किंग कोबरा विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्नेक रेस्क्यूअर पर चल रहा केस खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्नेक रेस्क्यूअर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि यह साबित नहीं हुआ कि उन्होंने सांप को कैद में रखा था या उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की थीं।

अदालत के सामने जब यह अनोखा मामला आया तो न्याय की गुहार लगाते हुए स्नेक रेस्क्यूअर ने खुद का बचाव किया। उनका कहना था कि न तो उन्होंने किसी किंग कोबरा को कोई नुकसान पहुंचाया और न ही सोशल मीडिया पर उसका कोई वीडियो या फोटो साझा किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार के तमाम तर्कों को दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में डॉ. पी. गौरी शंकर के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक किंग कोबरा को पकड़कर कैद में रखा और उसकी तस्वीरें लीं। सुनवाई के दौरान 2 नवंबर को जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने इस कानूनी मामले को खारिज करने का आदेश दिया।

न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि उपलब्ध दस्तावेजों और आरोपों से यह कहीं भी साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता ने सांप को कैद में रखा था, उसे किसी तरह की चोट पहुंचाई थी या खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड की थीं। डॉ. पी. गौरी शंकर के खिलाफ यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आए एक कंटेंट के आधार पर बनाया गया था, जिसमें वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में नजर आ रहे थे।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी थी। उनका पक्ष था कि चार्जशीट से यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने किंग कोबरा का शिकार किया या उसे अवैध रूप से पकड़ा था। इसके अलावा, राज्य सरकार जिन तस्वीरों को सबूत के तौर पर पेश कर रही थी, उनमें साफ दिख रहा था कि सांप किसी बंद पिंजरे में नहीं बल्कि खुले जंगल के इलाके में मौजूद था।

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने दलील दी थी कि चार्जशीट से जुड़े तथ्यों से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों को किंग कोबरा की तस्वीरें लेने की छूट दी थी। सरकार का यह भी तर्क था कि उन्हीं की गतिविधियों के कारण ये तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। हालांकि, अदालत ने पाया कि सरकार यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही कि किंग कोबरा को वास्तव में डॉ. पी. गौरी शंकर ने ही पकड़ा था।

अदालत ने यह भी पाया कि जिन तस्वीरों को आधार बनाया गया था, वे सोशल मीडिया से मिली थीं और उन्हें याचिकाकर्ता के पास से बरामद नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि उन्होंने पहले भी कई मौकों पर बचाए गए सांपों की जानकारी समय पर वन विभाग के अधिकारियों को दी थी। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता पर लगाए गए कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते, जिसके चलते पूरी कानूनी कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

इसका आप पर असर
यह फैसला वन्यजीव बचाव कार्यों से जुड़े लोगों और पर्यावरणविदों के लिए एक बड़ी कानूनी राहत लेकर आया है।

• भारत में: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत काम करने वाले अन्य रेस्क्यूअरों को इस आदेश से कानूनी मामलों में स्पष्टता मिलेगी। यह फैसला सुनिश्चित करता है कि केवल सोशल मीडिया पर वीडियो होने मात्र से किसी पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
• कर्नाटक में: राज्य के सर्प विशेषज्ञों और वन जीवों की रक्षा करने वाले कार्यकर्ताओं को फील्ड में काम करते समय बिना ठोस सबूत के कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा मिलेगी। वन विभाग के साथ पूर्व सूचना के रिकॉर्ड रखने वाले बचावकर्मियों के लिए यह एक सकारात्मक दृष्टांत है।

ऐसा क्यों हुआ
यह मामला इस बात को लेकर शुरू हुआ था कि क्या किसी वन्यजीव को पकड़ने और उसके सोशल मीडिया पर आने से अधिनियम का उल्लंघन होता है या नहीं। अदालत ने जांच में पाया कि राज्य सरकार के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ पुख्ता सबूतों का अभाव था।

• अपर्याप्त सबूत: राज्य सरकार यह साबित करने में असफल रही कि याचिकाकर्ता ने खुद किंग कोबरा को पकड़ा था या उसे कैद में रखा था।
• खुले में सांप: जांच के दौरान पेश की गई तस्वीरों में सांप किसी बंद स्थान पर नहीं बल्कि खुले जंगल में नजर आया।
• पूर्व रिकॉर्ड: याचिकाकर्ता ने अतीत में भी बचाए गए सांपों की जानकारी वन अधिकारियों को देने में पारदर्शिता बरती थी, जिससे उसकी नीयत स्पष्ट हुई।

सवाल-जवाब

1. यह मामला किस हाईकोर्ट में चल रहा था?
यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहा था।

2. किन पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था?
स्नेक रेस्क्यूअर डॉ. पी. गौरी शंकर पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

3. न्यायाधीश ने यह फैसला कब सुनाया?
जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने 2 नवंबर को यह फैसला सुनाया।

4. मामला किस अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था?
यह मामला वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज किया गया था।

5. अकोर्ट ने मामले को क्यों खारिज किया?
कोर्ट ने पाया कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता ने सांप को कैद में रखा था या उसे मारा था।

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