# हिमाचल मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे पंद्रह सौ रुपये और मुफ्त बिजली

> हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े कल्याणकारी फैसले लिए हैं। राज्य में साढ़े तीन लाख महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता और परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा।

**Type:** article · **Category:** हिमाचल प्रदेश · **Published:** 2026-11-13 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/himachal-pradesh/himachal-cabinet-approves-financial-aid-for-women-and-free-electricity-in-major-welfare-push-59402 · **Language:** Hindi
**Tags:** हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट फैसले, महिला योजना, मुफ्त बिजली, रोजगार, कृषि

हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सरकार ने कई बड़ी राहतकारी घोषणाएं की हैं। राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाए गए हैं। इन फैसलों का दायरा ग्रामीण विकास से लेकर कृषि और परिवहन सेक्टर तक फैला हुआ है, जिससे प्रदेश के लाखों नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचने की उम्मीद है।

## मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का ऐलान
शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत अठारह से उनसठ वर्ष की आयु सीमा वाली पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह पंद्रह सौ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस कल्याणकारी योजना के दायरे में साढ़े तीन लाख महिलाओं को चिन्हित किया है। इसके अलावा, इन परिवारों को हर महीने तीन सौ यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, हालांकि इस योजना से जुड़े अन्य विस्तृत नियम और समयसीमा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किए गए हैं।

## स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और नई नियुक्तियां
स्वास्थ्य सेक्टर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एक हजार रोगी मित्र तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और विभिन्न मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के पांच सौ इकसठ नए पदों को भरने की मंजूरी मिल गई है। अस्पतालों में डिजिटल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, शिमला, टांडा और नेरचौक के बड़े संस्थानों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खोले जाएंगे।

## परिवहन और रोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहन
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के वास्ते ग्रामीण विकास विभाग में आईटी पदों के साथ अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-थ्री और ट्रेजरी विभाग में भी नियुक्तियां तय की गई हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत अब डीजल बस खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को तीस प्रतिशत से बढ़ाकर चालीस प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं चुनिंदा मार्गों पर इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर पचास प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी ताकि परिवहन व्यवस्था को गति मिल सके।

## कृषि और पुलिस भर्ती को लेकर खास निर्देश
किसानों को लाभ पहुंचाते हुए प्राकृतिक रूप से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य तीस रुपये से बढ़ाकर चालीस रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। इसके अलावा सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य बारह रुपये से बढ़ाकर तेरह रुपये प्रति किलो तय हुआ है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए चिट्टा मुक्त अभियान-2026 की शुरुआत की जाएगी। प्रशासनिक सुधार के तहत पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और शुरुआती चरण में चुनिंदा जिलों में आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र खोले जाएंगे।

## इसका आप पर असर
इन फैसलों का सीधा असर हिमाचल प्रदेश के आम नागरिकों, महिलाओं, किसानों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के जीवन पर पड़ेगा।

- **भारत में:** नीतिगत बदलावों और राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक योजनाओं का असर देश के अन्य पहाड़ी राज्यों की प्रशासनिक नीतियों पर भी पड़ सकता है।
- **हिमाचल प्रदेश में:** राज्य की साढ़े तीन लाख महिलाओं को हर महीने नियमित वित्तीय सहायता मिलेगी और पात्र परिवारों को हर महीने तीन सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा।
- **किसानों के लिए:** अदरक और सी-ग्रेड सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्य में बढ़ोतरी से कृषि से जुड़े लोगों की आय में सुधार होगा।
- **युवाओं और नौकरीपेशा के लिए:** विभिन्न विभागों में नए पदों के सृजन और पुलिस भर्ती परीक्षा ऑफलाइन होने से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
- **परिवहन क्षेत्र में:** इलेक्ट्रिक बसों पर सब्सिडी बढ़ने से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को आर्थिक सहायता सुलभ होगी।

## ऐसा क्यों हुआ
सरकार द्वारा लिए गए इन नीतिगत निर्णयों के पीछे राज्य के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को संबल देना मुख्य उद्देश्य है।

- **कल्याणकारी प्राथमिकताएं:** सरकार ने चुनावी वादों और जनहितैषी प्राथमिकताओं के तहत महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह वित्तीय पैकेज तैयार किया है।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार:** स्वास्थ्य सेवाओं में कमी को दूर करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नए पदों का सृजन तथा रोगी मित्रों की तैनाती आवश्यक समझी गई।
- **कृषि प्रोत्साहन:** प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के वास्ते अदरक तथा सेब के दामों में यह संशोधन किया गया है।
- **हरित परिवहन:** पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और परिवहन साधनों को आधुनिक बनाने के लिए स्टार्टअप योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाई गई है।

## सवाल-जवाब

### 1. मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत किसे लाभ मिलेगा?
इस योजना के तहत अठारह से उनसठ वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने पंद्रह सौ रुपये दिए जाएंगे।

### 2. योजना के तहत कितनी महिलाओं की पहचान की गई है?
सरकार ने इस योजना के लिए साढ़े तीन लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है।

### 3. बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या घोषणा की गई है?
पात्र परिवारों को हर महीने तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है।

### 4. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एक हजार रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे और जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित होंगे।

### 5. अदरक और सेब के दामों में क्या बदलाव किया गया है?
प्राकृतिक अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य तीस रुपये से बढ़ाकर चालीस रुपये प्रति किलो और सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य बारह रुपये से बढ़ाकर तेरह रुपये प्रति किलो किया गया है।

### 6. पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर क्या निर्णय हुआ है?
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन कराई जाएगी जिसके लिए भर्ती नियमों में एक बार की छूट को मंजूरी दी गई है।

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