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  "type": "article",
  "title": "हिमाचल के जनजातीय इलाकों में नौतोड़ भूमि आवंटन पर आंदोलन शुरू, शिमला कूच की तैयारी",
  "summary": "हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल-स्पीति में नौतोड़ भूमि अधिकारों को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है, जिसे कैबिनेट प्रस्ताव पर राजभवन की मंजूरी न मिलने के बाद अब शिमला तक बढ़ाने की चेतावनी दी गई है।",
  "content": "हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ भूमि अधिकार का सवाल एक बार फिर बड़े जनांदोलन की शक्ल ले चुका है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में जमीन के कानूनी हक को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस ने इस अभियान को नौतोड़ अधिकार यात्रा का नाम दिया है, जिसके जरिए ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों को खेती और बागवानी के लिए सरकारी भूमि देने के पुराने नियम बहाल करने की मांग उठाई जा रही है। घाटी के सुदूर हिस्सों से शुरू हुई यह सुगबुगाहट अब राजधानी तक पहुंचने की कगार पर है।\n\nराज्य के राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जनजातीय इलाकों के बाशिंदों के सब्र की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। उनके अनुसार, पहले चरण के तहत किन्नौर और लाहौल-स्पीति में व्यापक अभियान शुरू किया गया है, जिसका विस्तार जल्द ही सूबे के अन्य जनजातीय क्षेत्रों तक किया जाएगा। स्पीति घाटी में इस मुहिम की कमान स्थानीय विधायक अनुराधा राणा संभाल रही हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग अपने अधिकारों के समर्थन में लामबंद हो रहे हैं।\n\nराजभवन में तीन साल से अटका है कैबिनेट का प्रस्ताव\nजगत सिंह नेगी ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जनजातीय समाज की यह मांग वर्षों से अधर में लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि लगभग 3 साल पहले प्रदेश मंत्रिमंडल ने नौतोड़ अधिकारों की बहाली से जुड़ा एक विस्तृत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। इस प्रस्ताव को नियमानुसार राज्यपाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी फाइल पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है।\n\nमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार अपनी तरफ से लगातार राजभवन से संपर्क साधे हुए है। प्रस्ताव भेजे जाने के बाद से अब तक राज्यपाल के साथ करीब 10 बार औपचारिक बैठकें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों में से 8 बैठकें पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ हुईं, जबकि 2 बैठकें वर्तमान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के साथ की गईं। जगत सिंह नेगी का कहना है कि इन तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों को कोरे आश्वासनों के अलावा कोई ठोस नतीजा देखने को नहीं मिला है।\n\nभाजपा की रुकावटों पर तीखा हमला और आखिरी मुलाकात की चेतावनी\nनौतोड़ प्रस्ताव पर हो रही देरी के राजनीतिक पहलुओं को उजागर करते हुए जगत सिंह नेगी ने विपक्षी दल भाजपा की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल से मुलाकात की गई, उसके तुरंत बाद भाजपा के नेताओं ने भी राजभवन जाकर इस प्रस्ताव को रोके रखने के लिए दबाव बनाया होगा। नेगी ने आशंका जताई कि विपक्षी नेताओं की संकीर्ण राजनीतिक सोच के कारण ही जनजातीय हितों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण फाइल को मंजूरी मिलने में रुकावटें आ रही हैं, और संभव है कि इसके चलते राज्यपाल भी किसी दबाव में हों।\n\nमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल अब राज्यपाल से इस सिलसिले में आखिरी बार मुलाकात करेगा। यदि इस अंतिम वार्ता के बाद भी कोई सकारात्मक निर्णय सामने नहीं आया, तो पूरे आंदोलन को निर्णायक और आक्रामक दिशा दी जाएगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पहाड़ों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब शिमला के राजभवन तक पहुंचेगा और जनजातीय समाज अपने अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगा।\n\nसीमित निजी जमीन और नौतोड़ व्यवस्था की आवश्यकता\nपहाड़ी और जनजातीय इलाकों में नौतोड़ व्यवस्था की जरूरत को समझना बेहद जरूरी है। नौतोड़ योजना के तहत पात्र और भूमिहीन अथवा बेहद कम जमीन वाले परिवारों को निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत बंजर अथवा सरकारी जमीन आवंटित की जाती है, ताकि वे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए खेती और बागवानी कर सकें। किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जिलों में निजी मिल्कियत की कृषि योग्य भूमि बेहद कम है।\n\nस्थानीय निवासियों का लंबे अरसे से यह तर्क रहा है कि जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों की वजह से नई पीढ़ी के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खेती-बाड़ी का रकबा न बढ़ने से युवाओं के लिए अपने ही गृहक्षेत्र में रोजगार के रास्ते बंद हो रहे हैं। हालांकि, नौतोड़ की प्रक्रिया में सबसे बड़ी वैधानिक बाधा वन भूमि का पहलू है। जब भी कोई सरकारी जमीन वन संरक्षण कानूनों के दायरे में आती है, तो केंद्र सरकार के कड़े दिशा-निर्देशों और कानूनी पेचीदगियों के कारण भूमि आवंटन की प्रक्रिया उलझ जाती है।\n\nअतीत की नीतियां और पांचवीं अनुसूची की संवैधानिक ताकत\nऐतिहासिक संदर्भ देते हुए जगत सिंह नेगी ने 2014 से 2017 के दौर का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उस दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केंद्र के वन संरक्षण नियमों से जुड़े प्रावधानों में विशेष राहत हासिल कर जनजातीय क्षेत्रों के कई जरूरतमंद परिवारों को नौतोड़ के तहत भूमि के पट्टे वितरित किए थे। हालांकि, 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद बनी सरकार के कार्यकाल में यह प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ गई। वर्ष 2022 में कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल ने पुराने अधिकारों को बहाल करने के लिए नए सिरे से संकल्प पारित कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी।\n\nइस पूरे मामले में संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए जगत सिंह नेगी ने संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत शेड्यूल 5 के क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के हितों की हिफाजत के लिए राज्यपाल के पास असाधारण और विशेष शक्तियां निहित हैं। राज्यपाल को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वे संसद अथवा राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी सामान्य कानून को जनजातीय हितों के अनुरूप संशोधित अथवा अनुकूलित कर लागू कर सकते हैं। मंत्री का तर्क है कि इसी संवैधानिक शक्ति का उपयोग करते हुए राजभवन को नौतोड़ से संबंधित प्रस्ताव को तत्काल अपनी स्वीकृति देनी चाहिए, जिससे यह विषय अब केवल सामान्य राजस्व का न रहकर एक व्यापक संवैधानिक और प्रशासनिक टकराव का रूप ले चुका है।\n\nइसका आप पर असर\nहिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ भूमि आवंटन की मांग पूरी होने से स्थानीय परिवारों को आजीविका और खेती के लिए जमीन मिलने का रास्ता खुल सकता है।\n\n• भारत में: यह मामला देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों में पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपालों की शक्तियों और वन संरक्षण कानूनों के संतुलन पर एक नई संवैधानिक बहस शुरू कर सकता है। अन्य राज्यों के आदिवासी समुदाय भी अपने भू-अधिकारों के लिए इसी तरह के प्रावधानों की मांग तेज कर सकते हैं।\n• हिमाचल प्रदेश में: किन्नौर, लाहौल-स्पीति और अन्य जनजातीय घाटियों के भूमिहीन और सीमांत किसानों को खेती और बागवानी के लिए सरकारी भूमि के वैध पट्टे मिल सकेंगे। इससे पहाड़ों में सीमित निजी भूमि के बीच नई पीढ़ी को अपने ही क्षेत्र में स्वरोजगार और आजीविका बढ़ाने में सीधी मदद मिलेगी।\n• राजधानी में: यदि वार्ता विफल रहती है तो शिमला में बड़े राजनीतिक प्रदर्शन और राजभवन के घेराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे राजधानी के प्रशासनिक और यातायात तंत्र पर असर पड़ सकता है।\n• प्रशासनिक नियमों में: वन कानूनों और राजस्व आवंटन के बीच वर्षों से फंसा कानूनी पेंच सुलझने से भविष्य में पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि वितरण की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी। इससे राजस्व महकमे में लंबित आवेदनों के निपटारे में तेजी आ सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह आंदोलन जनजातीय क्षेत्रों में निजी कृषि भूमि की गंभीर कमी और पिछले तीन वर्षों से राजभवन में लंबित कैबिनेट प्रस्ताव के कारण शुरू हुआ है।\n\n• भूमि का अभाव: किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे विषम पहाड़ी इलाकों में निजी मिल्कियत की कृषि भूमि बेहद सीमित है। बढ़ती आबादी के साथ पुश्तैनी जमीन के छोटे टुकड़े होने से नई पीढ़ी के पास आजीविका के साधन घट रहे हैं।\n• कैबिनेट प्रस्ताव पर गतिरोध: प्रदेश सरकार ने तीन साल पहले नौतोड़ अधिकार बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर राजभवन भेजा था। लगभग दस बार राज्यपाल से मुलाकात के बाद भी इस पर आधिकारिक मंजूरी नहीं मिल सकी है।\n• वन कानूनों की बाधा: अधिकांश सरकारी भूमि वन संरक्षण अधिनियम के दायरे में आती है, जिससे केंद्र के नियमों के चलते भूमि आवंटन की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। पूर्व में मिली विशेष छूट हटने के बाद से यह व्यवस्था 2017 से रुकी हुई है।\n• राजनीतिक खींचतान: सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी दल के दबाव के चलते इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने में अनावश्यक देरी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब दे गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. नौतोड़ योजना क्या है और इसका क्या उद्देश्य है?\nनौतोड़ योजना के तहत हिमाचल के जनजातीय और ग्रामीण इलाकों में पात्र व जरूरतमंद लोगों को खेती और बागवानी के लिए सरकारी भूमि आवंटित की जाती है।\n\n2. वर्तमान में आंदोलन किन जिलों में शुरू हुआ है?\nयह आंदोलन मुख्य रूप से किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में शुरू हुआ है, जहां स्पीति में विधायक अनुराधा राणा इसका नेतृत्व कर रही हैं।\n\n3. नौतोड़ का प्रस्ताव कब से और कहां लंबित है?\nकैबिनेट द्वारा पारित यह प्रस्ताव पिछले 3 वर्षों से राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन में लंबित है।\n\n4. इस प्रस्ताव को लेकर राज्यपाल से कितनी बार मुलाकात हो चुकी है?\nप्रस्ताव भेजे जाने के बाद से करीब 10 बार मुलाकात हो चुकी है, जिसमें 8 बैठकें पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से और 2 वर्तमान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से हुईं।\n\n5. मंत्री जगत सिंह नेगी ने संविधान की किस अनुसूची का हवाला दिया है?\nउन्होंने संविधान की पांचवीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल के पास जनजातीय हितों के लिए कानूनों में बदलाव करने की विशेष शक्तियां हैं।\n\n6. यदि राजभवन से मंजूरी नहीं मिली तो आंदोलन की अगली योजना क्या है?\nमंत्री ने चेतावनी दी है कि एक अंतिम मुलाकात के बाद आंदोलन को शिमला तक ले जाया जाएगा और राजभवन के स्तर पर आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।",
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  "category": "हिमाचल प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-09-21",
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