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  "type": "article",
  "title": "कर्नाटक में सरकारी बस यात्रा फिर होगी महंगी, चार परिवहन निगमों पर 8,095 करोड़ रुपये का बकाया",
  "summary": "कर्नाटक के चारों राज्य परिवहन निगमों की कुल देनदारी 8,095 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है, जिसके चलते सरकार टिकट दरों में नई बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है।",
  "content": "सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क पर बढ़ते वित्तीय तनाव के बीच कर्नाटक में यात्रियों को बहुत जल्द अपनी दैनिक आवाजाही के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। राज्य के भीतर सार्वजनिक बस सेवाएं देने वाली चार मुख्य परिवहन संस्थाओं की संचयी देनदारियां 8,095 करोड़ रुपये से अधिक के स्तर पर पहुंच गई हैं। दिन-प्रतिदिन के संचालन को बनाए रखने और गंभीर नकदी कमी से निपटने के उद्देश्य से प्रशासन बस टिकटों की कीमतों में संशोधन करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। इस संबंध में सेवा-निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी अतुल तिवारी के नेतृत्व वाला एक विशेष आयोग वर्तमान में चारों निकायों की बैलेंस शीट, ईंधन व्यय और परिचालन संबंधी कमियों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर रहा है। जैसे ही यह समीक्षा रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी, इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। इस नीतिगत निर्णय को हरी झंडी मिलने के बाद राज्य भर में नियमित बस मुसाफिरों पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ेगा।\n\nराजकोषीय अंतर और शक्ति योजना का गहराता प्रभाव\nराज्य के परिवहन मंत्री बायरती सुरेश ने वर्तमान हालात पर चिंता जाहिर करते हुए स्पष्ट किया है कि कंपनियों की माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि सामान्य परिचालन व्यय जुटाना भी कठिन हो गया है। इस पूरे दबाव की एक प्रमुख कड़ी महिलाओं के लिए शुरू की गई कल्याणकारी मुफ्त सफर व्यवस्था से जुड़ी है। शक्ति योजना के प्रावधानों के अंतर्गत कर्नाटक की अधिवासी महिलाओं को राज्य की साधारण सरकारी बसों में बिना कोई किराया दिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आंकड़ों के अनुसार 11 जून 2023 को इस व्यवस्था की शुरुआत होने के बाद से लेकर अब तक चारों सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर गैर-भुगतान वाली यात्राओं पर 22,230 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं।\n\nसमस्या की मुख्य वजह यह है कि इस भारी खर्च के मुकाबले सरकारी खजाने से अब तक केवल 15,305 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं। परिणामस्वरूप 5,648 करोड़ रुपये की पुनर्भुगतान राशि अभी भी राज्य स्तर पर अटकी पड़ी है। प्रतिपूर्ति में हो रहे इस लंबे विलंब ने परिवहन संस्थाओं के कार्यशील पूंजी चक्र को पूरी तरह बाधित कर दिया है, जिससे हर माह अपने कार्यबल के वेतन भुगतान और बुनियादी कल-पुर्जों के रख-रखाव को पूरा करना भारी चुनौती बनता जा रहा है।\n\nचारों सार्वजनिक निगमों का कर्ज विवरण और संचालन संबंधी अड़चनें\nमौजूदा समय में कर्नाटक का पूरा सरकारी सड़क परिवहन तंत्र चार अलग-अलग निगमों के माध्यम से संचालित होता है। इनमें केएसआरटीसी, बीएमटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी तथा केकेआरटीसी शामिल हैं। इन चारों संस्थाओं की संचयी देनदारी का आंकड़ा उछलकर 8,095 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ईंधन के लगातार बढ़ते बिल और बसों की मेंटेनेंस से जुड़ी बकाया देनदारियों ने इनके वार्षिक बजट को भारी नुकसान पहुंचाया है।\n\nमौजूदा वित्तीय घाटे के संदर्भ में परिवहन मंत्री बायरती सुरेश ने केंद्र सरकार की ईंधन मूल्य नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका तर्क है कि केंद्रीय नीतियों के तहत पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में हुई लगातार वृद्धि ने परिवहन निगमों की लागत को काफी बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर, चारों संस्थाओं के प्रबंधकीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकारी बकाया का समय पर निपटान नहीं किया गया या फिर यात्री किराए में समायोजन की अनुमति नहीं मिली, तो बहुत जल्द बस सेवाओं का नियमित संचालन ठप होने की नौबत आ सकती है।\n\nअतुल तिवारी आयोग के सुझाव और संभावित किराया बढ़ोतरी\nगंभीर होते नकदी संकट के स्थायी समाधान हेतु गठित अतुल तिवारी कमेटी चारों निगमों के लेखा-जोखा, परिचालन लागत और घाटे के कारणों का परीक्षण कर रही है। आयोग की यह रिपोर्ट राज्य सरकार को शीघ्र सौंपी जाने वाली है, जिसमें यात्री भाड़े में वृद्धि का प्रतिशत तय करने के साथ-साथ आवश्यक ढांचागत सुधारों की सिफारिश की जाएगी। इस मसौदे के प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी इस बात का फैसला करेंगे कि घाटे का कितना हिस्सा आम मुसाफिरों की जेब पर डाला जाए।\n\nकर्नाटक में यात्रियों के लिए बस दरों में बढ़ोतरी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले जनवरी 2025 में भी सरकार ने चारों संस्थाओं के किराए में 15 फीसदी तक की वृद्धि की थी। उस समय भी प्रशासन ने ईंधन की लागत और कर्मियों के वेतन में हुए इजाफे को बढ़ोतरी का मुख्य आधार बताया था। इसके पूर्व वर्ष 2020 में भी 12 फीसदी की भाड़ा वृद्धि लागू की गई थी, यद्यपि उस संशोधन में बीएमटीसी को बढ़ोतरी के दायरे से बाहर रखा गया था।\n\nस्मार्ट कार्ड पहल और नई इलेक्ट्रिक बसों से बढ़ता वित्तीय भार\nपुराने कर्ज और देनदारियों के साथ-साथ नए कार्यक्रमों की लागत ने भी संस्थाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य प्रशासन शक्ति योजना के लाभार्थियों के लिए लगभग एक करोड़ मुफ्त स्मार्ट कार्ड वितरित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस पहल के शुरुआती चरण में 250 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमानित है, जिसमें से 150 करोड़ रुपये राज्य बजट से दिए जाएंगे, जबकि शेष 100 करोड़ रुपये का भार चारों परिवहन निगमों को अपने स्तर पर वहन करना होगा।\n\nइसके अलावा राज्य के बस टर्मिनलों का आधुनिकीकरण करने तथा नए बस डिपो स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार से 2,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया जा रहा है। साथ ही राजधानी बेंगलुरु में बीएमटीसी के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए पीएम ई-ड्राइव के तहत 4,500 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जा रही हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के संचालन हेतु प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, और अगले 20 वर्षों की अवधि में इस परियोजना पर कुल व्यय लगभग 12,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।\n\nआम मुसाफिरों के घरेलू बजट पर पड़ने वाले प्रभाव\nलगातार खाली होते खजाने और चढ़ते खर्चों के बीच यात्रियों के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि टिकट दरों में वृद्धि लगभग अपरिहार्य दिख रही है। कल्याणकारी योजनाओं को बिना रुकावट जारी रखने के लिए भाड़े में बढ़ोतरी को एक सीधे समाधान के रूप में देखा जा रहा है। कैबिनेट स्तर पर दर वृद्धि का प्रस्ताव पारित होते ही कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, स्कूली व कॉलेज छात्रों और दैनिक यात्रियों के मासिक खर्च में खासी बढ़ोतरी होगी। आने वाली कैबिनेट बैठक में यह तय होगा कि सरकार इस भारी वित्तीय घाटे को अपने बजट से पाटेगी या फिर इसकी भरपाई जनता से करेगी।\n\nइसका आप पर असर\nकर्नाटक में सरकारी बस टिकटों की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से लाखों दैनिक यात्रियों के मासिक यात्रा बजट पर सीधा आर्थिक असर पड़ेगा।\n\n• कर्नाटक में: राज्य भर में सरकारी बसों से चलने वाले कामकाजी लोगों, कॉलेज छात्रों और सामान्य मुसाफिरों को टिकटों के लिए अधिक खर्च करना होगा। यदि कैबिनेट नए प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो दैनिक यात्रा पर होने वाला खर्च बढ़ जाएगा और घरेलू बजट प्रभावित होगा।\n• भारत में: देश के अन्य राज्यों के लिए यह घटनाक्रम दिखाता है कि मुफ्त यात्रा योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में किस तरह की चुनौतियां आती हैं। जिन राज्यों में ऐसी कल्याणकारी परिवहन योजनाएं चल रही हैं, वहां भी सार्वजनिक निगमों के घाटे की भरपाई और टिकट दरों में बदलाव पर बहस तेज हो सकती है।\n• दैनिक यात्रियों पर: नियमित रूप से यात्रा करने वाले पुरुष मुसाफिरों और अन्य गैर-लाभार्थी वर्गों को अतिरिक्त किराए का भार उठाना पड़ेगा। महीने के पास और साधारण टिकटों के महंगे होने से उनकी मासिक बचत कम हो सकती है।\n• परिवहन निगमों पर: किराया बढ़ने से निगमों को तात्कालिक नकदी मिल सकती है, जिससे वेतन और ईंधन के बकाये को निपटाने में आंशिक राहत मिलेगी। हालांकि, इससे यात्रियों की संख्या और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभाव पर नजर रखनी होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nकर्नाटक के चारों परिवहन निगमों पर 8,095 करोड़ रुपये की भारी देनदारी और ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों के कारण यह वित्तीय संकट पैदा हुआ है। मुफ्त यात्रा योजना के बकाया बिलों की समय पर प्रतिपूर्ति न होने से निगमों के पास जरूरी खर्चों के लिए नकदी का अभाव हो गया है।\n\n• शक्ति योजना का भारी बकाया: 11 जून 2023 से शुरू हुई मुफ्त बस योजना के तहत चारों निगम 22,230 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, जबकि सरकार से केवल 15,305 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके चलते 5,648 करोड़ रुपये की राशि सरकार के पास अटकी हुई है, जिससे कार्यशील पूंजी की भारी किल्लत हो गई है।\n• ईंधन और मेंटेनेंस खर्च में उछाल: पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती दरों और बसों के जरूरी रख-रखाव के पुराने बिलों ने परिवहन निगमों के बजट को असंतुलित कर दिया है। दैनिक परिचालन लागत में लगातार हो रही वृद्धि ने संस्थाओं के घाटे को कई गुना बढ़ा दिया है।\n• संचयी देनदारियों का बोझ: चारों प्रमुख निगमों पर कुल देनदारी 8,095 करोड़ रुपये के पार जा चुकी है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और वेंडरों के भुगतान में अड़चन आ रही है। इस संकट की समीक्षा के लिए सरकार ने अतुल तिवारी की अगुवाई में कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर किराया बढ़ाने का विचार किया जा रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. कर्नाटक के सरकारी परिवहन निगमों पर कुल कितनी देनदारी है?\nराज्य के चारों सड़क परिवहन निगमों पर कुल मिलाकर 8,095 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी पहुंच चुकी है।\n\n2. शक्ति योजना के तहत निगमों का सरकार के पास कितना पैसा बकाया है?\nनिगमों द्वारा खर्च किए गए 22,230 करोड़ रुपये में से सरकार ने 15,305 करोड़ रुपये दिए हैं, जिससे 5,648 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति अभी भी सरकार के पास अटकी है।\n\n3. किराया बढ़ाने के प्रस्ताव की समीक्षा कौन सी कमेटी कर रही है?\nसेवा-निवृत्त अधिकारी अतुल तिवारी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी निगमों की वित्तीय स्थिति और किराया संशोधन की समीक्षा कर रही है।\n\n4. कर्नाटक में इससे पहले बस किराए में कब बढ़ोतरी हुई थी?\nइससे पहले जनवरी 2025 में 15 फीसदी तक की वृद्धि की गई थी, जबकि उससे पहले 2020 में 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।\n\n5. बेंगलुरु में नई ई-बसों और स्मार्ट कार्ड परियोजना पर कितना खर्च होगा?\nस्मार्ट कार्ड के पहले चरण पर 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि बीएमटीसी के बेड़े में 4,500 ई-बसों के संचालन पर 20 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपये का कुल खर्च अनुमानित है।",
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  "category": "कर्नाटक",
  "publishedAt": "2026-10-02",
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