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  "type": "article",
  "title": "हिमाचल प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं का कायाकल्प: हमीरपुर में 600 करोड़ से बनेगा संस्थान, कुल 23.10 करोड़ का बजट मंजूर",
  "summary": "हिमाचल प्रदेश सरकार ने दंत स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की है, जिससे कुल आवंटन 23.10 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा हमीरपुर में 600 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक डेंटल कॉलेज और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है।",
  "content": "हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और दंत चिकित्सा सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप देने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने दंत स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने के उद्देश्य से 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व सरकार की ओर से दंत चिकित्सा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 5.10 करोड़ रुपये की राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इस नई वित्तीय स्वीकृति के जुड़ने से अब इस क्षेत्र के विकास के लिए कुल 23.10 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध हो गया है, जिसका उपयोग अस्पतालों और कॉलेजों में चिकित्सकीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में होगा।\n\nराजीव गांधी दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला को मिलेंगी आधुनिक मशीनें\nमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दंत चिकित्सकों के साथ आयोजित एक विशेष संवाद सत्र के दौरान इन योजनाओं की विस्तृत रूपरेखा साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी कड़ी के तहत शिमला स्थित राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय को विश्वस्तरीय चिकित्सकीय उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। संस्थान को विशेष रूप से हाईटेक डेंटल चेयर, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन उन्नत उपकरणों की स्थापना से मरीजों के मुंह और दांतों से जुड़ी जटिल बीमारियों की सटीक जांच तथा त्वरित उपचार संभव हो सकेगा। इसके साथ ही संस्थान में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी भरोसा दिलाया गया है।\n\nहमीरपुर में 600 करोड़ का उत्कृष्टता केंद्र और चमियाणा में नए परिसर की तैयारी\nदंत चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ उपचार के दायरे का विस्तार करते हुए हमीरपुर में लगभग 600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन चमियाणा क्षेत्र में भी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नवीन परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है। शैक्षणिक मानकों को सुदृढ़ करने के लिए दंत महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू करने का आश्वासन दिया गया है। संकाय सदस्यों के कॅरियर विकास को ध्यान में रखते हुए लेक्चरर के पद पर कार्यरत शिक्षकों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे डॉक्टरों को सेवाकाल में प्रगति के बेहतर अवसर हासिल होंगे।\n\nट्रामा सेंटरों में दंत उपचार और पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती\nआपातकालीन स्थितियों में गंभीर दंत आघात के शिकार मरीजों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए राज्य के ट्रामा सेंटरों में भी विशेष डेंटल चेयर स्थापित की जाएंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कार्यकुशलता बढ़ाने और उपचार प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स की तैनाती की जाएगी। सरकार ने क्लीनिकल कार्यों में सहायता हेतु पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है।\n\nनॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस और प्रशासनिक समीक्षा\nचिकित्सकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) की बहाली पर सरकार सक्रियता से मंथन कर रही है। संवाद के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने दंत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु 18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित करने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार तथा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. गोपाल बेरी सहित कई वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।\n\nइसका आप पर असर\nहिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अब स्थानीय स्तर पर आधुनिक और सस्ती दंत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।\n\n• भारत में: सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में दंत चिकित्सा को प्राथमिकता देने की दिशा में यह एक अनुकरणीय पहल है। इससे अन्य राज्यों में भी सरकारी दंत सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।\n• हिमाचल प्रदेश में: शिमला, हमीरपुर और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को अत्याधुनिक मशीनों से इलाज मिलेगा। इससे जटिल दंत जांच और सर्जरी के लिए निजी क्लीनिकों या दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म होगी।\n• आपातकालीन दंत उपचार: राज्य के सभी प्रमुख ट्रामा सेंटरों में डेंटल चेयर स्थापित की जा रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं या आपात स्थितियों में चेहरे और दांतों की गंभीर चोटों का त्वरित उपचार संभव हो सकेगा।\n• चिकित्सकों और छात्रों के लिए: हमीरपुर में 600 करोड़ का नया कॉलेज खुलने और सीनियर रेजिडेंसी लागू होने से मेडिकल छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति से डॉक्टरों के कॅरियर को गति मिलेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nहिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में आधुनिक दंत उपकरणों के अभाव, विशेषज्ञों की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित सुविधाओं को दूर करने के लिए यह व्यापक कदम उठाया है।\n\n• बुनियादी ढांचे की कमी: सरकारी संस्थानों में उन्नत मशीनों और विशेष डेंटल चेयर का पर्याप्त प्रबंध नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए पूर्व में जारी 5.10 करोड़ रुपये के बाद अब 18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।\n• चिकित्सकों की मांगें और संवाद: राज्य के दंत चिकित्सकों ने सेवा शर्तों, पदोन्नति और एनपीए को लेकर सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं रखी थीं। मुख्यमंत्री के साथ हुए प्रत्यक्ष संवाद के बाद इन मांगों पर सकारात्मक प्रशासनिक कदम उठाए गए।\n• स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण: राजधानी शिमला पर मरीजों का अत्यधिक दबाव कम करने के लिए हमीरपुर और चमियाणा में नए कॉलेज परिसर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इससे पूरे प्रदेश में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से उपलब्ध हो सकेंगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. हिमाचल प्रदेश सरकार ने दंत चिकित्सा सेवाओं के लिए कुल कितना बजट उपलब्ध कराया है?\nसरकार ने पूर्व में जारी 5.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 18 करोड़ रुपये की राशि दी है, जिससे कुल बजट 23.10 करोड़ रुपये हो गया है।\n\n2. हमीरपुर में बनने वाले नए डेंटल कॉलेज की लागत कितनी होगी?\nहमीरपुर में करीब 600 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है।\n\n3. शिमला के राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय को कौन-सी नई सुविधाएं मिलेंगी?\nसंस्थान को हाईटेक डेंटल चेयर, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर, ऑपरेशन थिएटर टेबल और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी।\n\n4. आपातकालीन स्थितियों में दंत उपचार के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं?\nआपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार देने के लिए प्रदेश के ट्रामा सेंटरों में भी डेंटल चेयर स्थापित की जाएंगी।\n\n5. दंत चिकित्सकों की सेवा शर्तों में क्या प्रमुख बदलाव प्रस्तावित हैं?\nवरिष्ठ रेजिडेंसी नीति लागू की जाएगी, लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया जाएगा और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने पर विचार किया जा रहा है।",
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  "publishedAt": "2026-11-13",
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    "स्वास्थ्य बजट",
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