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  "title": "हिमाचल मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे पंद्रह सौ रुपये और मुफ्त बिजली",
  "summary": "हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े कल्याणकारी फैसले लिए हैं। राज्य में साढ़े तीन लाख महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता और परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा।",
  "content": "हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सरकार ने कई बड़ी राहतकारी घोषणाएं की हैं। राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाए गए हैं। इन फैसलों का दायरा ग्रामीण विकास से लेकर कृषि और परिवहन सेक्टर तक फैला हुआ है, जिससे प्रदेश के लाखों नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचने की उम्मीद है।\n\nमुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का ऐलान\nशुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत अठारह से उनसठ वर्ष की आयु सीमा वाली पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह पंद्रह सौ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस कल्याणकारी योजना के दायरे में साढ़े तीन लाख महिलाओं को चिन्हित किया है। इसके अलावा, इन परिवारों को हर महीने तीन सौ यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, हालांकि इस योजना से जुड़े अन्य विस्तृत नियम और समयसीमा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किए गए हैं।\n\nस्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और नई नियुक्तियां\nस्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एक हजार रोगी मित्र तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और विभिन्न मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के पांच सौ इकसठ नए पदों को भरने की मंजूरी मिल गई है। अस्पतालों में डिजिटल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, शिमला, टांडा और नेरचौक के बड़े संस्थानों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खोले जाएंगे।\n\nपरिवहन और रोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहन\nयुवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के वास्ते ग्रामीण विकास विभाग में आईटी पदों के साथ अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-थ्री और ट्रेजरी विभाग में भी नियुक्तियां तय की गई हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत अब डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को तीस प्रतिशत से बढ़ाकर चालीस प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं चुनिंदा मार्गों पर इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर पचास प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी ताकि परिवहन व्यवस्था को गति मिल सके।\n\nकृषि और पुलिस भर्ती को लेकर खास निर्देश\nकिसानों को लाभ पहुंचाते हुए प्राकृतिक रूप से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य तीस रुपये से बढ़ाकर चालीस रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। इसके अलावा सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य बारह रुपये से बढ़ाकर तेरह रुपये प्रति किलो तय हुआ है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए चिट्टा मुक्त अभियान-2026 की शुरुआत की जाएगी। प्रशासनिक सुधार के तहत पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और शुरुआती चरण में चुनिंदा जिलों में आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र खोले जाएंगे।\n\nइसका आप पर असर\nइन फैसलों का सीधा असर हिमाचल प्रदेश के आम नागरिकों, महिलाओं, किसानों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के जीवन पर पड़ेगा।\n\n• भारत में: नीतिगत बदलावों और राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक योजनाओं का असर देश के अन्य पहाड़ी राज्यों की प्रशासनिक नीतियों पर भी पड़ सकता है।\n• हिमाचल प्रदेश में: राज्य की साढ़े तीन लाख महिलाओं को हर महीने नियमित वित्तीय सहायता मिलेगी और पात्र परिवारों को हर महीने तीन सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा।\n• किसानों के लिए: अदरक और सी-ग्रेड सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्य में बढ़ोतरी से कृषि से जुड़े लोगों की आय में सुधार होगा।\n• युवाओं और नौकरीपेशा के लिए: विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन और पुलिस भर्ती परीक्षा ऑफलाइन होने से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।\n• परिवहन क्षेत्र में: इलेक्ट्रिक बसों पर सब्सिडी बढ़ने से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को आर्थिक सहायता सुलभ होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nसरकार द्वारा लिए गए इन नीतिगत निर्णयों के पीछे राज्य के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संबल देना मुख्य उद्देश्य है।\n\n• कल्याणकारी प्राथमिकताएं: सरकार ने चुनावी वादों और जनहितैषी प्राथमिकताओं के तहत महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह वित्तीय पैकेज तैयार किया है।\n• बुनियादी ढांचे में सुधार: स्वास्थ्य सेवाओं में कमी को दूर करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नए पदों का सृजन तथा रोगी मित्रों की तैनाती आवश्यक समझी गई।\n• कृषि प्रोत्साहन: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के वास्ते अदरक तथा सेब के दामों में यह संशोधन किया गया है।\n• हरित परिवहन: पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और परिवहन साधनों को आधुनिक बनाने के लिए स्टार्टअप योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाई गई है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत किसे लाभ मिलेगा?\nइस योजना के तहत अठारह से उनसठ वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने पंद्रह सौ रुपये दिए जाएंगे।\n\n2. योजना के तहत कितनी महिलाओं की पहचान की गई है?\nसरकार ने इस योजना के लिए साढ़े तीन लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है।\n\n3. बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या घोषणा की गई है?\nपात्र परिवारों को हर महीने तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है।\n\n4. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?\nसरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एक हजार रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे और जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित होंगे।\n\n5. अदरक और सेब के दामों में क्या बदलाव किया गया है?\nप्राकृतिक अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य तीस रुपये से बढ़ाकर चालीस रुपये प्रति किलो और सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य बारह रुपये से बढ़ाकर तेरह रुपये प्रति किलो किया गया है।\n\n6. पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर क्या निर्णय हुआ है?\nपुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन कराई जाएगी जिसके लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट को मंजूरी दी गई है।",
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  "publishedAt": "2026-11-13",
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