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  "type": "article",
  "title": "कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, ओवरटाइम कराने पर दोगुना भुगतान का है नियम",
  "summary": "फरीदाबाद के एडवोकेट मोहन तिवारी के अनुसार, यदि कोई कंपनी कर्मचारियों से तय समय से ज्यादा काम कराती है, तो उन्हें सामान्य से दोगुना पैसा देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ऐसा न होने पर श्रमिक न्यायालय में गुहार लगाई जा सकती है।",
  "content": "कर्मठता और मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त करना हर कामगार का मौलिक अधिकार माना जाता है, लेकिन अक्सर जागरूकता की कमी के कारण लोग अपने कानूनी अधिकारों से अनजान रह जाते हैं। देश के प्रमुख औद्योगिक hubs में गिने जाने वाले फरीदाबाद जैसे शहर में अनगिनत लोग विभिन्न फैक्ट्रियों और निजी संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विडंबना यह है कि इन संस्थानों में कार्यरत कई कर्मचारियों को अपनी निर्धारित आठ घंटे की पाली पूरी करने के बाद भी अतिरिक्त काम यानी ओवरटाइम करना पड़ता है, जिसके एवज में उन्हें मेहनताना नहीं मिलता। कई बार प्रबंधन की तरफ से कामगारों पर दबाव भी बनाया जाता है, जिससे उनका शोषण होता है। ऐसे में यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि हर श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और श्रम कानूनों से जुड़ी जरूरी बातों से अवगत रहे। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए फरीदाबाद सेक्टर-12 कोर्ट के एडवोकेट मोहन तिवारी से बातचीत की गई।\n\nओवरटाइन के लिए दोगुना भुगतान पाने का कानूनी अधिकार\nकानून के जानकारों के अनुसार, यदि कोई औद्योगिक इकाई या कॉर्पोरेट संस्थान अपने किसी कर्मचारी से तयशुदा घंटों से ज्यादा काम करवाता है, तो इसके बदले उचित मुआवजा देना प्रबंधन की कानूनी बाध्यता है। प्रावधानों के तहत ओवरटाइम का यह मेहनताना सामान्य वेतन दर का ठीक दोगुना होना चाहिए। हालांकि, धरातल पर कई कंपनियां इस नियम की अनदेखी करते हुए कामगारों को अतिरिक्त घंटों के लिए भी सामान्य मजदूरी या वेतन ही थमा देती हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। श्रमिक को उसके पसीने की एक-एक बूंद का पूरा हक मिलना चाहिए। एडवोकेट मोहन तिवारी का कहना है कि अगर किसी कामगार को निर्धारित समय से अधिक काम करने के बावजूद उसका दोगुना मेहनताना नहीं दिया जाता है, तो उसे चुपचाप सहन करने की बजाय आवाज उठानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित कर्मचारी सीधे तौर पर लेबर इंस्पेक्टर, श्रम विभाग या फिर संबंधित लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मामले की पूरी छानबीन की जाती है और नियमों के उल्लंघन पर दोषी इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए कर्मचारियों को हमेशा अपने कामकाजी घंटों और उससे संबंधित भुगतान का पूरा लेखा-जोखा या रिकॉर्ड संभालकर रखना चाहिए।\n\nजबरन अतिरिक्त काम कराने और दबाव के खिलाफ आवाज उठाने का हक\nकामगारों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए एडवोकेट मोहन तिवारी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई कर्मचारी अपनी आठ घंटे की दैनिक शिफ्ट पूरी कर चुका है, तो कोई भी कंपनी या मालिक उस पर जबरन अतिरिक्त काम करने का दबाव नहीं बना सकता। कई बार संस्थानों में नौकरी से निकालने का भय दिखाकर या मानसिक रूप से प्रताड़ित करके कामगारों से ओवरटाइम कराया जाता है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। केवल अतिरिक्त समय तक काम करने से इनकार करने के एवज में किसी भी कर्मचारी को परेशान करना या उसका उत्पीड़न करना सरासर अन्याय है। यदि कोई कंपनी इस तरह का रवैया अपनाती है, तो कर्मचारी के पास श्रम विभाग में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार सुरक्षित रहता है। हर व्यक्ति अपने परिवार के भरण-पोषण और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करता है। कंपनियों और कारखानों को अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रक्रिया में कामगारों के हितों और कानूनी अधिकारों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। यह न केवल कानूनी रूप से दंडनीय है, बल्कि हर प्रबंधन की एक बुनियादी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि वह अपने मातहत काम करने वाले लोगों के श्रम का पूरा सम्मान करे।\n\nइसका आप पर असर\nयह खबर देश भर के निजी और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है।\n\n• देशभर में: यदि आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में निर्धारित आठ घंटे से अधिक काम करते हैं, तो आपको सामान्य वेतन से दोगुना मेहनताना पाने का कानूनी अधिकार है। इस नियम की अनदेखी होने पर आप श्रम विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।\n• फरीदाबाद में: स्थानीय औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्रियों में कार्यरत कामगारों को अब अपने अतिरिक्त घंटों के भुगतान का पूरा हिसाब रखना चाहिए। यदि प्रबंधन दोगुना भुगतान करने से मना करे, तो सेक्टर-12 कोर्ट या स्थानीय लेबर ऑफिस में संपर्क किया जा सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nऔद्योगिक संस्थानों में कामगारों से अक्सर तय समय से ज्यादा काम कराए जाने के बावजूद पूरा पारिश्रमिक न मिलने की शिकायतें सामने आती हैं।\n\n• कानूनी प्रावधानों की अनदेखी: कई निजी कंपनियां और फैक्ट्रियां अधिक उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के चक्कर में श्रम कानूनों के नियमों को ताक पर रख देती हैं।\n• कर्मचारियों में जागरूकता की कमी: अधिकांश कामगारों को अपने ओवरटाइम अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, जिसका फायदा कई बार प्रबंधन उठा लेता है।\n• शिकायत के लिए मंच: लेबर इंस्पेक्टर और लेबर कोर्ट जैसे तंत्र इसलिए बनाए गए हैं ताकि शोषित कर्मचारियों को उनका हक दिलाया जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो सके।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. ओवरटाइम का भुगतान किस दर से मिलना चाहिए?\nनियमों के अनुसार ओवरटाइम का पैसा सामान्य वेतन की दर से दोगुना दिया जाना अनिवार्य है।\n\n2. क्या कंपनी जबरदस्ती ओवरटाइम करवा सकती है?\nनहीं, आठ घंटे की शिफ्ट पूरी होने के बाद कोई भी कंपनी कर्मचारी पर जबरदस्ती अतिरिक्त काम करने का दबाव नहीं बना सकती।\n\n3. दोगुना भुगतान न मिलने पर कर्मचारी कहां शिकायत कर सकता है?\nकर्मचारी लेबर इंस्पेक्टर, श्रम विभाग या संबंधित लेबर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।\n\n4. कर्मचारियों को कौन सा रिकॉर्ड संभालकर रखना चाहिए?\nकर्मचारियों को अपने काम के घंटों और उससे मिलने वाले भुगतान का पूरा रिकॉर्ड संभालकर रखना चाहिए।\n\n5. ओवरटाइम करने से मना करने पर क्या कंपनी नौकरी से निकालने की धमकी दे सकती है?\nनहीं, केवल ओवरटाइम करने से मना करने के आधार पर कर्मचारी को परेशान करना या नौकरी से निकालने की धमकी देना उचित नहीं है।",
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    "श्रमिक अधिकार",
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