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  "type": "article",
  "title": "तपोवन विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक",
  "summary": "धर्मशाला के तपोवन में 16 नवंबर से शुरू होने वाले छह दिवसीय शीतकालीन सत्र में चार सौ से ज्यादा सवालों पर घमासान के आसार हैं, जिसके चलते कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।",
  "content": "धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन में 16 नवंबर से आयोजित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी 21 नवंबर तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण विधायी सत्र में कुल छह बैठकें प्रस्तावित हैं। इस सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक तकरार देखने को मिल सकती है। राज्य विधानसभा सचिवालय को अब तक विधायकों की ओर से 400 से अधिक सवाल और करीब दो दर्जन विधायी नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। इस पूरे विधायी कामकाज और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए 10 नवंबर से 21 नवंबर तक सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है।\n\nविपक्ष की घेराबंदी और प्रमुख चुनावी मुद्दे\nसत्र के दौरान विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष को विभिन्न मोर्चों पर घेरने के लिए विस्तृत खाका तैयार किया है। 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए विपक्षी खेमा सदन के पटल पर पूरे आक्रामक अंदाज में उतरने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष मुख्य रूप से चुनावी वादों की अधूरी स्थिति, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और राज्य पर चढ़ते आर्थिक कर्ज के मामलों को सदन के बीच प्रमुखता से उठाने वाला है।\n\nइसके अलावा राज्य भर में खस्ताहाल सड़कों, पेयजल वितरण व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली, लचर कानून-व्यवस्था और पर्यटन कारोबार से जुड़ी चुनौतियों पर भी सरकार से विस्तृत जवाब मांगा जाएगा। मंगलवार को शिमला में पूर्व उद्योग मंत्री और जसवां-परागपुर क्षेत्र के विधायक बिक्रम ठाकुर ने बाकायदा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार के कामकाज पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने चार वर्षों के समय में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है और उसका पूरा समय मात्र झूठी गारंटियों, राजनीतिक दिखावे, पिछली व्यवस्थाओं के फैसलों का श्रेय लेने तथा अपनी हर विफलता का ठीकरा भाजपा पर फोड़ने में बर्बाद हुआ है।\n\nसदन के भीतर विपक्ष विशेष रूप से महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने, युवाओं को प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार उपलब्ध कराने और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के गारंटियों से जुड़े वादों पर सरकार से सीधा हिसाब मांगेगा। इसके अतिरिक्त राज्य में बढ़ रहे अवैध खनन, बिगड़ी कानून-व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार के मामलों को भी विधायी बहसों में आक्रामकता के साथ शामिल किया जाएगा।\n\nरणनीति तय करने को 13 नवंबर को बैठेगी कैबिनेट\nविपक्षी हमलों का मुकाबला करने और सदन में अपने चार साल के कामकाज का प्रभावी बचाव करने के लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तत्परता से जुट गया है। शीतकालीन सत्र के औपचारिक आगाज से पहले 13 नवंबर को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट बैठक में सदन के भीतर विपक्ष के सवालों का सामना करने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई जाएगी। सरकार की योजना है कि विपक्ष के प्रत्येक आरोप और सवाल का उत्तर ठोस आंकड़ों व तथ्यों के आधार पर दिया जाए।\n\nसत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी सदन के भीतर उन तमाम कानूनी और नीतिगत फैसलों को अपनी बड़ी उपलब्धियों के तौर पर पेश करेगी, जिनसे राज्य के खजाने और अधिकारों को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व में भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड यानी बीबीएमबी के एरियर मामले में सुप्रीम कोर्ट से आए निर्णय को हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक जीत का दर्जा दिया था। सदन में इस विषय पर अपनी पीठ थपथपाने के साथ-साथ सत्ता पक्ष वाइल्डफ्लावर हॉल संपत्ति विवाद के निपटारे को भी प्रमुखता से रखेगा।\n\nवित्तीय उपलब्धियों और केंद्र की अनदेखी पर बहस\nमुख्यमंत्री का कहना रहा है कि वाइल्डफ्लावर हॉल का मामला बीते करीब 23 सालों से कानूनी दांवपेचों में फंसा हुआ था, लेकिन मौजूदा सरकार के गंभीर प्रयासों के चलते अब इस ऐतिहासिक संपत्ति से प्रदेश के राजकोष में नियमित राजस्व आना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जेएसडब्ल्यू की कड़छम-वांगतु जलविद्युत परियोजना का मामला भी सरकार अपने पक्ष में उठाएगी। इस परियोजना में बिजली रॉयल्टी की दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकारी आकलन के मुताबिक इस रॉयल्टी वृद्धि के दम पर हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष करीब 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलना पक्का हुआ है।\n\nसत्र के दौरान किशाऊ बांध परियोजना के विषय पर भी सत्ता पक्ष अपनी बात मजबूती से रखेगा। इसके साथ ही बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की वैधानिक हिस्सेदारी और बकाए एरियर के श्रेय को लेकर सदन के भीतर कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक होने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर राज्य के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए सदन में प्रस्ताव ला सकता है। कांग्रेस विधायकों की योजना आरडीजी की बकाया राशि न मिलने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि अब तक राज्य को प्राप्त न होने के विषय पर केंद्र को कटघरे में खड़ा करने की है। धर्मशाला के तपोवन में होने वाली ये छह बैठकें राज्य की राजनीति में दोनों ही प्रमुख पक्षों के लिए शक्ति प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बनने जा रही हैं।\n\nइसका आप पर असर\nइस विधानसभा सत्र से प्रदेश के नागरिकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के रोजमर्रा के कामकाज पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।\n\n• कर्मचारियों पर असर: विधानसभा सत्र के चलते 10 नवंबर से 21 नवंबर तक सभी सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इस अवधि में सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यक सेवाएं देने वाले कर्मी छुट्टी नहीं ले सकेंगे।\n• जनता के काम: सत्र के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के विधानसभा ड्यूटियों में व्यस्त रहने से कार्यालयी कार्य कुछ दिनों के लिए प्रभावित हो सकते हैं। आम नागरिकों को अपने जटिल प्रशासनिक प्रमाण पत्रों या आवेदनों के निपटारे में मामूली देरी का सामना करना पड़ सकता है।\n• चुनावी वादों पर स्थिति: 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 1500 रुपये मासिक पेंशन पर सदन में होने वाली चर्चा से योजनाओं की वास्तविक समयसीमा स्पष्ट होगी। पात्र परिवारों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि इन वित्तीय सहायताओं का लाभ उनके खातों में कब से पहुंचेगा।\n• राज्य का राजस्व: बिजली रॉयल्टी में बढ़ोतरी और बीबीएमबी एरियर पर होने वाली बहस से राज्य के वित्तीय ढांचे पर नया प्रकाश पड़ेगा। सरकारी खजाने में आने वाले 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व से विकास कार्यों की गति तय होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nविधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामे और कड़े टकराव की स्थिति विपक्ष के लंबे समय से लंबित असंतोष और सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के कारण बन रही है।\n\n• कार्यकाल की पूर्णता: 11 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते विपक्ष सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर बेहद हमलावर है। चुनाव पूर्व किए गए बड़े वादों के पूर्ण न होने का हवाला देकर विपक्ष जनता के बीच सरकार की छवि पर सवाल उठा रहा है।\n• लंबित चुनावी वादे: महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह, 1 लाख वार्षिक सरकारी नौकरियां और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के गारंटियों पर विपक्षी दल सदन में निर्णायक जवाब चाहता है। सरकार पर लगातार इन वादों को टालने का आरोप लगाया जा रहा है।\n• सवालों और नोटिसों की भरमार: विधानसभा सचिवालय में विधायकों की ओर से 400 से अधिक सवाल और दो दर्जन नोटिस आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का जमा होना यह दर्शाता है कि स्थानीय और राज्य स्तरीय मुद्दों पर दोनों खेमों में तीखा विवाद तय है।\n• राजस्व और केंद्र से टकराव: बीबीएमबी एरियर, किशाऊ बांध, वाइल्डफ्लावर हॉल और केंद्र से 1500 करोड़ रुपये की बकाया सहायता राशि को लेकर केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक खींचतान चल रही है। इन मुद्दों पर दोनों दल अपनी-अपनी उपलब्धि और पैरवी साबित करने की होड़ में हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब और कहां आयोजित होगा?\nयह सत्र 16 नवंबर से 21 नवंबर तक धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित होगा, जिसमें कुल छह बैठकें होंगी।\n\n2. विधानसभा सचिवालय को सत्र के लिए कितने सवाल और नोटिस मिले हैं?\nसचिवालय को विधायकों की ओर से 400 से अधिक प्रश्न और करीब दो दर्जन विधायी नोटिस प्राप्त हुए हैं।\n\n3. सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर कब से कब तक रोक लगाई गई है?\nसत्र के सुचारू संचालन के लिए 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक कर्मचारियों के अवकाश पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।\n\n4. सत्र से पहले राज्य कैबिनेट की बैठक कब रखी गई है?\nमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 13 नवंबर को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी।\n\n5. विपक्ष किन मुख्य चुनावी गारंटियों पर सरकार को घेरेगा?\nविपक्ष महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह, हर साल 1 लाख नौकरियां और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादों पर जवाब मांगेगा।\n\n6. कड़छम-वांगतु जलविद्युत परियोजना से प्रदेश को कितनी अतिरिक्त आय होगी?\nबिजली रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने से प्रदेश को सालाना करीब 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।",
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  "category": "हिमाचल प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-11-11",
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