शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ होटल को निजी हाथों में सौंपने की सुक्खू सरकार की तैयारी, कर्मचारियों और भाजपा ने उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ होटल को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। पर्यटन निगम कर्मचारी संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।

शिमला में स्थित ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित होटल पीटरहॉफ को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रतिष्ठित संपत्ति को निजी संस्थाओं के हवाले करने की दिशा में विचार कर रही है, जिसका पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों और विपक्षी दलों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि इस ऐतिहासिक और मुनाफे वाली संपत्ति का संचालन बाहरी हाथों में देने के बजाय सरकारी प्रबंधन के अंतर्गत ही चलाया जाना चाहिए ताकि इसकी मूल पहचान और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके।

 

कर्मचारी संघ की कड़ी आपत्ति और मांग

हिमाचल पर्यटन निगम कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से तत्काल प्रभाव से अपनी इस योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। संघ के महासचिव राज कुमार ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह होटल लंबे समय से पर्यटन निगम के लिए सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में से एक रहा है। संघ का स्पष्ट मत है कि इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस साल 19 जनवरी को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस दिशा में निर्णय लिया गया था, जिसके बाद से कर्मचारियों में गहरी चिंता का माहौल बना हुआ है। संघ का यह भी मानना है कि इस होटल का लगभग 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा आज भी ठीक किया जा सकता है और वहां पर आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं। करीब 152 साल पुरानी इस इमारत के क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण कराया जाना चाहिए और सुरक्षित हिस्सों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण कर निगम को ही इसका संचालन जारी रखना चाहिए।

 

राजनीतिक हलकों में भी गरमाया मुद्दा

कर्मचारी संघ के साथ-साथ विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने विशेष रूप से 25 नवंबर के बाद इस गेस्ट हाउस में बुकिंग रोके जाने के कथित फैसले को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि पीटरहॉफ हिमाचल प्रदेश की एक बेहद मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति है और सरकार को जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि एक चालू तथा ऐतिहासिक महत्व रखने वाली संपत्ति को निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार क्यों किया जा रहा है।

 

भव्य इतिहास और अतीत के पन्ने

शिमला की वादियों में स्थित इस भव्य होटल का अतीत बेहद समृद्ध और ऐतिहासिक रहा है। मूल रूप से इसे मेघदूत के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जब शिमला को समर कैपिटल कहा जाता था, तब वर्ष 1863 में इस ऐतिहासिक भवन की नींव रखी गई थी। शुरुआती दौर में यह होटल नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत का वायसराय निवास हुआ करता था। देश की आजादी के बाद इस ऐतिहासिक भवन में पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। इतिहास के पन्नों में यह भवन इसलिए भी दर्ज है क्योंकि वर्ष 1948 से 1949 के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी नाथूराम गोडसे का मुकदमा इसी परिसर में चलाया गया था। इसके बाद इस इमारत का उपयोग राज्यपाल के आधिकारिक निवास के रूप में भी किया गया। हालांकि, जनवरी 1981 में लकड़ी से बनी इस ऐतिहासिक इमारत में एक भीषण आग लग गई थी जिससे यह पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इसके पश्चात वर्ष 1991 में इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसे एक आधुनिक हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया गया, तब से लेकर आज तक यहां लगातार होटल का संचालन किया जा रहा है।

 

पर्यटन निगम की वित्तीय स्थिति और अन्य संपत्तियां

सरकार के इस कदम के पीछे पर्यटन निगम की वित्तीय स्थिति का हवाला दिया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पास पूरे राज्य में कुल 55 होटल, रेस्टोरेंट और कैफे संचालित हैं, जिनमें से 35 इकाइयां वर्तमान में घाटे में चल रही हैं। निगम का कुल संचित घाटा 120 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है। इसी घाटे से उबरने और व्यवस्था सुधारने के नाम पर सरकार द्वारा कुल 14 होटलों को निजी हाथों में सौंपने की योजना पर विचार किया जा रहा है, जिनमें यह ऐतिहासिक संपत्ति भी शामिल है।

इसका आप पर असर
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन संपत्तियों के निजीकरण के इस निर्णय का राज्य के पर्यटन उद्योग और सरकारी कर्मचारियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

• भारत में: सार्वजनिक संपत्तियों को पीपीपी मॉडल पर देने से सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों में रोजगार की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। इस तरह के नीतिगत फैसले देश भर के अन्य राज्यों में पर्यटन और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की बहस को तेज करते हैं।
• हिमाचल प्रदेश में: शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ होटल की बुकिंग 25 नवंबर के बाद बंद किए जाने की चर्चा से स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़े लोगों और कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। निगम के 35 घाटे वाले होटलों को लेकर सरकार के आगामी कदमों से राज्य के पर्यटन विकास निगम के भविष्य की दिशा तय होगी।

ऐसा क्यों हुआ
इस ऐतिहासिक होटल को निजी हाथों में सौंपने के पीछे मुख्य कारण पर्यटन निगम की वित्तीय स्थिति और घाटे में चल रही इकाइयां हैं। राज्य सरकार निगम के बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने के लिए यह कदम उठा रही है।

• बढ़ता वित्तीय घाटा: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का कुल संचित घाटा 120 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जिसके कारण निगम का संचालन वित्तीय दबाव में आ गया है।
• घाटे में चल रही इकाइयां: निगम द्वारा संचालित 55 होटलों, रेस्टोरेंट और कैफे में से 35 इकाइयां लगातार घाटे में चल रही हैं, जिससे सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
• कैबिनेट का निर्णय: इसी वित्तीय सुधार की प्रक्रिया के तहत इस साल 19 जनवरी को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पीटरहॉफ सहित चुनिंदा होटलों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया गया था।

सवाल-जवाब

1. पीटरहॉफ होटल कहां स्थित है?
पीटरहॉफ होटल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है।

2. कर्मचारी संघ ने सरकार से क्या मांग की है?
कर्मचारी संघ ने होटल को निजी हाथों में सौंपने के फैसले को वापस लेने और निगम के प्रबंधन में ही रखने की मांग की है।

3. पीटरहॉफ का ऐतिहासिक नाम क्या था?
इस ऐतिहासिक संपत्ति को पहले 'मेघदूत' के नाम से जाना जाता था।

4. इस भवन में कौन सा ऐतिहासिक मुकदमा चला था?
वर्ष 1948 से 1949 के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी नाथूराम गोडसे का मुकदमा इसी भवन में चलाया गया था।

5. पर्यटन निगम का कुल संचित घाटा कितना है?
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का कुल संचित घाटा 120 करोड़ रुपये से अधिक है।

6. निगम के कितने होटल घाटे में चल रहे हैं?
निगम के कुल 55 होटलों में से 35 होटल और रेस्टोरेंट घाटे में चल रहे हैं।

7. राज्य मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल का फैसला कब लिया था?
राज्य मंत्रिमंडल ने इस साल 19 जनवरी को हुई बैठक में यह फैसला लिया था।

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