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  "title": "संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना लोकतंत्र की बुनियाद: धर्मशाला में बोले CJI सूर्यकांत",
  "summary": "चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में कहा कि नागरिकों को निर्णयों की आलोचना का अधिकार है, लेकिन संस्थाओं को निशाना बनाने से जनविश्वास डगमगाता है।",
  "content": "भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किसी भी संवैधानिक संस्था के निर्णयों पर असहमति जताने और आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन निर्णय की आड़ में स्वयं उन संस्थाओं को निशाना बनाने से बचना चाहिए। धर्मशाला स्थित राजकीय डिग्री महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएचपी) के 10वें दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने रेखांकित किया कि जब लोग किसी फैसले और उसे सुनाने वाले निकाय के बीच अंतर करना भूल जाते हैं, तो इससे लोकतंत्र को स्थिरता देने वाले ढांचों पर जनविश्वास कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है।\n\nसंवैधानिक मर्यादा और संस्थागत विश्वास\nजस्टिस सूर्यकांत ने छात्रों और गणमान्य व्यक्तियों से संवाद के दौरान कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में फैसलों की समीक्षा या उन पर बहस होना स्वाभाविक है। हालांकि, फैसले से असहमति को संस्था के अस्तित्व या उसकी साख पर हमले में बदल देना चिंताजनक प्रवृत्ति है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार, उन्होंने समझाते हुए स्पष्ट किया कि जब संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बार-बार सवाल उठाए जाते हैं, तो आम लोगों का भरोसा डगमगाने लगता है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए संस्थागत मर्यादा और फैसलों की निष्पक्ष आलोचना के बीच की बारीक रेखा को समझना हर नागरिक का कर्तव्य है।\n\nपहाड़ों से प्रेरणा लेने और धैर्य रखने की सलाह\nअपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश ने पास के हिमालयी पर्वतों की कठिन राहों का जिक्र करते हुए स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले युवाओं को जीवन में धैर्य बनाए रखने का मूलमंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी गंतव्य तक पहुंचने वाला रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें अनेक घुमाव और चुनौतियां आती हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पहाड़ की चढ़ाई कोई भी व्यक्ति अकेले पूरा नहीं करता, बल्कि इसमें सामूहिक प्रयासों और सहयोग का योगदान होता है।\n\nइस 10वें दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 702 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 32 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। विशेष बात यह रही कि इन 32 स्वर्ण पदक विजेताओं में से 23 छात्राएं शामिल थीं, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती हैं।\n\nसमाज की जिम्मेदारी और क्षेत्रीय चुनौतियों पर शोध का आह्वान\nसमारोह में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पास-आउट हो रहे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हासिल की गई उपाधि केवल कड़ी मेहनत की पहचान नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी बड़ी जिम्मेदारियों का प्रतीक भी है। उन्होंने युवाओं से अपनी शिक्षा का उपयोग देश की उन्नति के लिए करने की अपील की।\n\nराज्य के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से आह्वान किया कि वह हिमालयी क्षेत्र की स्थानीय और गंभीर समस्याओं पर प्रभावी शोध कार्य करे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विषयों को शोध के केंद्र में रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को अपनी पढ़ाई और अनुसंधान का सीधा संबंध सामाजिक जरूरतों से जोड़ना चाहिए।\n\nइस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।\n\nइसका आप पर असर\nयह संबोधन भारत की न्यायप्रणाली, संवैधानिक मूल्यों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध की प्राथमिकताओं को दिशा देने वाला है।\n\n• भारत में: देश में न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक निकायों के प्रति जनविश्वास को बनाए रखने के लिए रचनात्मक आलोचना और संस्थागत सम्मान के अंतर को रेखांकित किया गया है। इससे नागरिकों में संस्थाओं की गरिमा समझने का संदेश जाता है।\n• हिमाचल प्रदेश में: राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जल संरक्षण जैसी स्थानीय चुनौतियों पर शोध केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं के शोध और विकास के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।\n• छात्रों और युवाओं के लिए: उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती उपलब्धि और 23 स्वर्ण पदक जीतने का आंकड़ा छात्राओं को अकादमिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nचीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह वक्तव्य हाल के दिनों में संवैधानिक निकायों के निर्णयों पर बढ़ती व्यक्तिगत और संस्थागत टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में दिया है।\n\n• संस्थागत मर्यादा की चिंता: अक्सर देखा गया है कि लोग अदालती या प्रशासनिक निर्णयों से असहमत होने पर पूरी संस्था की साख पर सवाल उठाने लगते हैं, जिससे लोकतंत्र का जनविश्वास घटता है।\n• दीक्षांत समारोह का अवसर: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में CJI सूर्यकांत को युवा स्नातकों का मार्गदर्शन करना था।\n• हिमालयी चुनौतियों पर ध्यान: राज्य के राज्यपाल और नेतृत्व ने विश्वविद्यालय की अकादमिक उत्कृष्टता को क्षेत्रीय चिंताओं जैसे जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से जोड़ने की आवश्यकता जताई।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दीक्षांत समारोह कहां और कब आयोजित किया गया?\nयह समारोह धर्मशाला के राजकीय डिग्री महाविद्यालय के सभागार में रविवार को आयोजित किया गया था।\n\n2. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने संस्थागत आलोचना पर क्या कहा?\nCJI सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों की आलोचना का अधिकार है, लेकिन संस्थाओं को निशाना बनाने से बचना चाहिए ताकि जनविश्वास न घटे।\n\n3. इस दीक्षांत समारोह में कितने विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक दिए गए?\nसमारोह में 702 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गईं और 32 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें से 23 स्वर्ण पदक छात्राओं ने हासिल किए।\n\n4. राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने विश्वविद्यालय से किस विषय पर शोध करने का आह्वान किया?\nराज्यपाल ने विश्वविद्यालय से जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता और ग्रामीण विकास जैसी हिमालयी चुनौतियों पर शोध का केंद्र बनने का आह्वान किया।\n\n5. कार्यक्रम में अन्य कौन सी प्रमुख हस्तियां शामिल थीं?\nकार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल कविंदर गुप्ता, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया मौजूद थे।",
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