हमीरपुर में महिला कर्मचारी के घर की रेलिंग में मिलीं सरकारी पाइपें, विजिलेंस ने शुरू की जांच

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक महिला कर्मचारी के मकान की रेलिंग में जल शक्ति विभाग की सरकारी पाइपें मिलने से हड़कंप मच गया है। विजिलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल सील किए हैं और मामले की जांच की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के तरोपका गांव में सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक महिला कर्मचारी के मकान की छत की रेलिंग में जल शक्ति विभाग की पाइपों का इस्तेमाल किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेलिंग पर सरकारी मोहर लगी मिलने के बाद मामला विजिलेंस के पास पहुंच गया और अब विजिलेंस थाना हमीरपुर की टीम इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए मौके का मुआयना किया और रेलिंग में लगी पाइपों के टुकड़े काटकर अपने कब्जे में ले लिए। यह पूरी कार्रवाई जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में अंजाम दी गई और लिए गए सैंपल आगे की जांच के लिए विभाग को सौंप दिए गए हैं। हालांकि, इन पाइपों का यह इस्तेमाल वास्तव में सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के दायरे में आता है या नहीं, इसकी पुष्टि केवल विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी।

 

शिकायत के बाद मौके पर पहुंची विजिलेंस टीम

इस पूरे मामले की औपचारिक शिकायत हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजीव राणा द्वारा दर्ज कराई गई थी। उनका आरोप है कि वर्ष 2022 के दौरान जल शक्ति विभाग के स्टोर से पानी के कनेक्शन के लिए जो सरकारी पाइपें जारी की गई थीं, उनका गलत तरीके से उपयोग मकान की रेलिंग तैयार करने में किया गया। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने तरोपका गांव पहुंचकर खुद स्थिति का जायजा लिया। रेलिंग में लगी हुई इन पाइपों पर सरकारी मोहर का पाया जाना इस जांच के लिहाज से सबसे अहम और निर्णायक बिंदु माना जा रहा है। जांच प्रक्रिया के दौरान मौके की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जल शक्ति विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को भी विशेष रूप से बुलाया गया था।

 

पाइप काटकर लिए गए सैंपल और दिए गए निर्देश

विजिलेंस टीम ने गहन निरीक्षण के बाद रेलिंग में फिट इन पाइपों के कुछ हिस्से नमूने के तौर पर काट लिए। इन सभी सैंपलों को सील करके आगे की तकनीकी और आधिकारिक जांच के लिए जल शक्ति विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके साथ ही, विजिलेंस ने मकान में रहने वाले परिवार को सख्त हिदायत दी है कि जब तक इस मामले की पूरी जांच मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक इन पाइपों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

 

मकान मालिक और पूर्व मालिक के अपने दावे

विवादों में घिरी संबंधित महिला कर्मचारी का इस मामले पर अपना पक्ष है कि उसने यह आशियाना वर्ष 2021 में खरीदा था। उसके अनुसार, जब उसने यह संपत्ति खरीदी थी, तब मकान में जल जीवन मिशन योजना के तहत एक सरकारी नल का कनेक्शन पहले से लगा हुआ था। बाद में जब पीवीसी पाइप का नया कनेक्शन डलवाया गया, तब पुरानी पाइपों को वहां से उखाड़ दिया गया था। इस मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए जांच के दौरान मकान के पूर्व मालिक को भी मौके पर तलब किया गया। पूर्व मालिक ने स्वीकार किया कि उस समय घर में पानी के कनेक्शन के लिए पाइपें डाली गई थीं, लेकिन उस वक्त ठीक कितनी मात्रा में पाइपों का इस्तेमाल हुआ था, इसकी सटीक संख्या उसे याद नहीं है।

 

कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी और विभाग का रुख

विजिलेंस टीम की इस कार्रवाई के दौरान नादौन विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कांग्रेस पार्टी के दो स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंच गए। चर्चा है कि इनमें से एक नेता उक्त महिला कर्मचारी का करीबी रिश्तेदार है। वर्तमान तैनाती की बात करें तो यह महिला कर्मचारी सुजानपुर में अपनी सेवाएं दे रही है, जबकि इससे पहले वह हमीरपुर मंडल के अंतर्गत कार्यरत रह चुकी है। दूसरी ओर, जल शक्ति विभाग मंडल हमीरपुर के अधिशासी अभियंता राजीव सहगल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विजिलेंस की ओर से सूचना मिलने के बाद विभाग ने अपने कनिष्ठ अभियंता को तुरंत मौके पर भेजा था। विजिलेंस टीम द्वारा जो सैंपल काटकर विभाग को सौंपे गए हैं, उन पर विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच की जाएगी और उसके बाद ही वास्तविक स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो पाएगी। शिकायतकर्ता राजीव राणा का यह भी कहना है कि उन्होंने पुख्ता सबूतों के आधार पर सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई थी और उनका मुख्य उद्देश्य इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करवाना है।

इसका आप पर असर
यह घटना सरकारी संपत्तियों के रख-रखाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय प्रशासन की सतर्कता को दर्शाती है।

  - भारत में: सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले सामान के दुरुपयोग को लेकर प्रशासनिक निगरानी और सख्त होने की संभावना बढ़ जाती है।

  - हमीरपुर में: स्थानीय स्तर पर विभागीय उदासीनता और सरकारी सामान के गलत इस्तेमाल के मामलों में प्रशासनिक सख्ती तेज हो सकती है।

ऐसा क्यों हुआ
यह मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने आधिकारिक स्तर पर सरकारी पाइपों के गलत इस्तेमाल की शिकायत दर्ज कराई।

  - शिकायत की शुरुआत: हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजीव राणा ने वर्ष 2022 के दौरान जारी पाइपों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

  - जांच की प्रक्रिया: रेलिंग पर सरकारी मोहर मिलने के बाद विजिलेंस विभाग ने मौके पर पहुंचकर तकनीकी रूप से सैंपल एकत्र किए।

  - विभाग की स्थिति: जल शक्ति विभाग ने विजिलेंस से रिपोर्ट मिलने के बाद कनिष्ठ अभियंता को भेजकर औपचारिक जांच शुरू की है।

सवाल-जवाब

1. यह मामला हिमाचल प्रदेश के किस जिले का है?
यह मामला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के तरोपका गांव का है।

2. इस मामले की शिकायत किसने दर्ज कराई थी?
इस मामले की शिकायत हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजीव राणा ने की थी।

3. विजिलेंस टीम ने मौके से क्या कार्रवाई की?
विजिलेंस टीम ने रेलिंग में लगी पाइपों के कुछ हिस्से काटकर सैंपल के तौर पर अपने कब्जे में लिए और उन्हें जल शक्ति विभाग को सौंपा।

4. महिला कर्मचारी ने मकान के संबंध में क्या जानकारी दी?
संबंधित महिला कर्मचारी का कहना है कि उसने यह मकान वर्ष 2021 में खरीदा था।

5. जल शक्ति विभाग के अधिकारी ने क्या बयान दिया?
अधिशासी अभियंता राजीव सहगल ने बताया कि विस्तृत विभागीय जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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