बसों के पहिये थमने से पहले सरकार ने रखा हिसाब, तीन साल में पेंशनरों को 239.45 करोड़ और कर्मचारियों को 74.39 करोड़ रुपये के लाभ

हिमाचल में लंबित अदायगी को लेकर HRTC के चालक और कंडक्टर बुधवार रात से हड़ताल पर जा रहे हैं, इससे पहले परिवहन विभाग ने बीते तीन साल में कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए गए वित्तीय लाभों का पूरा ब्यौरा सामने रखा है।

हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों की रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है। लंबित भुगतान को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के चालक और कंडक्टर बुधवार रात से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी अब सरकार से सीधी टक्कर के मूड में दिख रहे हैं। ठीक इसी मोड़ पर सरकार ने पलटवार करते हुए बीते तीन साल का पूरा हिसाब-किताब सामने रख दिया है, जिसमें बताया गया है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को कितने करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ दिए गए।

परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को एक जनवरी 2023 से 30 मार्च 2026 तक कुल 239.45 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ दिए जा चुके हैं।

पेंशनरों के खाते में कहां-कहां गया पैसा
प्रवक्ता ने 31 जुलाई 2025 तक की स्थिति का ब्यौरा देते हुए बताया कि 350 पेंशनरों को करीब 35 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं 805 पेंशनरों को डेथ और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी तथा लीव एनकैशमेंट के तौर पर 174.45 करोड़ रुपये दिए गए। चिकित्सा बिलों के भुगतान पर 2.75 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक उम्र के 700 पेंशनरों को संशोधित पेंशन के भुगतान के लिए 24 करोड़ रुपये दिए गए। 3800 पेंशनरों को पेंशन भत्ते के रूप में 2.50 करोड़ रुपये और 3500 पेंशनरों को 50 तथा 30 प्रतिशत के पे-मैट्रिक्स के हिसाब से संशोधित पेंशन के 0.75 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कर्मचारियों को मिले 74.39 करोड़
प्रवक्ता ने बताया कि इसी अवधि में कर्मचारियों को कुल 74.39 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ दिए गए हैं। इनमें ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के लिए 27.74 करोड़ रुपये शामिल हैं। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के बराबर 45 प्रतिशत महंगाई भत्ता और बकाया एरियर के भुगतान पर 5.50 करोड़ रुपये दिए गए।

इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए 1.77 करोड़ रुपये और वेतन व अन्य लाभों के एरियर के तौर पर 39.38 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

नियमितीकरण और नई भर्तियां
आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 2,198 कर्मचारियों को अनुबंध सेवाओं से नियमित किया गया है। वर्ष 2023 से 2025 के बीच कुल 691 नियुक्तियां की गईं। इनमें से 327 परिचालक कर्मचारी चयन आयोग के जरिए और बाकी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के माध्यम से रखे गए, जबकि 145 को पीसमील से परिवर्तित किया गया।

एस्मा लागू, छह महीने तक हड़ताल पर रोक
प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व कर्मचारी और मौजूदा कर्मचारी दोनों ही निगम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार ने एचआरटीसी में सुधारात्मक कदम उठाए हैं ताकि वेतन और पेंशन का भुगतान बिना किसी देरी के सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने जोड़ा कि मौजूदा राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए मानवीय दृष्टिकोण से फैसले ले रही है।

दूसरी तरफ हकीकत यह है कि आज रात से हिमाचल में सरकारी बसों के पहिये थम जाएंगे। हालांकि सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए एस्मा लागू कर दिया है और छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है।

इसका आप पर असर
• हिमाचल में: बुधवार रात से सरकारी बसों के पहिये थमने से रोजमर्रा सफर करने वाले यात्रियों, दफ्तर जाने वालों और छात्रों को सीधी परेशानी हो सकती है, इसलिए सफर की योजना पहले से बना लें।
• कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए: सरकार के मुताबिक तीन साल में पेंशनरों को 239.45 करोड़ और कर्मचारियों को 74.39 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए, और एस्मा लागू होने से अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी।

सवाल-जवाब

1. HRTC के कर्मचारी हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं?
चालक और कंडक्टर लंबित अदायगी यानी बकाया भुगतान को लेकर बुधवार रात से हड़ताल पर जा रहे हैं।

2. हड़ताल कब से शुरू हो रही है?
बुधवार रात से हड़ताल शुरू होगी और इसी रात से हिमाचल में सरकारी बसों के पहिये थम जाएंगे।

3. सरकार ने पेंशनरों को कितने का वित्तीय लाभ दिया?
परिवहन विभाग के मुताबिक एक जनवरी 2023 से 30 मार्च 2026 तक पेंशनरों को कुल 239.45 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ दिए गए हैं।

4. कर्मचारियों को इस दौरान कितनी राशि मिली?
इसी अवधि में कर्मचारियों को कुल 74.39 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ दिए गए, जिनमें ओवरटाइम, महंगाई भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एरियर शामिल हैं।

5. हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया?
सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है और छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है।

6. तीन साल में कितने कर्मचारी नियमित किए गए?
इस दौरान 2,198 कर्मचारियों को अनुबंध सेवाओं से नियमित किया गया है।

https://trendkia.com/himachal-pradesh/bason-ke-pahiye-thamane-se-pahale-sarakara-ne-rakha-hisaba-tina-sala-men-penshanaron-ko-239-45-karora-aura-karmachariyon-ko-74-39--2587
TrendKia — Har trend, sabse pehle.