# हिमाचल में ग्राम पंचायत स्तर पर होगी बंदरों की गणना, सुक्खू सरकार ने वन्यजीव विंग से मांगा पूरा ब्यौरा

> राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायतों के आधार पर बंदरों की गिनती करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सीमा चौकियों और उद्योगों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

**Type:** article · **Category:** हिमाचल प्रदेश · **Published:** 2026-10-26 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/himachal-pradesh/himachal-men-grama-pnchayata-stara-para-hogi-bndaron-ki-ganana-sukhu-sarakara-ne-vanyajiva-vinga-se-manga-pura-byaura-51744 · **Language:** Hindi
**Tags:** हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वन्यजीव संरक्षण, बंदर गणना, आईटीबीपी, कांगड़ा उद्योग, शिकारी देवी अभयारण्य

पहाड़ी राज्य में बंदरों के बढ़ते आतंक और खेती को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए एक विस्तृत जमीनी रूपरेखा तैयार की जा रही है। राजधानी शिमला में आयोजित राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं औपचारिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन महकमे के वन्यजीव प्रभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि समूचे प्रदेश में पंचायत स्तर पर बंदरों की सटीक तादाद का संकलन किया जाए। सरकार का मानना है कि जब तक हर ग्राम पंचायत में वन्यजीवों के फैलाव और उनकी स्थानीय आबादी की पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, तब तक फसलों की हिफाजत और मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए कोई ठोस नीति लागू नहीं की जा सकती। हालांकि इस उच्चस्तरीय मंथन में गणना को अमलीजामा पहनाने की अंतिम तारीख अथवा इसके बाद उठाए जाने वाले विधिक कदमों की रूपरेखा पर अभी अंतिम घोषणा बाकी है।

## रणनीतिक सीमाओं पर सुरक्षा तंत्र का विस्तार
राज्य के सुदूर जनजातीय इलाकों में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चीन सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल और सेना की अग्रिम चौकियों के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की गईं। इस फैसले के तहत लाहौल-स्पीति जिले की स्पीति तहसील के अंतर्गत लालुंग तथा धार चोकुला, काजा क्षेत्र में बॉर्डर आउट पोस्ट स्थापित करने हेतु आईटीबीपी की सत्रहवीं बटालियन के लिए 1.7820 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण को हरी झंडी दिखाई गई। इस रणनीतिक भूभाग पर चौकी बनने से उच्च पर्वतीय सीमा पर गश्त और निगरानी तंत्र को नई मजबूती मिलेगी।

इसी क्रम में किन्नौर जिले के सीमावर्ती इलाकों में भी अग्रिम सुरक्षा ढांचे के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई। जिले में आईटीबीपी की दूसरी बटालियन को फॉरवर्ड पोस्ट निथल थाच का निर्माण करने के लिए 1.60 हेक्टेयर वन भूमि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किन्नौर की सांगला तहसील में सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नागस्ती इलाके में उत्तरी सरहद पर सैन्य बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत रकछम-छितकुल वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 0.2750 हेक्टेयर संरक्षित वन क्षेत्र को 11 महार रेजिमेंट तथा मुख्यालय 136 स्वतंत्र इन्फैंट्री ब्रिगेड समूह के पक्ष में हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सभी रक्षा निर्माण कार्य लागू पर्यावरणीय कानूनों और वन्यजीव नियमों के पूर्ण अनुपालन के साथ संचालित किए जाएंगे।

## औद्योगिक विकास और दवा निर्माण को गति
पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ राज्य में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस स्थित औद्योगिक क्षेत्र के पहले चरण में प्लॉट संख्या 53 और 54 पर नई दवा निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। मैसर्स सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस संयंत्र में सक्रिय औषधि सामग्री यानी एपीआई और रासायनिक इंटरमीडिएट्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। वन्यजीव बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि औषधि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे और औद्योगिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

इसके साथ ही धातु उद्योग के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मैसर्स गोयल फर्नेस प्राइवेट लिमिटेड की सेकेंडरी मेटलर्जिकल इकाई के बड़े विस्तार प्रस्ताव को पारित किया गया। वर्तमान समय में इस संयंत्र की एमएस इंगोट्स बनाने की क्षमता 19,200 टन प्रतिवर्ष है, जिसे अब बढ़ाकर 96,600 टन प्रतिवर्ष किया जाएगा। उत्पादन को गति देने के लिए संयंत्र परिसर में नई इंडक्शन फर्नेस, कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन और आधुनिक रोलिंग मिल लगाई जाएगी। इस तकनीकी उन्नयन के जरिए प्रतिवर्ष कुल 77,280 टन राउंड, एंगल, चैनल, फ्लैट्स और टीएमटी बार का निर्माण किया जाएगा।

## अभयारण्य में सड़क चौड़ीकरण और राजमार्ग पर सुरक्षा
मंडी जिले के सराज वन मंडल क्षेत्र में स्थित विख्यात शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के भीतर संपर्क मार्ग को सुगम बनाने की पुरानी मांग पूरी कर दी गई है। बोर्ड ने भुलाह से शिकारी देवी तक जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण और कायाकल्प के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सराज मंडल को 4.72 हेक्टेयर वन भूमि सौंपने की अनुमति दे दी। इस सड़क के सुधरने से श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

बैठक में विकास परियोजनाओं के कारण वन्यजीवों पर पड़ रहे विपरीत असर पर भी गंभीर चिंता जताई गई। मंडी जिले के ही सुकेत वन मंडल में कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग-154 के पुंग-भुवाणा टनल वाले हिस्से पर तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर जंगली जानवरों के मारे जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं को थामने और वन्यजीवों को सुरक्षित गलियारा उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिक उपाय तुरंत अमल में लाए जाएं।

## चिड़ियाघर परियोजना और जन-जागरूकता पहल
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के देहरा स्थित बनखंडी में आकार ले रहे महत्वाकांक्षी दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर मौजूद आला अधिकारियों को इस परियोजना के सभी चरणों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया ताकि इसे इको-पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके।

समारोह के समापन पर जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए डाक विभाग और वन्यजीव विंग के संयुक्त प्रयास से तैयार दो सचित्र पोस्टकार्ड श्रृंखलाओं, हिमाचल्स वाइल्ड आइकॉन्स और हिमाचल्स वाइल्ड हेरिटेज का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉ. संजय सूद द्वारा जल नमूनों के रासायनिक परीक्षणों की सरलीकृत विधियों पर लिखी गई शोध पुस्तक का भी विमोचन हुआ। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

## इसका आप पर असर
हिमाचल सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों से ग्रामीण नागरिकों, सीमावर्ती बस्तियों और स्थानीय उद्योगों पर सीधा असर पड़ेगा।

- **हिमाचल प्रदेश में:** हर ग्राम पंचायत में बंदरों की संख्या दर्ज होने से किसानों को फसल सुरक्षा के लिए लक्षित नीतियां और सरकारी सहायता मिलने का रास्ता साफ होगा। किसान और बागवान अपने नजदीकी पंचायत कार्यालयों के माध्यम से भविष्य में आने वाली योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे।
- **लाहौल और किन्नौर में:** सीमा चौकियों के लिए वन भूमि मिलने से सुरक्षा बलों की आवाजाही और संचार नेटवर्क बेहतर होगा। सीमांत गांवों के निवासियों को बेहतर प्रशासनिक सुरक्षा और बेहतर संपर्क सुविधाएं मिलेंगी।
- **कांगड़ा औद्योगिक क्षेत्र में:** संसारपुर टैरेस में दवा निर्माण इकाई और फर्नेस के विस्तार से युवाओं के लिए तकनीकी व गैर-तकनीकी रोजगार के नए अवसर बनेंगे। स्थानीय उद्योग जगत में सहायक सेवाओं और परिवहन कार्य में तेजी आएगी।
- **मंडी जिले में:** भुलाह-शिकारी देवी मार्ग के चौड़ीकरण से धार्मिक तीर्थयात्रियों और ग्रामीणों का सफर सुरक्षित बनेगा। वहीं कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर वन्यजीव सुरक्षा उपाय लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

## ऐसा क्यों हुआ
राज्य में तेजी से बढ़ रहे मानव-वन्यजीव संघर्ष, सीमा सुरक्षा की अनिवार्यताओं और औद्योगिक विस्तार के बीच संतुलन साधने के लिए यह उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी। वर्षों से हिमाचल के किसान बंदरों द्वारा फसलों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान को लेकर सटीक नीति की मांग कर रहे थे।

- **डेटा की कमी:** अब तक पूरे प्रदेश में बंदरों के वितरण का कोई अद्यतन पंचायतवार ब्यौरा नहीं था, जिससे वन विभाग के लिए प्रभावी नियंत्रण अभियान चलाना कठिन साबित हो रहा था। सटीक गणना होने से प्रभावित इलाकों की पहचान आसानी से हो सकेगी।
- **सामरिक जरूरतें:** चीन सीमा से सटे किन्नौर और स्पीति के दुर्गम इलाकों में आईटीबीपी और सेना को स्थायी निगरानी चौकियों के लिए संरक्षित वन भूमि के वैधानिक हस्तांतरण की सख्त दरकार थी। राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता के कारण इन प्रस्तावों को तत्काल हरी झंडी दी गई।
- **औद्योगिक मांग:** स्थानीय विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए दवा कंपनियों और इस्पात इकाइयों को लंबे समय से पर्यावरणीय स्वीकृतियों का इंतजार था, जिससे राज्य में निवेश का माहौल तैयार हो सके।

## सवाल-जवाब

### 1. हिमाचल सरकार ने बंदरों को लेकर क्या नया आदेश दिया है?
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग के वन्यजीव विंग को राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत के अनुसार बंदरों की संख्या का विस्तृत डेटा जुटाने के निर्देश दिए हैं।

### 2. आईटीबीपी और सेना के लिए किन क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरित की गई है?
लाहौल-स्पीति के लालुंग में आईटीबीपी के लिए 1.7820 हेक्टेयर, किन्नौर के निथल थाच में 1.60 हेक्टेयर और सांगला तहसील में रक्षा निर्माण के लिए 0.2750 हेक्टेयर वन भूमि मंजूर की गई है।

### 3. कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस में किस उद्योग को मंजूरी मिली है?
संसारपुर टैरेस में मैसर्स सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) और रासायनिक इंटरमीडिएट्स निर्माण इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।

### 4. शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य में सड़क से संबंधित क्या निर्णय लिया गया?
अभयारण्य के भीतर भुलाह-शिकारी देवी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग सराज मंडल को 4.72 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है।

### 5. बैठक में किन नई प्रकाशन सामग्रियों और पोस्टकार्ड का विमोचन हुआ?
मुख्यमंत्री ने डाक विभाग के साथ मिलकर 'हिमाचल्स वाइल्ड आइकॉन्स' व 'हिमाचल्स वाइल्ड हेरिटेज' पोस्टकार्ड और डॉ. संजय सूद द्वारा जल परीक्षण विधियों पर लिखित पुस्तक का विमोचन किया।

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