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  "type": "article",
  "title": "चुनाव आयोग के भीतर असहमति की गूंज: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों के बीच फैसलों को लेकर तकरार",
  "summary": "मतदाता सूची संशोधन, फॉर्म 6 में बदलाव और डिजिटल डेटाबेस पर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी के बीच दर्ज आपत्तियों ने संस्थागत कार्यप्रणाली पर नई बहस छेड़ दी है।",
  "content": "भारत निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक तंत्र के भीतर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और डेटाबेस प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग में शामिल दो निर्वाचन आयुक्तों ने दस महीनों के दौरान मतदाता पंजीकरण, नियमों और तकनीकी बदलावों से जुड़े मामलों पर कम से कम 14 बार लिखित रूप में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इनमें से चार महत्वपूर्ण आपत्तियां एक ही दिन दर्ज की गईं। इन आपत्तियों में मुख्य रूप से मतदाता पहचान से जुड़े फॉर्म 6 में बिना नियम संशोधन किए नया कॉलम जोड़ना, मतदाता डेटाबेस का केंद्रीयकरण और फील्ड अफसरों के तकनीकी अधिकार सीमित करना शामिल रहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग का आधिकारिक रुख यह है कि किसी बहुसदस्यीय संस्था में आंतरिक विमर्श के दौरान अलग राय आना एक सामान्य प्रक्रिया है और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से ही लिए गए थे।\n\nमतदाता सूची पुनरीक्षण और फॉर्म 6 विवाद की मुख्य वजहें\nइस पूरे संस्थागत विवाद का मुख्य केंद्र मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और तीन सदस्यीय आयोग के भीतर निर्णय लेने की कार्यप्रणाली है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 मौकों पर अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं। इन आपत्तियों का दायरा काफी व्यापक था, जिसमें नए मतदाताओं का पंजीकरण, नामों को हटाना तथा दोबारा जोड़ना, फॉर्म 6 के कानूनी प्रारूप में बदलाव, मतदाता सूची का डेटा और इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने वाला सॉफ्टवेयर शामिल था।\n\nएक बेहद गंभीर मामला फॉर्म 6 से जुड़ा था, जिसका उपयोग पात्र नागरिक नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए करते हैं। जुलाई 2026 में इस ऑनलाइन फॉर्म में एक नया घोषणा पत्र जोड़ा गया। इस कॉलम में आवेदक से अनिवार्य रूप से पूछा गया कि क्या उनका, उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण सूची में शामिल था। इस सवाल का जवाब दिए बिना कोई भी आवेदक फॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकता था। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने इस बदलाव पर कड़ा ऐतराज जताते हुए दर्ज किया कि वैधानिक फॉर्म 6 में आवश्यक नियमों में संशोधन किए बिना कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। बाद में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु ने भी इस आपत्ति का समर्थन किया। संधु ने आगे चलकर इस बदलाव को अनधिकृत और गैरकानूनी करार दिया और इसे तत्काल हटाने की मांग रखी।\n\nडेटाबेस का केंद्रीयकरण और राज्यों में तकनीकी गड़बड़ियों के उदाहरण\nदोनों निर्वाचन आयुक्तों ने मतदाता सूची के डेटाबेस के केंद्रीयकरण को लेकर भी गंभीर चिंताएं जताईं। उन्होंने इस बात पर सवाल खड़े किए कि राज्य और जमीनी स्तर पर तैनात चुनाव अधिकारियों की पहुंच इस सिस्टम तक क्यों सीमित की जा रही है। मतदाता रिकॉर्ड को प्रबंधित करने वाली नई तकनीक और सॉफ्टवेयर से जुड़े बदलावों पर भी आयोग के भीतर तीखी चर्चा हुई।\n\nतकनीकी बदलावों के जमीनी असर के तौर पर गोवा का मामला सामने आया। गोवा में सॉफ्टवेयर से जुड़ी एक खामी के कारण 97 पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए, क्योंकि स्थानीय अधिकारी निर्धारित समय सीमा खत्म होने से पहले सॉफ्टवेयर में संशोधन दर्ज करने में विफल रहे थे। इसी तरह पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नामों से जुड़ी अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया पर भी आंतरिक स्तर पर गंभीर मतभेद सामने आए। इन सभी गंभीर असहमतियों के बीच, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने 9 सितंबर को चार महीने बाद अपनी पहली पूर्ण बैठक आयोजित की। आयोग ने इस धारणा को पूरी तरह खारिज किया कि इन आपत्तियों से संस्था में कोई विभाजन हुआ है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि लिखित टिप्पणियां और अलग विचार आंतरिक चर्चा का स्वाभाविक हिस्सा हैं और आयोग के सभी निर्णय अंततः सर्वसम्मति से ही अमल में आए।\n\nतीन सदस्यीय आयोग में निर्णय लेने का कानूनी अधिकार और नियम\nमुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जरूर होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वे अन्य दो चुनाव आयुक्तों के बहुमत के फैसले को खारिज या दरकिनार कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 18 के अनुसार, आयोग को यथासंभव अपने सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेने चाहिए। यदि सदस्यों के बीच किसी विषय पर असहमति होती है, तो निर्णय बहुमत के आधार पर तय किया जाता है।\n\nयदि तीनों सदस्य किसी फैसले पर एकमत हैं, तो निर्णय सर्वसम्मत माना जाता है। यदि दो सदस्य एक तरफ हैं और एक सदस्य असहमत है, तो दो सदस्यों का बहुमत ही आयोग का आधिकारिक फैसला बन जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने के नाते किसी व्यक्ति को अलग से वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1995 के प्रसिद्ध टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ मामले में भी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की शक्तियों पर विस्तार से व्याख्या की थी। अदालत ने बहुसदस्यीय ढांचे को बरकरार रखते हुए इस दलील को साफ तौर पर खारिज कर दिया था कि अन्य चुनाव आयुक्त केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाहकार मात्र हैं। हालांकि, दर्ज की गई 14 आपत्तियों के संबंध में राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी ने रेखांकित किया कि सबसे अहम सवाल यह है कि इन 14 मामलों में से कितने उदाहरणों में सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी दोनों ने मिलकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रुख से असहमति जताई थी, क्योंकि किसी एक आयुक्त की असहमति का मतलब पूरे आयोग का विरोध नहीं होता।\n\nगंभीर मतभेद के बावजूद सार्वजनिक मंचों पर साथ दिखने का अर्थ\nइस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल भी उठाया कि यदि दोनों चुनाव आयुक्तों को लिए जा रहे प्रशासनिक और तकनीकी फैसलों पर इतनी गंभीर आपत्तियां थीं, तो वे लगातार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ सार्वजनिक बैठकों और प्रेस सम्मेलनों में क्यों शामिल होते रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप लगाए थे और आरोप लगाया था कि सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कानून से ऊपर रख दिया है। इसके दस दिन बाद 17 अगस्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया को संबोधित किया और इन आरोपों का जवाब देते हुए आयोग का बचाव किया। उस समय चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी भी मंच पर उपस्थित थे।\n\nसार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थिति यह साबित नहीं करती कि दोनों आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हर एक बयान से पूरी तरह सहमत थे। न ही एक साथ दिखने से आंतरिक असहमति खत्म मानी जा सकती है। एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था आंतरिक स्तर पर गहरे मतभेद रख सकती है, जबकि बाहर जनता के सामने एक संस्थागत और संगठित चेहरा पेश करती है। यही सिलसिला वर्ष 2026 में भी जारी रहा। 22 जनवरी को ईसीआईनेट के शुभारंभ के बाद, जब मतदाता सूची प्रक्रियाओं पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की जा रही थीं, तब भी तीनों आयुक्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक साथ नजर आए। वे मार्च के कार्यक्रमों में भी साथ दिखे, जिसमें 10 मार्च की प्रेस वार्ता और 15 मार्च को घोषित विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम शामिल था।\n\nपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का नजरिया और प्रक्रिया का महत्व\nसंस्थागत प्रक्रियाओं के पालन पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी अपनी राय दी है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत ने फॉर्म 6 से जुड़े मतभेदों को अत्यंत गंभीर बताया। उनका कहना था कि किसी भी वैधानिक फॉर्म के स्वरूप में बदलाव उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जाना चाहिए।\n\nइसी तरह पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने भी कहा है कि आयोग के भीतर मतभेद होना सामान्य है और जब सदस्यों की राय बंटी हो, तो बहुमत का निर्णय ही वैध माना जाता है। वहीं पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने इस बात पर जोर दिया है कि आयोग के फैसलों में इस बात की स्पष्ट पारदर्शिता होनी चाहिए कि कौन सा निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया और कौन सा बहुमत के जरिए तय हुआ।\n\nविपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मांगें\nआयोग के भीतर सामने आई इन आपत्तियों के बाद विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए और कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।\n\nविपक्ष के कई नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई, जबकि अन्य नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लिए गए विवादास्पद फैसलों और दर्ज आपत्तियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली। दूसरी ओर, सीजेपी जैसे नागरिक अधिकार संगठन ने भी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली और निष्पक्षता पर गहरी चिंता व्यक्त की है।\n\nसंविधान के अनुच्छेद 324 से मिली असीम ताकत और न्यायिक सीमाएं\nभारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई थी। अनुच्छेद 324 आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का व्यापक अधिकार प्रदान करता है। संविधान आयोग को मतदाता सूचियां तैयार कराने की भी जिम्मेदारी सौंपता है।\n\nशुरुआत में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता था। आयोग की भूमिका और उसका असर 1990 के दशक में तब अधिक मुखर हुआ, जब टी.एन. शेषन ने दिसंबर 1990 से दिसंबर 1996 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, शेषन के कार्यकाल में आदर्श आचार संहिता को बेहद कड़ाई से लागू किया गया और चुनाव पर्यवेक्षकों की भूमिका में बड़ा इजाफा हुआ। इसके अलावा निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 जैसे चुनावी कानूनों ने राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह आवंटन का अधिकार आयोग को दिया। हालांकि, 1995 के टी.एन. शेषन मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अनुच्छेद 324 के तहत मिली संवैधानिक स्थिति आयोग को सरकारी प्रशासन के हर पहलू पर असीमित नियंत्रण नहीं देती।\n\nसंवैधानिक फैसलों की कानूनी समीक्षा और अदालती दखल\nयद्यपि निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, फिर भी उसके कार्य और निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं हैं। संसद चुनावों से जुड़े कानून बनाती है और आयोग संविधान और उन्हीं कानूनों के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जहां भी संवैधानिक उल्लंघन दिखता है, अदालतें आयोग के फैसलों की वैधता की जांच कर सकती हैं।\n\nवर्तमान में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन और मतदाताओं के दावों व आपत्तियों के निपटारे से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने स्वयं शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल में 38.31 लाख अपीलें दायर की गई थीं, जिनमें 22 लाख से अधिक अपीलें मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने या बहाल करने से संबंधित थीं। किसी भी सामान्य मतदाता के लिए चुनावी कानूनों के तहत निर्धारित अधिकारियों के समक्ष अपील करने का वैधानिक रास्ता खुला रहता है, जबकि आयोग के व्यापक प्रशासनिक और कानूनी फैसलों की वैधता को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है।\n\nइसका आप पर असर\nनिर्वाचन आयोग के आंतरिक विवाद और मतदाता सूची के नियमों में हुए बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों के मताधिकार और नए पंजीकरण पर पड़ता है।\n\n• भारत में नए मतदाताओं पर असर: नए मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में पुरानी मतदाता सूची से जुड़े अनिवार्य कॉलम जोड़े जाने से आवेदन प्रक्रिया जटिल हो सकती है। यदि किसी नागरिक के पास अपने माता-पिता या दादा-दादी के पुराने चुनावी विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण में तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है।\n• पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्यों में असर: विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लाखों मतदाताओं के नाम कटने या सत्यापन के दायरे में आने से स्थानीय निवासियों को अपनी पात्रता साबित करनी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में अकेले 38.31 लाख अपीलों का लंबित होना दिखाता है कि स्थानीय मतदाताओं को अपने नाम बहाल कराने के लिए कानूनी व प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय रहना होगा।\n• तकनीकी त्रुटियों से नाम कटने का जोखिम: सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के केंद्रीयकरण के कारण स्थानीय अधिकारियों की त्वरित संशोधन क्षमता प्रभावित हो सकती है। गोवा में 97 पात्र मतदाताओं के नाम छूटने जैसी घटनाओं से सीख लेते हुए हर नागरिक को अंतिम सूची जारी होने से पहले अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं जांचना चाहिए।\n• नागरिकों के लिए वैधानिक उपाय: यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से बिना समुचित प्रक्रिया के हटा दिया गया है, तो वे चुनावी कानूनों के तहत अपील दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि नियमों का उल्लंघन व्यापक स्तर पर हो, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत अदालतों में न्यायिक समीक्षा की गुहार भी लगाई जा सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nनिर्वाचन आयोग में यह गंभीर आंतरिक गतिरोध मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया, फॉर्म के वैधानिक नियमों और सॉफ्टवेयर में किए गए तकनीकी बदलावों के कारण उत्पन्न हुआ।\n\n• फॉर्म 6 में बिना कानूनी संशोधन फेरबदल: जुलाई 2026 में फॉर्म 6 के ऑनलाइन प्रारूप में पिछली मतदाता सूची से जुड़ा अनिवार्य कॉलम जोड़ दिया गया था। चुनाव आयुक्तों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई क्योंकि निर्वाचन नियमों में संशोधन किए बिना किसी भी वैधानिक फॉर्म का प्रारूप बदलना कानूनी रूप से अनुचित माना गया।\n• डेटाबेस केंद्रीयकरण और फील्ड अफसरों के अधिकार: नए सॉफ्टवेयर और ईसीआईनेट के तहत चुनावी डेटा को केंद्रीकृत करने से राज्यों और जमीनी अधिकारियों के अधिकार सीमित हो गए थे। सॉफ्टवेयर में समय पर बदलाव न हो पाने से गोवा में 97 पात्र मतदाता सूची से बाहर रह गए, जिसने तकनीकी नीतियों पर आंतरिक मतभेद को भड़का दिया।\n• विशेष गहन पुनरीक्षण पर आम सहमति का अभाव: दस महीनों के दौरान विभिन्न नीतिगत मामलों पर 14 बार आपत्तियां दर्ज की गईं, जिनमें से चार आपत्तियां एक ही दिन दर्ज हुईं। पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों के निस्तारण को लेकर भी आयुक्तों के बीच प्रक्रियागत मतभेद गहरे हो गए थे।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. चुनाव आयोग के भीतर मुख्य विवाद किस बात को लेकर है?\nयह विवाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, फॉर्म 6 में बिना नियम संशोधन किए नए कॉलम जोड़ने और डेटाबेस के केंद्रीयकरण पर दो चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई 14 आपत्तियों से जुड़ा है।\n\n2. क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य दो चुनाव आयुक्तों के फैसले को पलट सकते हैं?\nनहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त के पास कोई अलग वीटो अधिकार नहीं होता।\n\n3. फॉर्म 6 में क्या बदलाव किया गया था जिस पर आपत्ति हुई?\nजुलाई 2026 में फॉर्म 6 में यह अनिवार्य घोषणा जोड़ी गई थी कि आवेदक या उनके माता-पिता या दादा-दादी पिछली मतदाता सूची में शामिल थे या नहीं, जिसे चुनाव आयुक्तों ने नियमों के विपरीत बताया।\n\n4. गोवा में सॉफ्टवेयर से जुड़ी क्या समस्या सामने आई थी?\nगोवा में तकनीकी दिक्कतों और समय सीमा से पहले सिस्टम में बदलाव दर्ज न हो पाने के कारण 97 पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए थे।\n\n5. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन को लेकर कितनी अपीलें दर्ज की गईं?\nनिर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल में 38.31 लाख अपीलें दर्ज की गईं, जिनमें 22 लाख से अधिक अपीलें नाम बहाल या शामिल करने से संबंधित थीं।",
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  "category": "पड़ताल",
  "publishedAt": "2026-09-25",
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