शिमला में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, यूजीसी नियमों के विरोध में सचिवालय के बाहर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की 600 किलोमीटर लंबी अश्वमेध न्याय यात्रा के शिमला पहुंचने पर सचिवालय के बाहर भारी हंगामा हुआ। यूजीसी नियमों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की छह सौ किलोमीटर लंबी सवर्ण समाज अश्वमेध न्याय यात्रा बुधवार को शिमला पहुंची, जिसके बाद राज्य सचिवालय के बाहर तीखा टकराव देखने को मिला। यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे सचिवालय के मुख्य द्वार के पास कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के गेट पर चढ़कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मनाली से शुरू हुई थी यात्रा यह न्याय यात्रा मनाली से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए शिमला पहुंची थी। पार्टी अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिमला के आईएसबीटी से लेकर राज्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और झंडे थे। उन्होंने यूजीसी के प्रावधानों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस सिलसिले में आगामी 10 जनवरी को दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें कई राज्यों के लोग हिस्सा लेंगे। विभिन्न राज्यों से जुटे लोग इस विरोध प्रदर्शन में केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और अन्य कई राज्यों से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यूजीसी के नए नियमों से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के भविष्य और हितों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। इसी आशंका के चलते उन्होंने केंद्र सरकार से इन प्रावधानों की गहराई से समीक्षा करने और इन्हें पूरी तरह रद्द करने की मांग की। इसके अलावा सवर्ण आयोग एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले लाभों की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने की भी पुरजोर मांग उठाई गई। महिपाल सिंह मखराना का बयान करणी सेना के नेता महिपाल सिंह मखराना ने प्रदर्शन के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक समाज की मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि मनाली से शुरू हुई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में बिखरे सवर्ण समाज को एकजुट करना था। मखराना ने आरोप लगाया कि यूजीसी के नए प्रावधानों की वजह से शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने दो टूक कहा कि समाज ऐसा कोई भी नियम स्वीकार नहीं करेगा जो विद्यार्थियों के अधिकारों को कमजोर करता हो। राजनीतिक दलों पर निशाना महिपाल सिंह मखराना ने केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के तमाम विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है जिससे समाज के एक बड़े वर्ग को आपत्ति है, तो विपक्ष का यह कर्तव्य बनता है कि वह उस मुद्दे को संसद और सड़क पर प्रभावी तरीके से उठाए। उन्होंने अफ़सोस जताया कि राजनीतिक दलों की तरफ से इस अहम मसले पर अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री समेत सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं से इस विषय पर अपनी स्थिति साफ करने की अपील की ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। दिल्ली में बड़े आंदोलन की चेतावनी प्रदर्शनकारियों ने अंत में यह चेतावनी दोहराई कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया, तो दस जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। मखराना ने हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्यपाल से भी आग्रह किया कि वे उनका ज्ञापन स्वीकार करें और इन जायज मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सामान्य वर्ग के अधिकारों, यूजीसी की विसंगतियों और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य से जुड़े सवाल सबसे आगे रहे। इसका आप पर असर यह प्रदर्शन शिमला और देश के अन्य हिस्सों में सामान्य वर्ग के छात्रों और नागरिकों के दैनिक जीवन, शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। • भारत में: यूजीसी नियमों में बदलाव या सवर्ण आयोग एक्ट पर संभावित चर्चा से देश भर के सामान्य वर्ग के छात्रों की प्रवेश और छात्रवृत्ति प्रक्रियाओं पर असर पड़ सकता है। आगामी दिनों में होने वाले आंदोलनों के कारण सड़क यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। • शिमला में: सचिवालय के आसपास सुरक्षा कड़ी किए जाने से स्थानीय नागरिकों और आवाजाही करने वाले यात्रियों को जाम और मार्ग परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। ऐसा क्यों हुआ यह टकराव तब हुआ जब राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की 600 किलोमीटर लंबी न्याय यात्रा शिमला के राज्य सचिवालय पहुँची और प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया। यह विरोध इस आशंका के कारण भड़का कि नए नियमों से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित प्रभावित हो सकते हैं। • यात्रा का समापन: मनाली से शुरू हुई अश्वमेध न्याय यात्रा का समापन शिमला में हुआ, जहां विभिन्न राज्यों से आए कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। • नीतिगत चिंताएं: प्रदर्शनकारी यूजीसी के नए प्रावधानों को वापस लेने और सवर्ण आयोग एक्ट लागू करने की मांग कर रहे थे। • राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया: आयोजकों का आरोप है कि केंद्र सरकार और विपक्षी दल सामान्य वर्ग से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं हैं। सवाल-जवाब 1. न्याय यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ समाप्त हुई? यह न्याय यात्रा मनाली से शुरू हुई थी और विभिन्न राज्यों से होते हुए शिमला में समाप्त हुई। 2. शिमला में प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? प्रदर्शनकारी यूजीसी के नए प्रावधानों को वापस लेने और सवर्ण आयोग एक्ट लागू करने की मांग कर रहे थे। 3. इस यात्रा का नेतृत्व किसने किया? इस यात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने किया। 4. आंदोलनकारियों ने अगला बड़ा कदम क्या उठाया है? प्रदर्शनकारियों ने 10 जनवरी को दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। 5. इस प्रदर्शन में किन राज्यों के लोग शामिल हुए? इस प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर से लोग शामिल हुए। https://trendkia.com/himachal-pradesh/shimla-men-pradarshana-ke-daurana-hngama-ugc-niyamon-ke-virodha-men-sachivalaya-ke-bahara-lathicharja-aura-vatara-kainana-ka-istem-50562 TrendKia — Har trend, sabse pehle.