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  "type": "article",
  "title": "हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन पर घमासान, कांग्रेस विधायकों में मतभेद और बयानबाजी तेज",
  "summary": "हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस मुद्दे पर आमने-सामने नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्षी दल भी इस अंदरूनी कलह पर तंज कस रहे हैं।",
  "content": "धर्मशाला में इन दिनों हिमाचल प्रदेश के नए प्रशासनिक जिलों के गठन की योजना को लेकर सियासी गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। सुक्खू सरकार की तरफ से नए जिलों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, जिसे छह महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है। इस कदम के बाद से ही सूबे के भीतर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है और कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इस पर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं।\n\nप्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक और भौगोलिक जिले कांगड़ा के विभाजन को लेकर कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कांगड़ा जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं और यह हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र रहा है। फतेहपुर से कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानियां ने नए जिलों के गठन का स्वागत करते हुए कहा है कि छोटे प्रशासनिक जिले बनने से आम जनता को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। हालांकि, उन्होंने पार्टी की विधायक दल की बैठक में किसी भी तरह की नोंकझोंक से साफ इनकार किया और कहा कि लोकतंत्र में हर प्रतिनिधि के अपने विचार हो सकते हैं।\n\nदूसरी ओर, सुक्खू सरकार में मंत्री यादवेंद्र गोमा ने भी नए जिलों के निर्माण का पुरजोर समर्थन किया है। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भौगोलिक विविधता और स्थानीय जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि नगरोटा बगवां से धर्मशाला की दूरी काफी कम है, लेकिन कांगड़ा के दूरदराज इलाकों के लोगों को छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। गोमा ने मांग की कि जयसिंहपुर, पालमपुर, सुलह और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़कर एक नया जिला बनाया जाना चाहिए और इस संबंध में वह मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखेंगे।\n\nपालमपुर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस विधायक आशीष बुटैल ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के आधार पर पालमपुर नया जिला बनने का पूरा हक रखता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कई लोग इस सिलसिले में उनसे मिल चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से उनका मानना है कि प्रशासनिक सहूलियत के लिए ऐसे बदलाव वक्त की जरूरत हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान को ही करना है और सभी नेताओं को उस निर्णय को स्वीकार करना होगा।\n\nकांग्रेस खेमे में चल रही इस चर्चा के बीच पार्टी के अन्य नेता भी अपनी राय रखने लगे हैं। नगरोटा बगवां से विधायक आरएस बाली ने नए जिलों के गठन का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कांगड़ा उनकी पहचान है और इसे खंडित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने विधायक दल की बैठक में किसी भी तरह के टकराव की बात को खारिज किया, लेकिन कांगड़ा की अखंडता के पक्ष में अपनी बात मजबूती से रखी।\n\nकैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिले को विभाजित किए जाने की चर्चाओं पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिमला जिले को तोड़कर नया जिला बनाने का कोई औचित्य नहीं है और वह इसके बंटवारे को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विक्रमादित्य सिंह का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार के भीतर प्रशासनिक पुनर्गठन पर बहस छिड़ी हुई है और सत्ता पक्ष के विभिन्न नेता अपने-अपने क्षेत्रों के हिसाब से बयान दे रहे हैं।\n\nइस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। चंबा के भरमौर से भाजपा विधायक जनक राज ने मांग की है कि पांगी, चुराह और डलहौजी को मिलाकर एक अलग जिला बनाया जाना चाहिए। वहीं, जसवां परागपुर से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के नेता खुद ही आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं और उन्हें किसी बाहरी मुकाबले की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।\n\nइसका आप पर असर\nहिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का असर प्रशासनिक व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास पर पड़ सकता है।\n\n• भारत में: प्रशासनिक सुधारों और नए जिलों के गठन से देश के अन्य राज्यों में भी छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों की मांग तेज हो सकती है। सरकार के इन नीतिगत फैसलों से आम नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सेवाओं के दायरे में बदलाव आ सकता है।\n• हिमाचल प्रदेश में: कांगड़ा और शिमला जैसे बड़े जिलों के संभावित विभाजन से स्थानीय निवासियों के लिए सरकारी दफ्तरों की दूरी कम हो सकती है या प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र बदल सकते हैं। जनता को आने वाले महीनों में नए प्रशासनिक बदलावों और आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर होने वाले निर्णयों का इंतजार करना होगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nनए जिलों के गठन को लेकर उपजे इस विवाद और राजनीतिक मतभेदों के पीछे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय विकास की मांगें मुख्य कारण हैं।\n\n• भौगोलिक और प्रशासनिक आवश्यकताएं: प्रदेश के बड़े जिलों में दूरदराज के इलाकों से लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए लंबी दूर तय करनी पड़ती है, जिसके चलते स्थानीय जनप्रतिनिधि छोटे जिलों की मांग कर रहे हैं।\n• राजनीतिक और क्षेत्रीय भावनाएं: अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के नेता अपने प्रभाव क्षेत्र को जिला बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि कुछ नेता अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए रखने के लिए विभाजन का विरोध कर रहे हैं।\n• सरकार का आयोग गठन का निर्णय: सुक्खू सरकार द्वारा नए जिलों की संभावनाओं पर विचार करने के लिए छह महीने की समयावधि वाला आयोग गठित किए जाने के बाद से इन चर्चाओं ने तूल पकड़ा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में या किसके द्वारा कदम उठाया गया है?\nसुक्खू सरकार ने नए जिलों की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक आयोग का गठन किया है जो छह महीने में रिपोर्ट देगा।\n\n2. किन मंत्रियों या विधायकों ने नए जिलों के गठन का समर्थन किया है?\nविधायक भवानी सिंह पठानिया, मंत्री यादवेंद्र गोमा और विधायक आशीष बुटैल ने नए जिलों के गठन का समर्थन किया है।\n\n3. किन नेताओं ने नए जिलों या विभाजन का विरोध किया है?\nविधायक आरएस बाली और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला और कांगड़ा के विभाजन का विरोध किया है।\n\n4. भाजपा के नेताओं ने इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है?\nभाजपा विधायक जनक राज ने पांगी, चुराह और डलहौजी को अलग जिला बनाने की मांग की है, जबकि विक्रम सिंह ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर निशाना साधा है।",
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  "publishedAt": "2026-11-18",
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