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  "type": "article",
  "title": "श्रम विभाग के 160 डाटा एंट्री ऑपरेटरों पर आजीविका का संकट, 30 सितंबर को सेवा अवधि पूरी होने के बाद काम रोकने की हिदायत",
  "summary": "हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग में 13 वर्षों से कार्यरत 160 आउटसोर्स कर्मचारियों का सेवा काल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। योजनाएं बंद होने और बजट के अभाव का हवाला देकर उन्हें 1 अक्टूबर से दफ्तर न आने के मौखिक निर्देश मिले हैं।",
  "content": "हिमाचल प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग में पिछले 13 वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने अचानक आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। विभिन्न विभागीय कार्यालयों में तैनात 160 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का निर्धारित सेवा काल 30 सितंबर को औपचारिक रूप से समाप्त हो रहा है। इस समयावधि के पूरा होते ही इन कर्मचारियों के भविष्य पर अनिश्चितता के काले बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि उनके अनुबंध के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह अटक गई है।\n\nबिना लिखित पत्र के मौखिक निर्देशों पर कार्यालय आने से मनाही\nहिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, जिला रोजगार अधिकारियों को उच्च निदेशालय स्तर से अनौपचारिक व मौखिक निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में तैनात सभी आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 1 अक्टूबर से काम पर न आने की सख्त हिदायत दे दें। हालांकि, विभाग की ओर से कर्मचारियों की छंटनी या सेवा समाप्ति को लेकर अब तक कोई आधिकारिक लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है।\n\nश्रम एवं रोजगार आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष यदोपति चौहान ने कर्मचारियों की पीड़ा उजागर करते हुए बताया कि इन सभी कर्मचारियों ने पिछले 13 वर्षों के लंबे सफर में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ सरकारी कामकाज संभाला है। सेवा विस्तार या नवीनीकरण न होने की स्थिति में इस तरह अचानक मौखिक फरमान सुनाए जाने से सैकड़ों परिवार संकट में पड़ गए हैं। चौहान ने सवाल उठाया कि इस स्थिति में ये कर्मचारी अपने घर-परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे और बच्चों की परवरिश किस तरह हो पाएगी। मौखिक संदेशों में यहां तक कह दिया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से दफ्तर आता भी है, तो उसे उस अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा।\n\nस्थायी नीति के दावों के बीच कर्मचारी शोषण का आरोप\nकर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने लगातार जारी इस अनिश्चितता को कर्मचारियों का गंभीर शोषण करार दिया है। उन्होंने रेखांकित किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सार्वजनिक मंचों से आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक पारदर्शी व स्थायी नीति तैयार करने और किसी भी कर्मी को सेवा से बाहर न निकालने की बातें दोहराते रहे हैं। इसके विपरीत, जमीनी हकीकत यह बन चुकी है कि नीति तैयार होना तो दूर, वर्षों से निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे पुराने कर्मियों को बिना किसी स्पष्ट आधार के बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।\n\nयोजनाएं बंद होने और बजट की कमी का विभागीय हवाला\nविभागीय अधिकारियों की ओर से दी जा रही दलीलों का ब्योरा देते हुए यदोपति चौहान ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों का कहना है कि इन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की मूल नियुक्ति जिन विशेष योजनाओं के संचालन के लिए की गई थी, वे योजनाएं वर्तमान में निष्प्रभावी या बंद हो चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन मदों में अब कोई अतिरिक्त बजट उपलब्ध नहीं बचा है।\n\nअधिकारियों का यह भी कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार कौशल विकास भत्ता योजना 2013 और बेरोजगार भत्ता योजना 2017 को पुनः प्रभावी रूप से संचालित नहीं करती, तब तक इन पदों पर सेवा विस्तार संभव नहीं हो सकेगा। वहीं, निदेशालय स्तर पर यह बात भी सामने आई है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ अनुबंध नवीनीकरण संबंधी औपचारिक फाइल तैयार करके शासन को भेजी जा चुकी है। हालांकि, यह फाइल श्रम विभाग के प्रशासनिक सचिव के कार्यालय में पिछले कई दिनों से लंबित पड़ी है, जिसके चलते किसी भी निर्णय पर मुहर नहीं लग पाई है।\n\nजल शक्ति विभाग में उपजे गतिरोध की पुनरावृत्ति\nउल्लेखनीय है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने ऐसा संकट पहली बार नहीं देखा गया है। इससे पहले जल शक्ति विभाग में तैनात आउटसोर्स कर्मियों को लेकर भी कार्यदायी कंपनी नाइलिट की ओर से 1 अक्टूबर से दफ्तर न आने का फरमान सुनाया गया था। कंपनी ने उस समय यह तर्क दिया था कि सरकार के साथ उसका वार्षिक अनुबंध नवीनीकृत नहीं हो पाया है।\n\nहालांकि, जब यह मामला सार्वजनिक हुआ और चर्चा का विषय बना, तब राज्य सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति संभाली थी। सरकार ने यह आश्वस्त किया था कि किसी भी कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा और संबंधित कंपनी के साथ अनुबंध का विधिवत नवीनीकरण किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए कर्मियों को राहत प्रदान की थी। अब श्रम विभाग के 160 ऑपरेटर भी सरकार से इसी तरह के त्वरित व निर्णायक हस्तक्षेप की उम्मीद लगाए बैठे हैं।\n\nइसका आप पर असर\nसरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के लिए अनुबंध नवीनीकरण और सेवा सुरक्षा से जुड़े नियम अत्यंत संवेदनशील विषय बने हुए हैं।\n\n• भारत में: देश भर के सार्वजनिक क्षेत्रों में तीसरे पक्ष के माध्यम से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों के लिए यह मामला नीतिगत सुरक्षा की निरंतर मांग को उजागर करता है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं की मियाद खत्म होते ही अनुबंध आधारित नौकरियों पर आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।\n• हिमाचल प्रदेश में: राज्य के श्रम एवं रोजगार कार्यालयों में 160 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के काम रोकने से आम नागरिकों के रोजगार पंजीकरण और सेवा से जुड़े कार्य प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित कर्मचारियों को अब अपने वेतन और सेवा विस्तार के लिए राज्य सरकार के आधिकारिक आदेश और प्रशासनिक सचिव के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।\n• संविदा कर्मचारियों पर: अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मियों में भी कार्य अवधि समाप्त होने से पहले अनुबंध की स्थिति स्पष्ट कराने को लेकर चिंता बढ़ सकती है। कर्मियों को अपने संगठनों के जरिए सरकार द्वारा घोषित स्थायी नीति पर त्वरित अमल की मांग उठानी पड़ सकती है।\n• आम जनता पर: जिला रोजगार कार्यालयों में जाने वाले युवाओं को विभिन्न प्रमाणन, भत्ता संबंधी जानकारी या डाटा सत्यापन में देरी का सामना करना पड़ सकता है। सेवा बहाली या वैकल्पिक व्यवस्था होने तक स्थानीय कार्यालयों में दैनिक फाइलिंग प्रक्रिया की गति धीमी रह सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nहिमाचल प्रदेश के श्रम विभाग में तैनात 160 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के सामने यह संकट योजनाओं के बंद होने, बजट अभाव और प्रशासनिक स्तर पर फाइल लंबित रहने की वजह से उत्पन्न हुआ है।\n\n• मूल योजनाओं की समाप्ति: इन कर्मचारियों की भर्ती कौशल विकास भत्ता योजना 2013 तथा बेरोजगार भत्ता योजना 2017 के क्रियान्वयन के लिए की गई थी। वर्तमान में इन योजनाओं के बंद होने के कारण विभाग के पास इन कर्मियों को जारी रखने का प्रत्यक्ष आधार नहीं बचा है।\n• बजट की कमी: संबंधित योजनाओं के निष्क्रिय होने के बाद विभाग के पास कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए आवश्यक वित्तीय बजट उपलब्ध नहीं है। बिना बजट आवंटन के स्थानीय अधिकारी इन पदों पर औपचारिक सेवा विस्तार देने में असमर्थता जता रहे हैं।\n• प्रशासनिक स्तर पर विलंब: सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ अनुबंध नवीनीकरण की आधिकारिक फाइल निदेशालय से शासन को भेजी जा चुकी है। यह फाइल श्रम विभाग सचिव के कार्यालय में पिछले कई दिनों से लंबित रहने के कारण औपचारिक स्वीकृति नहीं मिल सकी।\n• पूर्व उदाहरण और समाधान: ऐसा ही गतिरोध हाल ही में जल शक्ति विभाग में नाइलिट कंपनी के अनुबंध को लेकर भी सामने आया था। उस मामले में शासन के त्वरित दखल के बाद अनुबंध का नवीनीकरण कर कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित की गई थीं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. हिमाचल प्रदेश श्रम विभाग में कितने कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आया है?\nविभाग के विभिन्न कार्यालयों में पिछले 13 वर्षों से कार्यरत 160 आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा अवधि 30 सितंबर को पूरी हो रही है।\n\n2. कर्मचारियों को काम पर न आने के निर्देश किस रूप में दिए गए हैं?\nकर्मचारी संघ के अनुसार जिला रोजगार अधिकारियों को निदेशालय से मौखिक आदेश दिए गए हैं कि कर्मियों को 1 अक्टूबर से दफ्तर न आने को कहें, जबकि कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है।\n\n3. विभागीय अधिकारियों ने सेवा विस्तार न होने का क्या कारण बताया है?\nअधिकारियों का कहना है कि कौशल विकास भत्ता योजना 2013 और बेरोजगार भत्ता योजना 2017 बंद हो चुकी हैं और विभाग के पास बजट का अभाव है।\n\n4. अनुबंध नवीनीकरण की फाइल वर्तमान में कहां लंबित है?\nकर्मचारी महासंघ के अनुसार कंपनियों के साथ अनुबंध नवीनीकरण की फाइल कई दिनों से श्रम विभाग सचिव के कार्यालय में लंबित पड़ी है।\n\n5. जल शक्ति विभाग में इसी तरह के मामले में सरकार ने क्या कदम उठाया था?\nजल शक्ति विभाग में नाइलिट के कर्मियों को रोकने की सूचना के बाद सरकार ने दखल दिया था और मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मियों को न निकालने तथा अनुबंध नवीनीकृत करने की घोषणा की थी।",
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  "category": "हिमाचल प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-09-30",
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