कर्नाटक की के. शेट्टीहल्ली ग्राम पंचायत ने पेश किया अनूठा मॉडल, 4 मिनट में मिल रही प्रॉपर्टी की जानकारी

मांड्या जिले की के. शेट्टीहल्ली ग्राम पंचायत ने ई-फाइलिंग, सौर ऊर्जा और सुव्यवस्थित रिकॉर्ड की बदौलत सरकारी कामकाज का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है.

सरकारी दफ्तरों में अक्सर लोगों को कागजी कार्यवाही, फाइलों की तलाश और लंबे इंतज़ार जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित एक ग्रामीण प्रशासनिक इकाई ने इस पुरानी छवि को तोड़कर एक आधुनिक और चुस्त व्यवस्था की मिसाल पेश की है. यहां किसी नागरिक को अपनी जमीन या मकान के कागजात की पड़ताल के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि कुछ ही पलों में संबंधित ब्योरा हासिल हो जाता है. रिकॉर्ड्स को इतने करीने से श्रेणीबद्ध किया गया है कि किसी भी संपत्ति का पूरा इतिहास सिर्फ 3 से 4 मिनट में मेज पर आ जाता है.

यह आधुनिक व्यवस्था मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम तालुक अंतर्गत आने वाली के. शेट्टीहल्ली ग्राम पंचायत में स्थापित की गई है. लगभग 9 हजार नागरिकों की आबादी वाले इस इलाके में सिर्फ कागजी कामकाज को ही दुरुस्त नहीं किया गया, बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड, ई-फाइलिंग, सोलर पावर, बायोगैस और इको-फ्रेंडली तौर-तरीकों का शानदार समन्वय तैयार किया गया है. प्रशासन ने अपने रोजमर्रा के दायित्वों को नागरिक-अनुकूल बनाने के साथ ही पूरे पंचायत परिसर को प्रकृति के करीब रखने का अनूठा प्रयास किया है.

2,172 संपत्तियों की अलग फाइल और सिंगल-विंडो डेटा सिस्टम
के. शेट्टीहल्ली ग्राम पंचायत की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि उसका सटीक फाइल प्रबंधन ढांचा है. इस पंचायत के भौगोलिक और प्रशासनिक दायरे में कुल 2,172 संपत्तियां दर्ज हैं. पंचायत प्रशासन ने प्रत्येक संपत्ति के लिए एक अलग, स्वतंत्र फाइल तैयार की है. इस सिंगल फाइल प्रणाली में उस विशिष्ट संपत्ति और उसके वैध स्वामी से जुड़े तमाम जरूरी दस्तावेज, टैक्स रसीदें और अन्य प्रशासनिक विवरण एक ही स्थान पर सहेज कर रखे गए हैं.

पुरानी व्यवस्था में जब किसी नागरिक को एनओसी, व्यापारिक लाइसेंस या किसी अन्य नागरिक सेवा की दरकार होती थी, तो हर नए आवेदन के लिए एक नई फाइल तैयार करनी पड़ती थी. इसका नतीजा यह होता था कि एक ही व्यक्ति या संपत्ति के कागजात कई अलग-अलग रजिस्टरों और बस्तों में बिखर जाते थे, जिन्हें ढूंढने में कर्मचारियों के घंटों बर्बाद होते थे. अब पंचायत की नई कार्यप्रणाली के तहत एक व्यक्ति या उसकी संपत्ति से संबंधित सभी जरूरी स्वीकृतियां और सेवाएं उसी की मूल फाइल में दर्ज की जाती हैं. इससे फाइल तलाशने में लगने वाला समय लगभग शून्य हो गया है.

10, 20 और 30 साल के आधार पर रिकॉर्ड्स का वर्गीकरण
नागरिकों को बिना किसी असुविधा के तुरंत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दस्तावेजों को उनकी समय-सीमा के अनुसार 10, 20 और 30 वर्ष के कालखंडों में बांटा गया है. इस वैज्ञानिक वर्गीकरण का लाभ यह है कि दशकों पुराने ऐतिहासिक कागजात भी पूरी सुरक्षा के साथ संरक्षित रहते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें बिना किसी जद्दोजहद के निकाला जा सकता है.

रिकॉर्ड संधारण का यह सटीक नियम केवल रिहायशी या निजी संपत्तियों तक ही सीमित नहीं है. पंचायत क्षेत्र में संचालित होने वाले सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों के लिए भी इसी प्रकार अलग-अलग फाइलें बनाकर रिकॉर्ड रखा गया है. इसके अलावा, दिव्यांग नागरिकों से जुड़े दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित कराने के लिए भी विशेष प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं.

ई-फाइलिंग से कागज की बचत और 95 फीसदी प्लास्टिक-मुक्त परिसर
कार्यालय के कामकाज में कागजों के अंधाधुंध उपयोग को समाप्त करने की दिशा में ई-फाइलिंग प्रणाली को व्यापक रूप से लागू किया गया है. समूची प्रशासनिक प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप देकर डाटा के नुकसान की आशंका को खत्म किया गया है और जरूरत के समय डिजिटल खोज आसान बनाई गई है.

प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन का भी विशेष ध्यान रखा गया है. पंचायत कार्यालय में प्लास्टिक की खपत में करीब 95 प्रतिशत तक की भारी कटौती दर्ज की गई है. पूरे दफ्तर परिसर में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधे लगाए गए हैं और स्वच्छता के कड़े मानक लागू किए गए हैं. इस पहल का स्पष्ट उद्देश्य यह संदेश देना है कि बुनियादी स्तर पर प्रशासनिक दृढ़ता के जरिए न सिर्फ जनसेवाओं की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ठोस योगदान दिया जा सकता है.

छत पर सोलर पैनल और ईवी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा
कावेरी नदी के तटवर्ती क्षेत्र में बसी इस ग्राम पंचायत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पारंपरिक ग्रिड पर अपनी निर्भरता काफी हद तक घटा दी है. पंचायत भवन की छत पर आधुनिक सोलर पैनल लगाए गए हैं. इन सौर पैनलों से उत्पन्न हरित बिजली के जरिए दफ्तर के तमाम कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य आवश्यक उपकरण निर्बाध रूप से संचालित होते हैं.

पंचायत अपनी अतिरिक्त सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के लिए चार्जिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में कार्यालय परिसर में एनआईई-क्रेस्ट के तकनीकी सहयोग से सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है. यह पहल ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक आवागमन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. इसके अतिरिक्त, जल संरक्षण के लिए पंचायत ने वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को अपनाया है, जिससे बारिश की हर बूंद का संचय कर भूमिगत जल स्तर और दैनिक जरूरतों के लिए उसका सदुपयोग किया जा सके.

इसका आप पर असर
के. शेट्टीहल्ली का यह मॉडल साबित करता है कि सुनियोजित व्यवस्था से आम जनता को सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ से मुक्ति मिल सकती है.

• भारत में: देश भर की ग्रामीण व शहरी स्थानीय संस्थाओं के लिए यह एक अनुकरणीय प्रशासनिक मॉडल प्रस्तुत करता है. यदि अन्य पंचायतें इसे लागू करती हैं तो लाखों ग्रामीणों का सरकारी फाइलों की तलाश में लगने वाला कीमती समय बच सकेगा.
• कर्नाटक में: राज्य के मांड्या जिले और श्रीरंगपट्टनम क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को एनओसी और संपत्ति प्रमाण पत्र तुरंत मिल रहे हैं. नागरिकों को संपत्ति हस्तांतरण या सत्यापन के लिए बिचौलियों या अनावश्यक देरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता.
• प्रॉपर्टी मालिकों के लिए: संपत्ति से संबंधित सभी पिछले रिकॉर्ड एक ही फाइल में सुरक्षित रहने से मालिकाना हक संबंधी विवाद कम होंगे. 10 से 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों की व्यवस्थित संभाल से भविष्य के कानूनी दावों में त्वरित मदद मिलेगी.
• पर्यावरण व ऊर्जा के स्तर पर: सरकारी परिसरों में सोलर पावर और वर्षा जल संचयन अपनाने से सार्वजनिक धन की बचत होती है. ग्रामीण स्तर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता स्वच्छ आवागमन को व्यावहारिक बनाती है.

ऐसा क्यों हुआ
पारंपरिक सरकारी कार्यालयों में कागजों के बिखराव और फाइलों के गुम होने से कामकाज में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई.

• बिखरे हुए रिकॉर्ड्स की समस्या: पहले हर नई सेवा या अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अलग फाइल बनने से एक ही संपत्ति के दस्तावेज कई स्थानों पर बिखर जाते थे. इस अव्यवस्था को समाप्त करने और कर्मचारियों का समय बचाने के लिए सिंगल-फाइल सिस्टम लागू किया गया.
• पुराने दस्तावेजों के संरक्षण की जरूरत: दशकों पुराने कागजातों को खराब होने या खोने से बचाने के लिए समय-सीमा आधारित वैज्ञानिक वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई. इसी कारण अभिलेखों को 10, 20 और 30 साल के निश्चित स्लॉट में सुरक्षित किया गया.
• पर्यावरण व ऊर्जा आत्मनिर्भरता की पहल: कावेरी तट पर स्थित होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और बिजली बिलों में कटौती के लक्ष्य ने सौर पैनल और वर्षा जल संचयन अपनाने की प्रेरणा दी. स्थानीय तकनीकी संस्थान एनआईई-क्रेस्ट के सहयोग ने सोलर ईवी स्टेशन की स्थापना को संभव बनाया.

सवाल-जवाब

1. के. शेट्टीहल्ली ग्राम पंचायत किस जिले और राज्य में स्थित है?
यह ग्राम पंचायत कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम तालुक में स्थित है.

2. इस ग्राम पंचायत में संपत्ति का रिकॉर्ड ढूंढने में कितना समय लगता है?
व्यवस्थित फाइल प्रबंधन और डिजिटल प्रणाली की वजह से यहां किसी भी संपत्ति की जानकारी महज 3 से 4 मिनट में मिल जाती है.

3. पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल कितनी संपत्तियां दर्ज हैं?
के. शेट्टीहल्ली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2,172 संपत्तियां दर्ज हैं, और प्रत्येक के लिए अलग फाइल रखी गई है.

4. दस्तावेजों को कितने वर्षों की समय-सीमा में वर्गीकृत किया गया है?
दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और आसानी से खोजने के लिए उन्हें 10, 20 और 30 साल के रिकॉर्ड्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है.

5. पंचायत कार्यालय में बिजली की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाती है?
कार्यालय की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनसे कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य जरूरी बिजली उपकरण चलाए जाते हैं.

6. पंचायत में सौर ऊर्जा से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन किसके सहयोग से स्थापित किया गया है?
परिसर में सौर ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन एनआईई-क्रेस्ट के तकनीकी सहयोग से लगाया गया है.

7. कार्यालय में प्लास्टिक के उपयोग में कितनी कमी आई है?
प्रशासनिक उपायों और पर्यावरण संरक्षण के तहत कार्यालय परिसर में प्लास्टिक के इस्तेमाल में करीब 95 प्रतिशत तक कमी लाई गई है.

प्रेरणा और सबक
के. शेट्टीहल्ली ग्राम पंचायत ने दिखाया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ इच्छाशक्ति से पारदर्शी और हरित शासन संभव है.

• सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली: जटिल प्रशासनिक समस्याओं का समाधान अकसर अनुशासन और उचित वर्गीकरण में छिपा होता है. संपत्ति के दस्तावेजों को कालखंडों में बांटने जैसी साधारण व्यवस्था ने नागरिकों की घंटों की परेशानी को मिनटों में समेट दिया.
• प्रौद्योगिकी और पर्यावरण का मेल: आधुनिक डिजिटल सेवाओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़कर एक आदर्श कार्यस्थल बनाया जा सकता है. ई-फाइलिंग के साथ 95 प्रतिशत प्लास्टिक की कटौती और सौर ऊर्जा का उपयोग इसका प्रमाण है.
• स्थानीय स्तर पर बड़े बदलाव: किसी भी बड़े सुधार के लिए केंद्रीय स्तर के भारी बजट का इंतजार करने के बजाय अपनी सीमा में पहल करना जरूरी है. 9 हजार की आबादी वाली इस पंचायत ने पूरे देश के सामने जमीनी सुशासन का उदाहरण रखा है.

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