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  "type": "article",
  "title": "ऑपरेशन रक्षक के दौरान घायल लेफ्टिनेंट देवी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का आदेश रद्द",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सैन्य अभियान के दौरान अपनी ही बंदूक से घायल होने वाले सैनिक युद्ध चोट पेंशन के हकदार हैं। यह फैसला लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका पर आया है, जो अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में घायल हुए थे।",
  "content": "युद्ध चोट पेंशन के नियमों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि किसी सैन्य अभियान के दौरान यदि कोई जवान अपनी ही सेना के हथियार से या गलती से चली गोली से घायल हो जाता है, तो वह इस पेंशन का हकदार बनता है। इसके लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है कि सैनिक को केवल दुश्मन की गोली ही लगी हो।\n\nसुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश\nबीती 21 नवंबर को दिए गए इस आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी ऑपरेशन के वक्त ट्रिगर फंस जाना, हथियार में तकनीकी खराबी आना या दुर्भावना के बिना गोली चल जाना खुद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में नहीं आता। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने वाले घायल जवानों को युद्ध चोट पेंशन के वित्तीय और कानूनी लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता है।\n\nलेफ्टिनेंट देवी सिंह का मामला\nयह महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को मंजूर करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT के उस पुराने आदेश को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें राहत नहीं दी गई थी।\n\nघटना का विवरण\nघटना अगस्त 2002 की है जब देवी सिंह जम्मू-कश्मीर में सक्रिय रूप से 'ऑपरेशन रक्षक' और 'ऑपरेशन पराक्रम' का हिस्सा थे। उसी दौरान सैन्य अभियान के बीच उनकी अपनी ही बंदूक से दुर्घटनावश गोली चल गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वह 40 प्रतिशत तक दिव्यांग हो गए थे। अब सर्वोच्च अदालत के इस नए फैसले के आने के बाद उनके युद्ध चोट पेंशन के लंबे समय से अटके दावे को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।\n\nइसका आप पर असर\nयह फैसला देश के उन सभी सैनिकों के लिए बेहद अहम है जो ड्यूटी के दौरान इस तरह की अनहोनी का शिकार हुए हैं।\n\n• पूरे देश में: युद्ध अभियानों के दौरान दुर्घटनावश घायल होने वाले सैनिकों के परिवारों और जवानों को कानूनी रूप से पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे रक्षा कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।\n• जम्मू-कश्मीर में: इस संवेदनशील क्षेत्र में तैनात या अतीत में अभियानों का हिस्सा रहे सैनिकों को इसी तरह के मामलों में न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाइयों से राहत मिल सकेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कानूनी विवाद इस बात को लेकर था कि युद्ध चोट पेंशन की पात्रता के लिए गोली किस प्रकार और किसकी तरफ से लगनी चाहिए। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पुराने दृष्टिकोण को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी समीक्षा के बाद स्पष्ट रूप से बदल दिया।\n\n• कानूनी व्याख्या का दायरा: अदालत ने स्पष्ट किया कि युद्ध की परिस्थितियों में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं और खुद को जानबूझकर घायल करने की मंशा में अंतर होता है।\n• न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती: लेफ्टिनेंट देवी सिंह द्वारा AFT के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद इस अहम कानूनी बिंदु पर अंतिम मुहर लगी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने युद्ध चोट पेंशन पर क्या नया स्पष्टीकरण दिया है?\nकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि युद्ध चोट पेंशन पाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि सैनिक को दुश्मन की ही गोली लगी हो, अपनी सेना के हथियार से दुर्घटनावश घायल होने पर भी यह पेंशन मिलेगी।\n\n2. यह फैसला किस याचिका पर आया है?\nयह फैसला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका पर आया है।\n\n3. लेफ्टिनेंट देवी सिंह कब और कहाँ घायल हुए थे?\nवह अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान घायल हुए थे।\n\n4. घायल होने पर उन्हें कितने प्रतिशत दिव्यांगता आई थी?\nइस दुर्घटना के कारण वह 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गए थे।\n\n5. सुप्रीम कोर्ट ने किस न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किया है?\nसुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT के आदेश को रद्द कर दिया है।",
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  "category": "जम्मू-कश्मीर",
  "publishedAt": "2026-11-21",
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    "सुप्रीम कोर्ट",
    "युद्ध चोट पेंशन",
    "लेफ्टिनेंट देवी सिंह",
    "ऑपरेशन रक्षक",
    "सशस्त्र बल न्यायाधिकरण",
    "भारतीय सेना"
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