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  "title": "मंडी में सांसद कंगना रनौत के तीखे रुख पर सुक्खू सरकार हमलावर, मुख्यमंत्री के सलाहकार नरेश चौहान ने मर्यादित आचरण की दी सलाह",
  "summary": "दिशा समिति की बैठक के दौरान मंडी सांसद कंगना रनौत के आक्रामक रुख पर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सांसद के व्यवहार को गैर-संसदीय बताते हुए उन्हें सकारात्मक और मर्यादित रवैया अपनाने की नसीहत दी है।",
  "content": "हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत और प्रदेश सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद के उग्र तेवरों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने सांसद के आचरण को अमर्यादित करार देते हुए प्रशासनिक और राजनीतिक शिष्टाचार बनाए रखने की सलाह दी है।\n\nदिशा समिति की बैठक पर विवाद और चौहान का हमला\nनरेश चौहान ने दिशा समिति की बैठक के घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्वजनिक बैठकों में सांसद का व्यवहार लोकतांत्रिक गरिमा के अनुकूल नहीं था। उन्होंने कहा कि लगातार विवादों में घिरे रहने से सांसद के राजनीतिक अनुभव की कमी साफ झलकती है। चौहान के अनुसार, कंगना रनौत मूल रूप से सिनेमा जगत से संबंध रखती हैं और उन्हें राजनीति के क्षेत्र में जबरदस्ती लाया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व संसद में इस तरह से होना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सांसद के तौर-तरीकों और बयानों का नुकसान मंडी की जनता को उठाना पड़ रहा है और इससे पूरे प्रदेश की छवि भी प्रभावित होती है।\n\nसांसद निधि और प्रशासनिक समन्वय पर सवाल\nसांसद निधि के कथित रूप से सही उपयोग न होने और विकास कार्यों में देरी पर कंगना रनौत द्वारा उठाए गए सवालों पर नरेश चौहान ने कहा कि किसी भी सांसद को प्रशासनिक कमियों को उजागर करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि समीक्षा बैठकों का उद्देश्य हंगामा करना नहीं, बल्कि अधिकारियों के साथ योजनावार गंभीर चर्चा करना होता है।\n\nचौहान ने सुझाव दिया कि सांसद को अधिकारियों से बिंदुवार सवाल पूछने चाहिए थे कि किस योजना में किस स्तर पर त्रुटि रही, उसके पीछे क्या कारण थे और उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है। अधिकारियों के साथ सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करने के स्थान पर एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की तरह सभ्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने सांसद के इस रवैये को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया।\n\nकैग रिपोर्ट और राजनीतिक चंदे पर जांच की मांग\nनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए नरेश चौहान ने कहा कि हर साल आने वाली कैग रिपोर्ट में विभिन्न विभागों पर तकनीकी आपत्तियां और टिप्पणियां होती रहती हैं। उन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए पिछली सरकारों के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। चौहान ने आश्वासन दिया कि यदि रिपोर्ट में किसी पुराने मामले में वित्तीय सुधार या कार्रवाई की जरूरत पाई जाती है, तो सुक्खू सरकार उस पर ठोस कदम उठाएगी।\n\nइसके अतिरिक्त, नरेश चौहान ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यदि चंदे से जुड़ी अनियमितताओं के दावे सच हैं, तो यह राष्ट्र के लिए अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने मांग की कि राजनीतिक दलों के वित्तीय स्रोतों की जांच के लिए संसद या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जानी चाहिए, हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर चल रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।\n\nविपक्ष की भूमिका और बिजली परियोजनाओं का मुद्दा\nपूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के उस बयान पर भी चौहान ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने भविष्य में सरकार बनने पर मौजूदा पांच साल के कार्यकाल की समीक्षा करने की बात कही थी। चौहान ने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी केवल हर फैसले की आलोचना करना नहीं है, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक सुझाव देना भी है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में हिमाचल की जनता स्वयं तय करेगी कि किस सरकार ने राज्य के हितों की सच्ची सेवा की है।\n\nअंत में चौहान ने भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) और जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने बिजली परियोजनाओं से जुड़े समझौतों में प्रदेश के दूरगामी हितों से समझौता किया था। चौहान ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में पावर प्रोजेक्ट्स, राज्य के अधिकार और पिछली सरकारों के फैसले प्रमुख चुनावी मुद्दे बनेंगे और अंतिम फैसला प्रदेश के मतदाता ही करेंगे।\n\nइसका आप पर असर\nयह विवाद क्षेत्र में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही पर सीधे असर डालता है।\n\n• भारत में: संसद और प्रशासनिक निकायों के बीच बेहतर समन्वय से राष्ट्रीय स्तर पर विकास योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच सकारात्मक संवाद से नीतिगत फैसले तेजी से लागू होते हैं।\n• हिमाचल प्रदेश में: मंडी में सांसद निधि और केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं पर राजनीतिक खींचतान से स्थानीय विकास कार्यों की गति धीमी हो सकती है। राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं और अधिकारों की राजनीति से आने वाले समय में बिजली नीति और स्थानीय रोजगार प्रभावित हो सकते हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिशा समिति (DISHA) की बैठक में क्या विवाद हुआ था?\nमंडी सांसद कंगना रनौत द्वारा विकास योजनाओं और सांसद निधि के कथित गैर-इस्तेमाल को लेकर कड़ा रुख अपनाने पर सुक्खू सरकार के साथ विवाद शुरू हुआ।\n\n2. मुख्यमंत्री के सलाहकार नरेश चौहान ने सांसद कंगना रनौत पर क्या आरोप लगाए?\nउन्होंने सांसद पर अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में जबरदस्ती लाया गया है और उनके बयानों से प्रदेश की छवि प्रभावित हो रही है।\n\n3. सांसद निधि के मुद्दे पर सुक्खू सरकार ने क्या सलाह दी?\nनरेश चौहान ने कहा कि कमियों को सार्वजनिक रूप से उठाने के बजाय अधिकारियों के साथ योजनावार बैठकर सकारात्मक चर्चा की जानी चाहिए।\n\n4. कैग रिपोर्ट पर नरेश चौहान का क्या रुख रहा?\nउन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट में हर साल आपत्तियां आती हैं और यदि किसी पुराने मामले में सुधार की आवश्यकता हुई तो सरकार निश्चित ही कार्रवाई करेगी।\n\n5. राजनीतिक चंदे को लेकर क्या मांग की गई है?\nचौहान ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए संसद या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर जांच समिति गठित करने की मांग की।",
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  "category": "हिमाचल प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-09-07",
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