# यूपीआई शुल्क पर उमर अब्दुल्ला ने किया केंद्र का समर्थन, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच छिड़ी तीखी बहस

> जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है। साथ ही, इस मुद्दे पर राहुल गांधी के हमलों के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

**Type:** article · **Category:** जम्मू-कश्मीर · **Published:** 2026-09-16 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/jammu-kashmir/upi-shulka-para-umar-abdullah-ne-kiya-kendra-ka-samarthana-rahul-gandhi-aura-jyotiraditya-scindia-ke-bicha-chhiri-tikhi-bahasa-32775 · **Language:** Hindi
**Tags:** उमर अब्दुल्ला, यूपीआई शुल्क, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, डिजिटल भुगतान, एनपीसीआई

यूपीआई लेनदेन पर संभावित शुल्क को लेकर देश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष के विरोध के बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री **उमर अब्दुल्ला** ने बुधवार को इस मामले में केंद्र सरकार का खुलकर साथ दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को मेंटेन रखना और सुचारू रूप से चलाना एक खर्चीला काम है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी हिदायत दी कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खुदरा और आम ग्राहकों को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े और उनके हितों की पूरी सुरक्षा हो।

 

## बुनियादी ढांचे के रख-रखाव पर खर्च

मुख्यमंत्री **उमर अब्दुल्ला** ने इस बात पर जोर दिया कि देश की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को चलाने के लिए भारी भरकम राशि खर्च होती है। उन्होंने कहा कि यह अवसंरचना मुफ्त में तैयार नहीं होती और इसे बनाए रखना बेहद महंगा सौदा है। उनका यह भी मानना है कि जब कोई सेवा बिना किसी लागत के मिलती है, तो लोग अक्सर उसकी अहमियत नहीं समझ पाते। उन्होंने कहा कि यह शुल्क हर नागरिक पर नहीं थोपा जा रहा है। आम आदमी जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करता है, तब कोई चार्ज नहीं लगता है। एक तय सीमा से नीचे लेन-देन करने वाले साधारण ग्राहकों को भी इस दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

 

## व्यापारियों और कंपनियों पर असर

डिजिटल भुगतान प्रणाली के संचालन को लेकर आगे बोलते हुए **उमर अब्दुल्ला** ने कहा कि अगर बड़ी कंपनियों से किसी प्रकार का शुल्क वसूला भी जाता है, तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए पहले से ही भारी मुनाफा कमा रही हैं। दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता **राहुल गांधी** ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरा था और प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** पर अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** के सामने झुकने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने मांग की थी कि सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए और रीढ़ सीधी रखनी चाहिए।

 

## ज्योतिरादित्य सिंधिया का तीखा पलटवार

**राहुल गांधी** के इन आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री **ज्योतिरादित्य सिंधिया** ने कहा कि कांग्रेस नेता को हर बात में अमेरिका का साया दिखाई देता है और वे कभी भी देश के विकास या राष्ट्र निर्माण की सकारात्मक बात नहीं करते। **ज्योतिरादित्य सिंधिया** ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रस्तावित शुल्क आम जनता के लिए नहीं है, बल्कि यह केवल बड़े व्यापारियों पर लागू होगा। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि यह नियम सिर्फ उन मर्चेंट्स पर लागू होगा जिनका मासिक यूपीआई लेनदेन एक लाख रुपये से अधिक है, और ऐसे कारोबारी कुल व्यापारियों का केवल चार प्रतिशत हिस्सा हैं। यह पूरा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जहां इस पर कानूनी पहलुओं से विचार किया जा रहा है।

## इसका आप पर असर
यूपीआई लेनदेन पर संभावित शुल्क और नियमों का सीधा असर देश के आम नागरिकों, खुदरा दुकानदारों और बड़े व्यापारियों की जेब पर पड़ सकता है।

- **भारत में:** आम लोगों के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने की सुविधा और तय सीमा के भीतर के रोजमर्रा के भुगतान पहले की तरह मुफ्त बने रहेंगे। हालांकि, एक लाख रुपये से अधिक मासिक कारोबार करने वाले बड़े व्यापारियों पर शुल्क का असर पड़ सकता है।

- **जम्मू-कश्मीर में:** राज्य के उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे तय सीमा के नियमों का पालन करें ताकि किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचा जा सके।

## ऐसा क्यों हुआ
डिजिटल पेमेंट के बुनियादी ढांचे को चलाने में आने वाली भारी लागत और राजनीतिक बयानबाजी के कारण यह विषय राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गया है।

- **रखरखाव की लागत:** यूपीआई जैसी विशाल तकनीकी व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए भारी मात्रा में वित्तीय संसाधन और तकनीकी निवेश की आवश्यकता होती है।

- **व्यापारिक मुनाफा:** इस बात पर बहस जारी है कि भारी मुनाफा कमाने वाली बड़ी कंपनियों और अधिक लेनदेन करने वाले मर्चेंट्स को इस लागत का वहन करना चाहिए या नहीं।

- **राजनीतिक प्रतिक्रिया:** विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों के बाद सरकार और मंत्रियों को इस नीति के वास्तविक आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना पड़ा है।

## सवाल-जवाब

### 1. यूपीआई शुल्क के मुद्दे पर किस राजनेता ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है?
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क के मामले में केंद्र सरकार का समर्थन किया है।

### 2. उमर अब्दुल्ला के अनुसार यूपीआई शुल्क क्यों जरूरी है?
उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को बनाए रखना और चलाना बहुत महंगा है और इस व्यवस्था को चलाने में भारी खर्च आता है।

### 3. किन लोगों को यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा?
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने और तय सीमा से कम लेनदेन करने वाले आम ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

### 4. राहुल गांधी ने इस मामले में केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाया था?
राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने के बजाय इस फैसले को वापस लेना चाहिए।

### 5. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के आरोपों का क्या जवाब दिया?
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी को हर जगह अमेरिका का भूत नजर आता है और वे कभी राष्ट्र निर्माण की बात नहीं करते।

### 6. यह शुल्क किन व्यापारियों पर लागू होगा?
यह शुल्क केवल उन व्यापारियों पर लागू होगा जिनका महीने का यूपीआई लेनदेन एक लाख रुपये से अधिक है।

### 7. कुल व्यापारियों में से कितने प्रतिशत पर यह शुल्क लगेगा?
ऐसे व्यापारी कुल संख्या का मात्र चार प्रतिशत हैं।

### 8. यह मामला अब कहां पहुंच गया है?
यूपीआई शुल्क से जुड़ा यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।

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