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  "title": "किशाऊ बांध: हिमाचल पर नहीं पड़ेगा वित्तीय बोझ, केंद्र ने 422 मेगावाट परियोजना में राज्य की शर्तें मानीं",
  "summary": "नई दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र ने किशाऊ बांध परियोजना के विद्युत घटक की हिमाचल के हिस्से की लागत लाभान्वित राज्यों से वहन करवाने पर सहमति दी, जिससे आठ साल पुराना वित्तीय गतिरोध खत्म हुआ।",
  "content": "हिमाचल प्रदेश को किशाऊ बांध परियोजना को लेकर बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से अटकी इस परियोजना में अब राज्य सरकार को अपनी जेब से कोई धनराशि नहीं लगानी पड़ेगी। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में केंद्र सरकार ने हिमाचल की रखी शर्तों पर अपनी सहमति जता दी, जिसे राज्य अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देख रहा है।\n\nदिल्ली की बैठक में सुलझा पेच\nयह उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इसी मंच पर 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इस परियोजना की अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपये आंकी गई है और यह उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टौंस नदी पर प्रस्तावित है।\n\nआठ साल पुराना गतिरोध खत्म\nपरियोजना की वित्तीय लागत कौन उठाएगा, इसी सवाल पर पिछले आठ वर्षों से मामला उलझा हुआ था। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के हितों की मजबूती से पैरवी की और इस गतिरोध को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से यह मान लिया है कि परियोजना के जल घटक से लाभ पाने वाले राज्य दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के हिस्से के विद्युत घटक की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत खुद वहन करेंगे।\n\nमुख्यमंत्री के अनुसार उनके लगातार प्रयासों का नतीजा है कि अब राज्य पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा, जबकि पूर्ववर्ती सरकार इस दिशा में सफलता नहीं पा सकी थी।\n\nपिछली सरकार बनाम मौजूदा रुख\nमुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व जयराम सरकार ने राज्य के हिस्से के तौर पर 800 करोड़ रुपये देने पर हामी भर दी थी, लेकिन प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए वर्तमान सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि जब परियोजना के जल घटक के लिए भारत सरकार 90 प्रतिशत अनुदान दे रही है, तो विद्युत घटक के लिए वैसी ही मदद न मिलना उचित नहीं था।\n\nविस्थापन का सबसे ज्यादा असर हिमाचल पर\nमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस परियोजना से होने वाले विस्थापन की सबसे बड़ी मार हिमाचल प्रदेश की आबादी पर ही पड़ेगी और राज्य को इसका सर्वाधिक नुकसान झेलना होगा। ऐसे में प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय भार डालना न्यायसंगत नहीं था। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हिमाचल प्रदेश के योगदान की उचित भरपाई होनी चाहिए।\n\nराज्य को हर साल मिलेगी 100 करोड़ यूनिट बिजली\nमुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना पूरी होने के बाद राज्य को विद्युत घटक के रूप में हर साल 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 600 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बैठती है। इससे प्रदेश के वित्तीय संसाधनों में बड़ा इजाफा होगा।\n\nमुख्यमंत्री ने इसे बिजली परियोजनाओं में राज्य के वैध अधिकार, लंबित बकाया राशि और अन्य हितों की लड़ाई में हिमाचल की बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने दोहराया कि वर्तमान सरकार ने हमेशा प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों को सबसे ऊपर रखा है।\n\nबैठक में कौन कौन रहा मौजूद\nइस अहम बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, लाभान्वित राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश की ओर से मुख्य सचिव के. के. पंत, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और ऊर्जा निदेशक राकेश प्रजापति भी उपस्थित रहे।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा को परियोजना के जल का लाभ मिलेगा और इन्हीं राज्यों के सहयोग से 422 मेगावाट की बिजली क्षमता तैयार होगी।\n• हिमाचल प्रदेश में: राज्य को अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और परियोजना पूरी होने पर हर साल 100 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी, जिससे राज्य की आमदनी में करीब 600 करोड़ रुपये सालाना का इजाफा होगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. किशाऊ बांध परियोजना की लागत और क्षमता कितनी है?\nइस परियोजना की अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपये है और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 422 मेगावाट होगी।\n\n2. हिमाचल को इस समझौते से क्या राहत मिली?\nअब हिमाचल को परियोजना में अपनी ओर से कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिस्से के विद्युत घटक की करीब 2,000 करोड़ रुपये की लागत दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा वहन करेंगे।\n\n3. परियोजना पूरी होने पर हिमाचल को कितनी बिजली मिलेगी?\nराज्य को हर साल 100 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगी।\n\n4. किशाऊ बांध कहां बन रहा है?\nयह बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टौंस नदी पर प्रस्तावित है।",
  "url": "https://trendkia.com/himachal-pradesh/kishau-bandha-himachala-para-nahin-parega-vittiya-bojha-kendra-ne-422-megavata-p-1399",
  "category": "हिमाचल प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-06-17",
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    "किशाऊ बांध परियोजना",
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