# समय पर सुनवाई के बिना अंतिम फैसला बेमानी, सीजेआई सूर्यकांत ने उच्च न्यायालयों की भूमिका पर दिया जोर

> केरल उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्याय की सार्थकता समय पर अदालत के दखल पर टिकी है। उन्होंने मामलों की लिस्टिंग पारदर्शी बनाने और उच्च न्यायालयों को संवैधानिक न्याय की मुख्य ताकत बताया।

**Type:** article · **Category:** केरल · **Published:** 2026-11-02 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/kerala/samaya-para-sunavai-ke-bina-antima-phaisala-bemani-cji-surya-kant-ne-high-courts-ki-bhumika-para-diya-jora-54771 · **Language:** Hindi
**Tags:** सीजेआई सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226, न्यायपालिका, केस लिस्टिंग, संवैधानिक अधिकार

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की अदालती कार्यप्रणाली और आम नागरिकों को मिलने वाले इंसाफ के स्वरूप पर अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया है कि न्याय और अन्याय के बीच का अंतर केवल अंतिम फैसले से निर्धारित नहीं होता। केरल उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान उन्होंने रेखांकित किया कि सबसे अहम पहलू यह है कि जब किसी पीड़ित या नागरिक को सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब न्यायपालिका ने समय पर सक्रिय हस्तक्षेप किया या नहीं। यदि संकट के क्षण में अदालत से समय पर सुनवाई या राहत नहीं मिलती, तो वर्षों बाद आने वाला अनुकूल फैसला भी अपना वास्तविक अर्थ खो देता है।

## नई दिल्ली केंद्रित दृष्टिकोण से परे उच्च न्यायालयों का तंत्र
प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक विमर्श में अक्सर दिखने वाली दिल्ली-केंद्रित सोच को नकारते हुए कहा कि भारत में संवैधानिक न्याय केवल नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र और कानून के शासन की असली रीढ़ देश भर में स्थापित 25 उच्च न्यायालय हैं। ये अदालतें प्रतिदिन आम जनता के बुनियादी व मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पहली मजबूत दीवार के रूप में कार्य करती हैं। उच्च न्यायालय नागरिकों की जमीनी और रोजमर्रा की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए वे स्थानीय परिस्थितियों और वादियों की दिक्कतों को समझने के लिए अधिक सक्षम स्थिति में रहते हैं।

## अनुच्छेद 226 का व्यापक संवैधानिक दायरा
संवैधानिक प्रावधानों की तुलना करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने अनुच्छेद 226 के असाधारण महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जहां संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, वहीं उच्च न्यायालयों को प्राप्त अनुच्छेद 226 का अधिकार क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही नहीं, बल्कि अन्य कानूनी, वैधानिक, प्रशासनिक और संविदात्मक विवादों में भी उचित रिट और निर्देश जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही, नागरिकों को समय पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का उच्च न्यायालयों का अधिकार किसी भी अपूरणीय क्षति को रोकने में निर्णायक सिद्ध होता है।

## मामलों की लिस्टिंग और त्वरित सुनवाई की बढ़ती मांग
सीजेआई ने इस बात पर भी चिंता जताई कि वादियों के बीच एक नई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, जहां वे उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई या तत्काल लिस्टिंग के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव उच्च न्यायालयों की संस्थागत स्वायत्तता और उनकी अपनी कार्य-सूची तय करने के विशेषाधिकार का सम्मान किया है। हालांकि, इस तरह के आवेदनों की बढ़ती संख्या से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि न्यायिक प्रक्रियाओं की कार्यकुशलता और संवेदनशीलता में सुधार की आवश्यकता है।

## पारदर्शिता, पूर्वानुमान और तकनीक का समावेश
न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए प्रधान न्यायाधीश ने कई गंभीर सवाल सामने रखे। उन्होंने कहा कि यह विचार करने का समय है कि क्या तत्काल सुनवाई योग्य मामलों की पहचान को और अधिक सटीक बनाया जा सकता है। इसके अलावा, मुकदमों की लिस्टिंग प्रक्रिया को वादियों और वकीलों के लिए अधिक पारदर्शी तथा पूर्वानुमान योग्य बनाने की जरूरत है। उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल पर भी बल दिया ताकि उन मामलों को प्राथमिकता दी जा सके, जहां देरी होने पर ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई संभव न हो। सीजेआई के अनुसार, ये प्रश्न किसी संस्था की कमियां निकालने के लिए नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक बिरादरी की सामूहिक जिम्मेदारी को तय करने के लिए उठाए गए हैं।

## इसका आप पर असर
प्रधान न्यायाधीश का यह संबोधन देश भर की अदालतों में मुकदमों की लिस्टिंग और समय पर अंतरिम राहत मिलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

- **आम वादियों के लिए:** अदालतों में मामलों की लिस्टिंग पारदर्शी होने से तारीखों की अनिश्चितता कम हो सकती है। इससे लोगों को तत्काल सुनवाई के लिए ऊपरी अदालत में जाने का अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।
- **केरल में:** केरल उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने पर दिया गया यह संदेश राज्य के कानूनी तंत्र में जवाबदेही बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहां लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
- **देश भर में:** सभी 25 उच्च न्यायालयों में तकनीक के उपयोग से अति आवश्यक मामलों को प्राथमिकता दी जा सकेगी। इससे उन नागरिकों को समय पर अंतरिम सुरक्षा मिलेगी जिनके मामलों में देरी से भारी नुकसान हो सकता है।
- **कानूनी व्यवस्था पर:** उच्च न्यायालयों के अपने रोस्टर पर नियंत्रण के साथ कार्यकुशलता सुधरने से मुकदमों का बोझ घटेगा। इससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

## ऐसा क्यों हुआ
यह टिप्पणी उच्च न्यायालयों में मामलों की सुनवाई में होने वाली देरी और त्वरित राहत पाने के लिए वादियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते सामने आई है।

- **सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव:** वादी उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई के निर्देश मांगने के लिए लगातार शीर्ष अदालत पहुंच रहे थे। इस बढ़ती प्रवृत्ति ने न्यायपालिका को आंतरिक लिस्टिंग प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया।
- **समय पर अंतरिम सुरक्षा की आवश्यकता:** कई मामलों में फैसला देर से आने पर पीड़ित पक्ष को ऐसा नुकसान हो जाता है जिसकी भरपाई संभव नहीं होती। इस समस्या को हल करने के लिए तत्काल मामलों की सही पहचान जरूरी मानी गई।
- **केरल उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक अवसर:** केरल उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ का अवसर देश के 25 उच्च न्यायालयों के संवैधानिक महत्व और उनकी कार्यप्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करने का उपयुक्त मंच बना।

## सवाल-जवाब

### 1. सीजेआई सूर्यकांत ने केरल हाईकोर्ट के कार्यक्रम में क्या मुख्य बात कही?
उन्होंने कहा कि इंसाफ और नाइंसाफी का अंतर केवल अंतिम फैसले से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि जरूरत के वक्त अदालत ने समय पर सुनवाई की या नहीं।

### 2. सीजेआई के अनुसार देश के लोकतंत्र की असली ताकत कहां है?
सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र और कानून के राज की असली ताकत दिल्ली केंद्रित न होकर देश भर के 25 उच्च न्यायालयों के तंत्र में है।

### 3. संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्या अंतर रेखांकित किया गया?
अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच देता है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को कानूनी, प्रशासनिक और संविदात्मक मामलों में भी व्यापक राहत व अंतरिम सुरक्षा देने का अधिकार देता है।

### 4. केसों की लिस्टिंग प्रक्रिया को लेकर सीजेआई ने क्या सुधार सुझाए?
उन्होंने मुकदमों की लिस्टिंग को अधिक पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य बनाने और तत्काल मामलों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया।

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