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  "type": "article",
  "title": "देवघर में खाद खरीद की बदली व्यवस्था, अब बिना ऑनलाइन पंजीकरण और क्यूआर कोड के नहीं मिलेगा उर्वरक",
  "summary": "देवघर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रासायनिक खाद की सीधी बिक्री बंद कर दी गई है। किसानों को अब डिजिटल पंजीकरण और 24 घंटे के इंतजार के बाद ही क्यूआर कोड से खाद मिलेगी।",
  "content": "खेती-किसानी के दौरान फसलों के समुचित विकास और अच्छी पैदावार को सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसान अपनी फसलों की आवश्यकतानुसार समय-समय पर खेतों में अलग-अलग रासायनिक खादों का प्रयोग करते रहे हैं। हालांकि, देवघर जिले में अब रासायनिक खाद प्राप्त करने की पुरानी परिपाटी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब कोई भी किसान सीधे खाद विक्रेता की दुकान पर पहुंचकर मनमाने तरीके से खाद नहीं खरीद सकेगा। प्रशासन ने वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से पूरी प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब पहले डिजिटल पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण की यह प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा।\n\nपायलट जिले के रूप में देवघर का चयन\nउर्वरक वितरण प्रणाली को आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर देवघर जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। इस पायलट परियोजना के क्रियान्वयन के साथ ही खाद की खरीद, भंडारण और किसानों तक उसके वितरण की समूची व्यवस्था को ऑनलाइन निगरानी के दायरे में लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक किसानों तक उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करना और वितरण प्रक्रिया में होने वाली किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कालाबाजारी पर रोक लगाना है।\n\nफ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल ऐप से लागू हुई व्यवस्था\nप्रखंड कृषि पदाधिकारी शशांक शेखर के अनुसार जिले में नई वितरण प्रणाली को 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल' ऐप के माध्यम से प्रभावी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य उर्वरक वितरण के प्रत्येक चरण को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। नई व्यवस्था के तहत खाद की मांग करने वाले प्रत्येक कृषक को सबसे पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण दर्ज कराना होगा। किसानों की सुविधा के लिए इस पंजीकरण प्रक्रिया को बहुविकल्पीय बनाया गया है। किसान चाहें तो अपने स्वयं के स्मार्टफोन से घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान खुद मोबाइल संचालित करने में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर या फिर किसी भी अधिकृत खाद एवं बीज विक्रेता के केंद्र पर उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बिना डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज हुए आगे की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकेगी।\n\nपंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज और भूमि का विवरण\nऑनलाइन पंजीकरण के दौरान किसानों को अपने व्यक्तिगत और कृषि संबंधी कई आवश्यक विवरण पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। इसमें किसान का आधार नंबर, सक्रिय मोबाइल नंबर, कृषि योग्य कुल जमीन का रकबा, खाता संख्या तथा खसरा संख्या की प्रविष्टि अनिवार्य की गई है। इन सभी आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक किसान का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे यह सत्यापित हो सकेगा कि संबंधित किसान के पास वास्तव में कितनी भूमि है और उसे कितनी मात्रा में खाद की दरकार है।\n\nबुजुर्ग या असमर्थ किसानों के लिए नॉमिनी की सुविधा\nप्रशासन ने इस व्यवस्था में व्यावहारिक कठिनाइयों का भी विशेष ध्यान रखा है। कई बार शारीरिक अस्वस्थता, वृद्धावस्था या अन्य जरूरी कार्यों के कारण किसान का स्वयं दुकान तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति के लिए नियमों में नॉमिनी यानी प्रतिनिधि बनाने का स्पष्ट विकल्प दिया गया है। किसान पंजीकरण के वक्त ही अपने किसी भी विश्वसनीय पारिवारिक सदस्य या परिचित को नॉमिनी नामित कर सकता है। इसके लिए पंजीकरण फॉर्म में नॉमिनी का नाम और उसका आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा होने पर किसान की अनुपस्थिति में उसका अधिकृत प्रतिनिधि दुकान पर जाकर बिना किसी अड़चन के खाद प्राप्त कर सकेगा।\n\nक्यूआर कोड होगा आवश्यक, 24 घंटे का रहेगा इंतजार\nडिजिटल पंजीकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होते ही सिस्टम के माध्यम से किसान के नाम पर एक विशिष्ट क्यूआर कोड जारी किया जाएगा। खाद प्राप्त करने के अंतिम चरण में यह क्यूआर कोड सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। किसानों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पंजीकरण कराते ही तुरंत काउंटर से खाद नहीं दी जाएगी। नियमों के अनुसार पंजीकरण सत्यापन के लगभग 24 घंटे बीतने के बाद ही अधिकृत खाद विक्रेता के माध्यम से उर्वरक की भौतिक सुपुर्दगी की जाएगी। इसी वजह से कृषि विभाग द्वारा किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि वे बुवाई या सिंचाई के समय खाद की तत्काल जरूरत पड़ने का इंतजार न करें, बल्कि आवश्यकता से पहले ही अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा लें ताकि समय पर उर्वरक मिल सके और खेतों में कृषि कार्य किसी भी तरह से बाधित न हो। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई यह व्यवस्था आने वाले समय में जिले के कृषि परिदृश्य को नई दिशा देगी।\n\nइसका आप पर असर\nदेवघर जिले में खाद खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और क्यूआर कोड की अनिवार्यता से किसानों को अपनी खेती की योजना पहले से तैयार करनी होगी।\n\n• देवघर में: किसानों को अब काउंटर पर तत्काल रासायनिक खाद नहीं मिलेगी और उन्हें पहले से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन और सत्यापन के बीच करीब 24 घंटे का समय लगने के कारण बुवाई या छिड़काव से पहले ही पंजीकरण पूरा करना अनिवार्य है।\n• भारत में: डिजिटल फर्टिलाइजर वितरण के इस पायलट मॉडल की सफलता के आधार पर आने वाले समय में इसे अन्य जिलों और राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इससे वास्तविक किसानों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा और उर्वरकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा।\n• पंजीकरण की सुविधा: जिन किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे प्रज्ञा केंद्र या अधिकृत खाद विक्रेता के माध्यम से अपना विवरण दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जमीन के खसरा-खाता का सही दस्तावेज साथ रखना आवश्यक है।\n• प्रतिनिधि की छूट: यदि कोई किसान अस्वस्थ या बाहर है, तो वह नॉमिनी का नाम और आधार देकर अपनी जगह खाद मंगा सकता है। इससे बुजुर्ग और जरूरतमंद किसानों को खाद केंद्र पर घंटों लाइन लगाने से राहत मिलेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nरासायनिक खादों के वितरण में पारदर्शिता लाने और सीधे काउंटर से होने वाली मनमानी बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। देवघर को पायलट जिला बनाकर समूची वितरण प्रक्रिया को डिजिटल निगरानी में लाया गया है।\n\n• वितरण में पारदर्शिता का अभाव: पारंपरिक प्रणाली में काउंटर पर बिना सत्यापन के खाद बेची जाती थी, जिससे वास्तविक किसानों की जरूरत और स्टॉक का सही आकलन कठिन हो जाता था। नई व्यवस्था से जमीन के रकबे के आधार पर ही जरूरत का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा।\n• फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल ऐप की शुरुआत: प्रशासन ने खाद आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने के लिए विशिष्ट मोबाइल ऐप आधारित ढांचा तैयार किया है। इसके जरिए किसानों, प्रज्ञा केंद्रों और अधिकृत डीलरों को एक ही नेटवर्क से जोड़ा गया है।\n• कालाबाजारी रोकने और कोटा तय करने का प्रयास: आधार और जमीन के खाता-खसरा विवरण को अनिवार्य करने से अनधिकृत खरीद पर रोक लगेगी। पायलट जिले के रूप में मिली सीख के आधार पर इस तकनीकी व्यवस्था को आगे और परिष्कृत किया जाएगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. देवघर में खाद खरीदने के लिए कौन सा नया नियम लागू किया गया है?\nदेवघर के किसानों को अब रासायनिक खाद खरीदने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और बिना पंजीकरण व क्यूआर कोड के खाद नहीं मिलेगी।\n\n2. ऑनलाइन पंजीकरण किस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है?\nयह नई व्यवस्था फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल ऐप के माध्यम से लागू की गई है।\n\n3. किसान अपना पंजीकरण कहां और कैसे करा सकते हैं?\nकिसान अपने मोबाइल फोन से, नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर या अधिकृत खाद-बीज विक्रेता की दुकान से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।\n\n4. रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को कौन से दस्तावेज और जानकारी देनी होगी?\nकिसानों को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कुल जमीन का रकबा, खाता संख्या और खसरा संख्या दर्ज करना अनिवार्य है।\n\n5. क्या किसान अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को खाद लेने भेज सकता है?\nहाँ, किसान पंजीकरण के समय अपने किसी प्रतिनिधि को नॉमिनी बना सकता है, जिसके लिए नॉमिनी का नाम और आधार नंबर दर्ज करना होगा।\n\n6. ऑनलाइन पंजीकरण कराने के कितने समय बाद किसान को खाद मिलेगी?\nक्यूआर कोड जेनरेट होने के बाद लगभग 24 घंटे बीतने पर ही अधिकृत विक्रेता से खाद उपलब्ध कराई जाएगी।",
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  "category": "झारखंड",
  "publishedAt": "2026-10-03",
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