# हिमाचल में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सुक्खू सरकार ने 21 पुलिसकर्मियों समेत 51 कर्मचारी बर्खास्त

> हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए 21 पुलिसकर्मियों समेत 51 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही करीब 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है।

**Type:** article · **Category:** हिमाचल प्रदेश · **Published:** 2026-11-19 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/himachal-pradesh/himachal-government-sacks-51-employees-including-21-cops-in-major-anti-drug-crackdown-61166 · **Language:** Hindi
**Tags:** हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू, चिट्टा तस्करी, नशा मुक्ति अभियान, पुलिस कार्रवाई

धर्मशाला में राज्य सरकार ने नशा मुक्ति अभियान को और अधिक तेज करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनसीओआरडी की बैठक के दौरान बताया कि राज्यभर में चलाए गए कड़े अभियानों और पंचायतों की मैपिंग के बाद चिट्टे से जुड़े मामलों में लगभग 50 फीसदी की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए अपराधियों के नेटवर्क को लगातार तोड़ा जा रहा है।

प्रशासनिक कार्रवाई के तहत नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने और उसे नष्ट करने की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इसके अलावा, जिन तस्करों ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके अपनी संपत्तियां खड़ी कर ली थीं, प्रशासन ने उन अवैध निर्माणों को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है ताकि अपराधियों के हौसले पूरी तरह पस्त किए जा सकें।

इस अभियान के दौरान एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह सामने आया कि सुरक्षा और प्रशासनिक तंत्र के भीतर भी कुछ लोग तस्करों से मिले हुए थे। सरकार ने ऐसे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक कुल 51 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, जिनमें अकेले 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी या सरकारी पद की आड़ में नशा तस्करी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए, सरकार युवाओं को मुख्यधारा में लौटने का अवसर भी दे रही है। इसके लिए राज्य में आधुनिक पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। शिमला के मशोबरा में पुलिस के कड़े संरक्षण में एक नया पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है, जहां नशा पीड़ितों का इलाज किया जाता है और पूरी तरह सुधार होने के बाद उन्हें उनके परिवारों के पास वापस भेजा जाता है। इसके अलावा समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में वॉकथॉन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

राज्य की इस एंटी-ड्रग रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी सराहना मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 112 रिस्पांस सिस्टम को पूरे देश में पहला स्थान प्रदान किया है। सरकार का यह मानना है कि प्रशासनिक सख्ती, पुलिस की मुस्तैदी, जनता की भागीदारी और युवाओं के पुनर्वास जैसे बहुआयामी प्रयासों के बल पर ही हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से चिट्टा मुक्त बनाया जा सकता है।

## इसका आप पर असर
यह बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के निवासियों और सरकारी तंत्र पर गहरा असर डालेगी।

- **हिमाचल प्रदेश में:** नशा तस्करी के खिलाफ इस अभियान से राज्य में अपराधियों के नेटवर्क कमजोर होंगे और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। आम जनता को बच्चों और युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने का कड़ा संदेश मिलता है।
- **सरकारी कर्मचारियों पर:** भ्रष्ट आचरण और आपराधिक गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी रहेगी। पुलिस और अन्य विभागों में अनुशासन और जवाबदेही में सुधार देखने को मिलेगा।
- **सुरक्षा व्यवस्था में:** राज्य की पुलिस व्यवस्था और 112 रिस्पांस सिस्टम के देश में पहले स्थान पर रहने से आपातकालीन सेवाओं पर जनता का भरोसा मजबूत होगा।
- **स्वास्थ्य और पुनर्वास पर:** मशोबरा और अन्य केंद्रों पर युवाओं के इलाज से परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। नशा पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में लौटने का नया अवसर प्राप्त होगा।

## ऐसा क्यों हुआ
चिट्टे और अवैध नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सरकार ने यह आक्रामक रुख अपनाया है। राज्य में नशा तस्करी के बढ़ते मामलों और युवाओं के इसकी चपेट में आने के कारण प्रशासन को यह सख्त कदम उठाने पड़े।

- **तस्करी का बढ़ता जाल:** नशा तस्करों द्वारा अवैध रूप से अकूत संपत्तियां अर्जित की जा रही थीं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे थे, जिन्हें रोकना अनिवार्य हो गया था।
- **विभागों में मिलीभगत:** कुछ पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद, आंतरिक शुद्धि और विश्वास बहाली के लिए बर्खास्तगी की बड़ी कार्रवाई जरूरी समझी गई।
- **निवारक उपाय:** केवल सजा देने से समस्या का समाधान न होने के कारण, सरकार ने युवाओं को बचाने के लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना और जन-जागरूकता अभियानों का रास्ता चुना।

## सवाल-जवाब

### 1. हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया है?
सरकार ने 21 पुलिसकर्मियों सहित कुल 51 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया है।

### 2. नशा तस्करों की कितनी संपत्ति जब्त की जा रही है?
तस्करों की लगभग 98 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने और नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है।

### 3. राज्य में पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ शुरू किया गया है?
शिमला के मशोबरा में पुलिस की देखरेख में पहला पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है।

### 4. चिट्टे से जुड़े मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है?
कड़े अभियानों और पंचायतों की मैपिंग के बाद चिट्टे से जुड़े मामलों में करीब 50 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

### 5. भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस सिस्टम को देश में पहला स्थान दिया गया है?
भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 112 रिस्पांस सिस्टम को देश में पहला स्थान दिया है।

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