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  "type": "article",
  "title": "हिमाचल विधानसभा में तीन साल के अपराध आंकड़े पेश, दुष्कर्म के 1287 और हत्या के 309 मामले दर्ज",
  "summary": "हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन वर्षों के दौरान दर्ज अपराधों का ब्योरा दिया। राज्य में 1,287 दुष्कर्म और 309 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं।",
  "content": "हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में दर्ज किए गए गंभीर अपराधों का आधिकारिक विवरण प्रस्तुत किया। सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी में जघन्य अपराधों, महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा तथा विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों के आंकड़ों के साथ-साथ कर्मचारियों और ओबीसी आरक्षण से जुड़ी नीतिगत योजनाओं पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है।\n\nतीन वर्षों में दर्ज प्रमुख अपराध और न्यायिक लंबितता के आंकड़े\nमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करसोग से भाजपा के विधायक दीप राज द्वारा पूछे गए सवाल का लिखित उत्तर देते हुए बताया कि राज्य में 31 जुलाई 2026 तक पिछले तीन वर्षों की अवधि में हत्या, चोरी, डकैती और अपहरण के कुल 5,773 मामले पंजीकृत किए गए हैं। इन कुल मामलों में से चोरी के सबसे अधिक 3,481 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि अपहरण के 1,970 मामले और डकैती के 13 मामले शामिल हैं। इसी समयावधि में राज्यभर में हत्या के कुल 309 मामले दर्ज किए गए।\n\nसदन में प्रस्तुत लिखित उत्तर के अनुसार, हत्या के दर्ज 309 मामलों में से कानून की अदालतों द्वारा केवल 5 मामलों में आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि 6 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वर्तमान समय में हत्या से संबंधित 233 मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं और उनकी कानूनी प्रक्रिया जारी है।\n\nमहिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों का विस्तृत विवरण\nविधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जवाब में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों का विस्तृत ब्योरा भी शामिल किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,379 मामले दर्ज किए गए। इस आंकड़े में दुष्कर्म के 1,287 मामले, महिलाओं की हत्या के 96 मामले, उत्पीड़न के 646 मामले, छेड़छाड़ के 435 मामले तथा शोषण के 1,915 मामले शामिल हैं।\n\nदुष्कर्म के दर्ज 1,287 मामलों में से केवल 66 मामलों में ही आरोपियों को दोषी ठहराया जा सका है। इसके अलावा 219 मामलों में आरोपियों को अदालत से बरी कर दिया गया है, जबकि 775 मामले अभी भी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं और उन पर अंतिम फैसला आना बाकी है।\n\nअपराध के मामलों में जिलावार स्थिति और शीर्ष प्रभावित क्षेत्र\nराज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों की तुलनात्मक समीक्षा से पता चलता है कि शिमला जिले में हत्या और चोरी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। शिमला में इस तीन साल की अवधि के दौरान हत्या के 50 मामले सामने आए, जो राज्य के किसी भी जिले में सबसे अधिक हैं। इसी तरह चोरी के मामलों में भी शिमला जिला 455 मामलों के साथ राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा।\n\nदूसरी ओर, महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों में मंडी जिला सबसे आगे रहा, जहां इस अवधि में 187 मामले दर्ज किए गए। दुष्कर्म के मामलों में शिमला और सिरमौर जिले संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे, जहां दोनों ही जिलों में 168 एवं 168 मामले दर्ज किए गए हैं।\n\nबहुउद्देशीय कर्मियों के लिए एक समान नीति और ओबीसी आरक्षण पर रुख\nसदन में कांग्रेस विधायक आर.एस. बाली द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत बहुउद्देशीय कर्मचारियों के लिए सरकार एक समान नीति बनाने पर काम कर रही है। वर्तमान में अलग-अलग विभागों द्वारा बनाई गई नीतियों के कारण इन कर्मियों की सेवा शर्तें और मानदेय भिन्न हैं, जिससे असंतोष रहता है। नई समान नीति लागू होने से सभी विभागों के बहुउद्देशीय कर्मचारियों के मानदेय में एकरूपता आ जाएगी।\n\nइसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के मुद्दे पर विचार करेगी। हालांकि, यह कदम वर्ष 2027 में राष्ट्रीय जनगणना के आधिकारिक आंकड़े जारी होने के बाद ही उठाया जाएगा।\n\nइसका आप पर असर\nयह समाचार प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी कर्मचारियों तथा मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।\n\n• भारत में: राज्य सरकारों द्वारा विधानसभा में अपराध के आंकड़े सार्वजनिक करने से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग मजबूत होती है। इससे देश भर में त्वरित अदालती सुनवाई के महत्व पर चर्चा बढ़ती है।\n• हिमाचल प्रदेश में: प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और बोर्डों में कार्यरत बहुउद्देशीय कर्मचारियों के मानदेय में एकरूपता आने से हजारों कर्मियों को समान सेवा शर्तों का लाभ मिलेगा।\n• हिमाचल प्रदेश में: ओबीसी वर्ग के एमबीबीएस अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2027 में जनगणना के आंकड़े आने के बाद मेडिकल सीटों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।\n• हिमाचल प्रदेश में: शिमला, मंडी और सिरमौर जैसे जिलों में अपराध के उच्च आंकड़ों से स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गश्त और महिला सुरक्षा बढ़ाने का दबाव बनेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में दुष्कर्म के कितने मामले दर्ज हुए?\nहिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई 2026 तक पिछले तीन वर्षों में दुष्कर्म के 1,287 मामले दर्ज किए गए।\n\n2. दुष्कर्म के मामलों में कितनों को सजा मिली और कितने मामले अदालत में लंबित हैं?\nदुष्कर्म के 1,287 मामलों में से 66 में आरोपियों को सजा हुई, 219 में बरी हुए और 775 मामले अदालतों में लंबित हैं।\n\n3. राज्य में किस जिले में हत्या और चोरी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए?\nशिमला जिले में सबसे अधिक 50 हत्या के मामले और 455 चोरी के मामले दर्ज किए गए।\n\n4. दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले किस जिले में दर्ज किए गए?\nमंडी जिले में दुष्कर्म के सर्वाधिक 187 मामले दर्ज किए गए, जबकि शिमला और सिरमौर में 168 और 168 मामले दर्ज हुए।\n\n5. बहुउद्देशीय कर्मचारियों के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?\nराज्य सरकार विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों के बहुउद्देशीय कर्मचारियों के मानदेय में एकरूपता लाने के लिए समान नीति बना रही है।\n\n6. ओबीसी वर्ग के लिए एमबीबीएस सीटें कब बढ़ाई जा सकती हैं?\nवर्ष 2027 में जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद राज्य सरकार ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस सीटें बढ़ाने पर विचार करेगी।",
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  "category": "हिमाचल प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-09-02",
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