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  "title": "हिमाचल प्रदेश में बंद होगी नर्सों की आउटसोर्स भर्ती, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान",
  "summary": "हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पांचवें दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब नर्सों की भर्ती आउटसोर्स पर नहीं होगी। सरकार अब लिखित परीक्षा के आधार पर नियमित नियुक्तियां करेगी।",
  "content": "हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पांचवें दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ प्रारंभ हुई। कार्यवाही के दौरान राज्य में आउटसोर्स भर्तियों का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा नीतिगत फैसला सुनाया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब नर्सों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं की जाएगी। इसके स्थान पर अभ्यर्थियों की योग्यता जांचने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और चयनित उम्मीदवारों को नियमित सरकारी सेवाएं दी जाएंगी।\n\nनर्सिंग भर्ती में पारदर्शिता और नियमितीकरण पर निर्णय\nसदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला उठाया गया। इसके साथ ही कोविड महामारी के समय सेवाएं देने वाले उन कर्मचारियों की स्थिति पर भी सवाल पूछे गए, जिन्हें बाद में काम से हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य में आउटसोर्स प्रणाली के तहत ठेका आधारित नियुक्तियां पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल से जारी हैं। इन भर्तियों में निजी कंपनियों और एजेंसियों के जरिए कर्मचारियों को सेवाएं देने के लिए रखा जाता है। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि राज्य सरकार अब आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक समग्र और स्थाई नीति तैयार करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।\n\nविधायकों के सवाल और सरकार का स्पष्टीकरण\nकरसोग क्षेत्र से बीजेपी विधायक दीप राज ने उद्योग मंत्री के उस बयान को लेकर सवाल पूछा था जिसमें आउटसोर्स नियुक्तियों में सिफारिशों की बात कही गई थी। इसका उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था में पदों को विज्ञापित किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाई गई एम्पैनलमेंट प्रणाली में वर्तमान प्रशासन ने केवल कुछ आवश्यक परिवर्तन किए हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल के बाद जिन कर्मचारियों को सेवाओं से पृथक कर दिया गया था, उन्हें भी आउटसोर्स आधार पर पुन: नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे मामलों में राजनीतिक पृष्ठभूमि या विचारधारा को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।\n\nसंवैधानिक मर्यादा और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया\nचर्चा के दौरान बीजेपी विधायक हंसराज ने आउटसोर्स भर्तियों की कानूनी और संवैधानिक वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने तर्क दिया कि आउटसोर्स आधार पर नौकरियां देना भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है और यह नागरिकों को मिलने वाले समानता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। हंसराज ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इस प्रकार की अस्थायी भर्तियों में संवैधानिक आरक्षण नियमों को लागू किया जाना संभव है। इन तर्कों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोहराया कि नई भर्तियों में किसी भी प्रकार की सिफारिश स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाहे मंत्री हों या विधानसभा अध्यक्ष, किसी की भी अनुशंसा पर नौकरी नहीं मिलेगी और सरकार केवल मेरिट के आधार पर ही पारदर्शी चयन सुनिश्चित करेगी।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में आउटसोर्सिंग के बजाय नियमित मेरिट आधारित भर्ती की दिशा में हिमाचल प्रदेश का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।\n\nहिमाचल प्रदेश में: राज्य में नर्सिंग और स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारी कर रहे युवाओं को अब आउटसोर्स अनुबंधों के बजाय लिखित परीक्षा के जरिए स्थायी सरकारी नौकरियां पाने का पारदर्शी अवसर मिलेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. हिमाचल प्रदेश में नर्सों की भर्ती प्रक्रिया में क्या बड़ा बदलाव किया गया है?\nमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि अब राज्य में नर्सों की आउटसोर्स भर्ती बंद होगी और लिखित परीक्षा के आधार पर नियमित नियुक्तियां की जाएंगी।\n\n2. आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने किस पूर्व नीति का उल्लेख किया?\nमुख्यमंत्री ने बताया कि आउटसोर्स भर्ती की नीति पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समय से चली आ रही है और कर्मचारी निजी कंपनियों के जरिए लगाए जाते हैं।\n\n3. बीजेपी विधायक हंसराज ने आउटसोर्स भर्तियों को लेकर क्या संवैधानिक तर्क दिया?\nबीजेपी विधायक हंसराज ने कहा कि आउटसोर्स भर्ती संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है और इसमें आरक्षण लागू करना संभव नहीं है।\n\n4. सरकारी भर्तियों में सिफारिशों को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या रुख अपनाया?\nमुख्यमंत्री ने साफ किया कि नियुक्तियों में मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष की सिफारिश भी काम नहीं करेगी और नौकरियां केवल मैरिट के आधार पर ही दी जाएंगी।\n\n5. कोविड काल के बाद हटाए गए कर्मचारियों के संबंध में क्या फैसला लिया गया है?\nमुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद निकाले गए कर्मचारियों को भी आउटसोर्स के आधार पर पुन: नियुक्ति प्रदान की जाएगी।",
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  "category": "हिमाचल प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-08-26",
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