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  "type": "article",
  "title": "हजारों करोड़ खर्च के बावजूद मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर, सरकारी ऑडिट में खुली जमीनी हकीकत",
  "summary": "नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है, जिसमें भारी भरकम खर्च के बावजूद राज्य मातृ मृत्यु दर के मामले में देश में सबसे खराब स्थिति में बना हुआ है।",
  "content": "मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं और महिला बाल विकास योजनाओं को लेकर एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में माताओं और नवजात बच्चों की सेहत सुधारने के लिए पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर धन खर्च किया है। इसके बावजूद, मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर वाला राज्य बना हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा ऑडिट रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि कुछ आंकड़ों में आंशिक सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाली और अधिकारियों के खाली पद इस पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं।\n\nमौतों के आंकड़ों में गिरावट, फिर भी हालात गंभीर\nसरकारी मूल्यांकन इस बात की पुष्टि करता है कि पिछले छह वर्षों के दौरान स्थिति में लगभग छह प्रतिशत का सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में प्रति एक लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु दर 173 के खतरनाक स्तर से नीचे आकर 135 तक पहुंच गई है। इसी तरह, प्रति एक हजार जीवित जन्म पर होने वाली शिशु मृत्यु दर भी 52 से घटकर 35 दर्ज की गई है। ये आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं के आंशिक असर को जरूर दर्शाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय औसत के मुकाबले मध्य प्रदेश की स्थिति आज भी बेहद खराब है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहां माताओं की जान जाने का जोखिम सबसे अधिक है, जो स्वास्थ्य विभाग के दावों पर बड़े सवाल खड़े करता है।\n\nगांवों में बुनियादी ढांचे का भारी अभाव\nग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पोषण पहुंचाने की सबसे अहम कड़ी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं। ऑडिट में इन्हीं केंद्रों की सबसे बड़ी नाकामी उजागर हुई है। जनसंख्या मानकों के आधार पर देखा जाए तो प्रदेश के 54,903 गांवों में से 8,842 गांवों में तो आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित ही नहीं किए गए हैं। जो केंद्र संचालित हो रहे हैं, उनकी हालत भी जर्जर है। कई आंगनवाड़ियों में पीने के साफ पानी, सुरक्षित शौचालय और राशन रखने के लिए स्टोर रूम जैसी सबसे बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं हैं। ढांचे की इस भयानक कमी का सीधा असर महिलाओं और नवजात बच्चों को मिलने वाले पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ रहा है।\n\nविशाल बजट और खाली पदों की मार\nयह पूरी स्थिति इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि इन कल्याणकारी योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। कैग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ऑडिट किया। इस पांच साल की अवधि में बच्चों के उचित पोषण और गर्भवती महिलाओं को बेहतर इलाज मुहैया कराने के नाम पर 20,565 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की गई। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, पूरे राज्य में काम कर रहीं 97,303 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए करीब 1.51 करोड़ हितग्राहियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया।\n\nइतने बड़े बजट और जमीनी कार्यकर्ताओं की फौज होने के बावजूद, पूरी व्यवस्था को संभालने वाले आला अधिकारियों की भारी कमी है। रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया है कि जिला स्तर पर योजनाओं की निगरानी करने वाले जिला परियोजना अधिकारियों के 55 प्रतिशत पद पूरी तरह खाली पड़े हैं। इसी तरह, बाल विकास परियोजना अधिकारियों के 40 प्रतिशत और सुपरवाइजर के 17 प्रतिशत पदों पर किसी की तैनाती नहीं हुई है। नेतृत्व और उचित मॉनिटरिंग के इस गंभीर अभाव में ही मध्य प्रदेश अपनी बदतरीन मातृ मृत्यु दर के कलंक को मिटाने में नाकाम साबित हो रहा है।\n\nइसका आप पर असर\n• पूरे भारत में: कैग की यह रिपोर्ट देश भर में सरकारी योजनाओं के विशाल बजट और उनके जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन के बीच मौजूद भारी अंतर को उजागर करती है।\n• मध्य प्रदेश में: ग्रामीण इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में जरूरी सुविधाएं न मिलने से उनके स्वास्थ्य और पोषण पर सीधा खतरा मंडरा रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में कितनी कमी आई है?\nरिपोर्ट के अनुसार, राज्य में मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 173 से घटकर 135 हो गई है।\n\n2. शिशु मृत्यु दर के वर्तमान आंकड़े क्या हैं?\nशिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 52 से घटकर 35 हो गई है।\n\n3. मध्य प्रदेश के कितने गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं हैं?\nकैग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 54,903 गांवों में से 8,842 गांवों में जनसंख्या मानकों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित नहीं किए गए हैं।\n\n4. स्वास्थ्य और पोषण योजनाओं पर कितना बजट खर्च किया गया?\nवित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण के लिए 20,565 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।\n\n5. योजनाओं की निगरानी के लिए अधिकारियों के कितने पद खाली हैं?\nऑडिट में सामने आया है कि जिला परियोजना अधिकारियों के 55 प्रतिशत, बाल विकास परियोजना अधिकारियों के 40 प्रतिशत और सुपरवाइजर के 17 प्रतिशत पद रिक्त हैं।",
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  "category": "स्वास्थ्य",
  "publishedAt": "2026-07-23",
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    "मध्य प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था",
    "मातृ मृत्यु दर",
    "कैग रिपोर्ट",
    "आंगनवाड़ी केंद्र",
    "शिशु मृत्यु दर"
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