "publishedAt": "2026-09-30",
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