ऑपरेशन रक्षक के दौरान घायल लेफ्टिनेंट देवी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का आदेश रद्द सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सैन्य अभियान के दौरान अपनी ही बंदूक से घायल होने वाले सैनिक युद्ध चोट पेंशन के हकदार हैं। यह फैसला लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका पर आया है, जो अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में घायल हुए थे। युद्ध चोट पेंशन के नियमों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि किसी सैन्य अभियान के दौरान यदि कोई जवान अपनी ही सेना के हथियार से या गलती से चली गोली से घायल हो जाता है, तो वह इस पेंशन का हकदार बनता है। इसके लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है कि सैनिक को केवल दुश्मन की गोली ही लगी हो। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश बीती 21 नवंबर को दिए गए इस आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी ऑपरेशन के वक्त ट्रिगर फंस जाना, हथियार में तकनीकी खराबी आना या दुर्भावना के बिना गोली चल जाना खुद को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में नहीं आता। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने वाले घायल जवानों को युद्ध चोट पेंशन के वित्तीय और कानूनी लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। लेफ्टिनेंट देवी सिंह का मामला यह महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को मंजूर करते हुए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT के उस पुराने आदेश को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें राहत नहीं दी गई थी। घटना का विवरण घटना अगस्त 2002 की है जब देवी सिंह जम्मू-कश्मीर में सक्रिय रूप से 'ऑपरेशन रक्षक' और 'ऑपरेशन पराक्रम' का हिस्सा थे। उसी दौरान सैन्य अभियान के बीच उनकी अपनी ही बंदूक से दुर्घटनावश गोली चल गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वह 40 प्रतिशत तक दिव्यांग हो गए थे। अब सर्वोच्च अदालत के इस नए फैसले के आने के बाद उनके युद्ध चोट पेंशन के लंबे समय से अटके दावे को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। इसका आप पर असर यह फैसला देश के उन सभी सैनिकों के लिए बेहद अहम है जो ड्यूटी के दौरान इस तरह की अनहोनी का शिकार हुए हैं। • पूरे देश में: युद्ध अभियानों के दौरान दुर्घटनावश घायल होने वाले सैनिकों के परिवारों और जवानों को कानूनी रूप से पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे रक्षा कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। • जम्मू-कश्मीर में: इस संवेदनशील क्षेत्र में तैनात या अतीत में अभियानों का हिस्सा रहे सैनिकों को इसी तरह के मामलों में न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाइयों से राहत मिल सकेगी। ऐसा क्यों हुआ यह कानूनी विवाद इस बात को लेकर था कि युद्ध चोट पेंशन की पात्रता के लिए गोली किस प्रकार और किसकी तरफ से लगनी चाहिए। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पुराने दृष्टिकोण को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी समीक्षा के बाद स्पष्ट रूप से बदल दिया। • कानूनी व्याख्या का दायरा: अदालत ने स्पष्ट किया कि युद्ध की परिस्थितियों में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं और खुद को जानबूझकर घायल करने की मंशा में अंतर होता है। • न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती: लेफ्टिनेंट देवी सिंह द्वारा AFT के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद इस अहम कानूनी बिंदु पर अंतिम मुहर लगी है। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने युद्ध चोट पेंशन पर क्या नया स्पष्टीकरण दिया है? कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि युद्ध चोट पेंशन पाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि सैनिक को दुश्मन की ही गोली लगी हो, अपनी सेना के हथियार से दुर्घटनावश घायल होने पर भी यह पेंशन मिलेगी। 2. यह फैसला किस याचिका पर आया है? यह फैसला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका पर आया है। 3. लेफ्टिनेंट देवी सिंह कब और कहाँ घायल हुए थे? वह अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान घायल हुए थे। 4. घायल होने पर उन्हें कितने प्रतिशत दिव्यांगता आई थी? इस दुर्घटना के कारण वह 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गए थे। 5. सुप्रीम कोर्ट ने किस न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किया है? सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी AFT के आदेश को रद्द कर दिया है। https://trendkia.com/jammu-kashmir/supreme-court-grants-relief-to-injured-lieutenant-devi-singh-in-operation-rakshak-case-cancels-aft-order-61759 TrendKia — Har trend, sabse pehle.