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  "type": "article",
  "title": "बालेन शाह की दिल्ली यात्रा: 25 घंटे में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संतुलन साधने की नेपाल की क्या है रणनीति",
  "summary": "नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। बाढ़ से हुए नुकसान और आर्थिक संकट के बीच महज 25 घंटे के इस दौरे में भारत के साथ हवाई मार्ग, ऊर्जा व्यापार और आर्थिक मदद पर अहम बातचीत होगी।",
  "content": "नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के तहत 22 नवंबर को भारत आ रहे हैं। नई दिल्ली में वह करीब 25 घंटे का समय बिताएंगे। उनका यह दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पद संभालने के बाद एक साल तक कोई विदेशी दौरा न करने का अपना संकल्प तोड़ने और अतीत में 'भारत विरोधी' रुख के लिए चर्चित रहे बालेन शाह का यह कदम दक्षिण एशियाई कूटनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।\n\n25 घंटे की दिल्ली यात्रा का पूरा कार्यक्रम\nबालेन शाह 22 नवंबर की दोपहर लगभग 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और 23 नवंबर की शाम 4:30 बजे वापस नेपाल लौट जाएंगे। हालांकि, पहले उनकी यात्रा तीन दिनों की तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 25 घंटे कर दिया गया।\n\nदिल्ली आगमन के बाद वह सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वह भारत के विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और नेपाल दूतावास के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दूसरे दिन, यानी 23 नवंबर को सुबह 10 बजे वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ एक साझा बैठक के बाद वह शाम 4:30 बजे काठमांडू के लिए रवाना हो जाएंगे।\n\nनेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री आमतौर पर 3 से 4 दिनों के भारत दौरे पर आते रहे हैं और दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों या धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करते थे। वर्ष 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने इंदौर और उज्जैन का दौरा किया था। सूत्रों के अनुसार, भारत ने बालेन शाह को बेंगलुरु या अहमदाबाद जाने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली से बाहर जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई।\n\nभारत से नेपाल की तीन मुख्य मांगें\nअपनी इस संक्षिप्त यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री भारत से तीन प्रमुख मुद्दों पर सहमति चाहते हैं\n\n• हवाई मार्ग की अनुमति: नेपाल चाहता है कि उसके विमान भारत के हवाई क्षेत्र का उपयोग करके अन्य देशों तक आसानी से पहुंच सकें। इसके लिए महेंद्रनगर, नेपालगंज और जनकपुर के रास्तों से हवाई मार्ग खोलने की मांग की जा रही है। इन रास्तों के मिलने से पोखरा और भैरहवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करना आसान और सस्ता हो जाएगा, जिससे ये हवाई अड्डे वित्तीय रूप से सक्षम बन सकेंगे। भारत अब तक सुरक्षा और तकनीकी कारणों से इन मार्गों को मंजूरी देने से बचता रहा है।\n• आर्थिक पुनर्गठन और वित्तीय सहायता: नेपाल भारत से 2 अरब डॉलर (लगभग 19,000 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रहा है। इसमें 1 अरब डॉलर ऋण के रूप में और 500 मिलियन डॉलर अनुदान के रूप में मांगे गए हैं। बाकी 500 मिलियन डॉलर भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के आसपास हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से तबाह हुए पुलों, सड़कों और बिजली संयंत्रों के पुनर्निर्माण के लिए मांगे गए हैं। इस पैकेज में उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन चलाने और सीमा पर नए पुलिस चेक-पोस्ट बनाने की योजनाएं भी शामिल हैं।\n• बिजली की बिक्री और ऊर्जा व्यापार: नेपाल में जलविद्युत की अपार संभावनाएं हैं, जबकि भारत को ऊर्जा की भारी आवश्यकता है। भारत पहले ही नेपाल से 1,200 मेगावाट बिजली आयात करने की मंजूरी दे चुका है। अब नेपाल अपनी ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार करके इसे बढ़ाकर 1,650 मेगावाट करना चाहता है। इसके साथ ही, नेपाल भारत के रास्ते बांग्लादेश को भी बिजली बेचने की अनुमति मांग रहा है।\n\nइसके अलावा, दोनों देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क विस्तार, पेट्रोलियम पाइपलाइन के निर्माण, व्यापार घाटे, सीमा विवाद और वर्ष 2020 से रुकी हुई भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।\n\nविदेश न जाने का संकल्प और बाढ़ का संकट\nबालेन शाह 27 मार्च को नेपाल में हुए जन-ज़ी आंदोलन के बाद सत्ता में आए थे। पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने कड़े शब्दों में घोषणा की थी कि वह अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में कोई भी विदेशी दौरा नहीं करेंगे। हालांकि, 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने देश के हालात बदल दिए।\n\nबाढ़ से नेपाल के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके पुनरुद्धार के लिए करीब 5 अरब डॉलर की आवश्यकता बताई गई है। अंतरराष्ट्रीय सहायता की सीमित संभावनाओं को देखते हुए बालेन शाह को अपने फैसले में बदलाव करना पड़ा। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, बालेन शाह के लिए यह यात्रा एक बड़ी परीक्षा है। यदि वह दिल्ली से एक ठोस वित्तीय पैकेज प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो इसे उनकी घरेलू राजनीति के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा।\n\n'भारत विरोधी' छवि से व्यावहारिक कूटनीति तक\nप्रधानमंत्री बनने से पहले बालेन शाह की छवि भारत आलोचक के रूप में रही है। काठमांडू का मेयर रहते हुए उन्होंने अपने कार्यालय में 'ग्रेटर नेपाल' का एक मानचित्र लगाया था, जिसमें भारत के लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया था। वर्ष 2023 में उन्होंने फिल्म 'आदिपुरुष' पर रोक लगा दी थी और पाटन उच्च न्यायालय द्वारा रोक हटाने का आदेश दिए जाने पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।\n\nहालांकि, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में धीरे-धीरे सुधार आया\n\n• मार्च-अप्रैल: बालेन के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई दी और भारत आने का निमंत्रण दिया। अप्रैल में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने निमंत्रण स्वीकार करने की पुष्टि की।\n• मई-जून: कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुद्दे पर अस्थायी तनाव के बाद नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने जून में भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात कर कई विकास परियोजनाओं पर सहमति बनाई।\n• अगस्त: 10 अगस्त को बालेन शाह ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीनी राजदूत झांग माओमिंग से मुलाकात की। 17 से 19 अगस्त के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नेपाल का दौरा कर रक्षा सहयोग पर चर्चा की। बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को राहत सामग्री भेजी और नेपाली वित्त मंत्री ने दिल्ली में निर्मला सीतारमण से मिलकर सहायता आवश्यकताओं पर चर्चा की।\n• नवंबर: 4 नवंबर को भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काठमांडू का दौरा कर इस शीर्ष स्तरीय यात्रा की रूपरेखा अंतिम रूप से तैयार की।\n\nपूर्व भारतीय राजदूत रंजीत राय का मानना है कि नेपाल का नया नेतृत्व पुरानी राजनीतिक विचारधाराओं के बजाय व्यावहारिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रहा है, जिसके कारण यह सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।\n\nचीन के साथ संतुलन साधने का प्रयास\nभारत दौरे से ठीक पहले बालेन शाह ने अपनी पार्टी के 20 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को 11 दिनों की यात्रा पर चीन भेजा। उन्होंने सांसदों को निर्देश दिया कि वे चीन के साथ बातचीत में नेपाल के राष्ट्रीय हितों और गुटनिरपेक्ष नीति को सर्वोपरि रखें।\n\nचीन का मुद्दा भारत के साथ हवाई मार्ग वार्ता से भी जुड़ा हुआ है। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे का निर्माण चीनी ऋण से हुआ है, जबकि भैरहवा हवाई अड्डे का निर्माण चीनी कंपनी ने किया है। सुरक्षा कारणों से भारत इन हवाई अड्डों से होकर जाने वाले हवाई मार्गों को मंजूरी देने में सतर्कता बरत रहा है। बालेन शाह के सामने भारत को सुरक्षा चिंताओं के प्रति आश्वस्त करने की चुनौती होगी।\n\nवरिष्ठ नेपाली पत्रकार कनक मणि दीक्षित के अनुसार, सीमा विवाद का मुद्दा भी इस बैठक में उठ सकता है। भले ही तुरंत कोई समाधान न निकले, लेकिन घरेलू राजनीतिक दबाव को देखते हुए बालेन शाह के लिए इस विषय पर बातचीत शुरू करना अनिवार्य होगा।\n\nइसका आप पर असर\nनेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का यह भारत दौरा दोनों पड़ोसियों के बीच आर्थिक, ऊर्जा और व्यापारिक संबंधों पर दूरगामी प्रभाव डालेगा।\n\n• भारत में: भारत को नेपाल से अतिरिक्त 450 मेगावाट स्वच्छ जलविद्युत प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसून के बाद बिजली आपूर्ति सुगम होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने से तीर्थयात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।\n• नेपाल में: नेपाल को भारत से 2 अरब डॉलर (₹19,000 करोड़) का वित्तीय मदद पैकेज और बाढ़ प्रभावित बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, नए हवाई मार्ग मिलने से पोखरा और भैरहवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का व्यावसायिक संचालन सुचारू हो सकेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nबालेन शाह ने विदेश न जाने के अपने पूर्व संकल्प को बदलकर 25 घंटे की संक्षिप्त भारत यात्रा करने का निर्णय कई तात्कालिक और सामरिक कारणों से लिया है।\n\n• विनाशकारी बाढ़ और आर्थिक दबाव: 26 अगस्त को नेपाल में आई भयंकर बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचे को लगभग 5 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा, जिससे नेपाल सरकार को विदेशी सहायता और वित्तीय ऋण के लिए मजबूर होना पड़ा।\n• ऊर्जा व्यापार और हवाई मार्ग की जरूरत: नेपाल के नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को चालू करने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र की अनुमति और नेपाल में उत्पादित अतिरिक्त बिजली को भारत व बांग्लादेश में बेचने के लिए भारत का सहयोग अनिवार्य है।\n• कूटनीतिक व्यावहारिकता: सत्ता में आने के बाद राजनीतिक यथार्थ को समझते हुए बालेन शाह ने 'भारत विरोधी' बयानबाजी के बजाय आर्थिक लाभ और द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत कब आ रहे हैं?\nबालेन शाह 22 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और 23 नवंबर की शाम 4:30 बजे वापस लौट जाएंगे।\n\n2. बालेन शाह की भारत यात्रा कितने समय की है?\nउनकी यह आधिकारिक यात्रा लगभग 25 घंटे की है, जिसमें वह दिल्ली में ही रहेंगे।\n\n3. नेपाल भारत से कितनी वित्तीय सहायता की मांग कर रहा है?\nनेपाल भारत से 2 अरब डॉलर (लगभग 19,000 करोड़ रुपये) की सहायता मांग रहा है, जिसमें ऋण, अनुदान और बाढ़ राहत कोष शामिल हैं।\n\n4. बालेन शाह ने अपने विदेश न जाने के वादे को क्यों तोड़ा?\n26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से हुए 5 अरब डॉलर के नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों की सख्त जरूरत के कारण उन्हें यह फैसला बदलना पड़ा।\n\n5. चीन दौरे पर नेपाल के कितने सांसद गए हैं?\nबालेन शाह के भारत आने से ठीक पहले उनकी पार्टी के 20 सांसद 11 दिनों के दौरे पर चीन गए हैं।",
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