# लाइव: राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठन का सुझाव दिया

> अयोध्या के राम मंदिर में दान की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अदालत ने इस मामले में SIT के गठन का प्रस्ताव रखा है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे CJI सूर्यकांत ने मामले में दायर याचिकाओं की अधिक संख्या पर भी आपत्ति जताई है।

**Type:** article · **Category:** लाइव · **Published:** 2026-07-20 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/live/live-supreme-court-proposes-sit-to-probe-ram-mandir-donation-theft-case-9037 · **Language:** Hindi
**Tags:** Ram Mandir donations theft row, live updates, breaking news

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में एक अहम कदम उठाया है। 20 जुलाई को हुई एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान, देश की शीर्ष अदालत ने वर्तमान जांच प्रक्रिया की गहन समीक्षा की और मामले की निष्पक्ष तथा विस्तृत जांच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का मजबूत सुझाव दिया। अदालत का यह सीधा दखल इस बहुचर्चित मामले में उच्च स्तरीय निगरानी लाने के उद्देश्य से किया गया है, जिसने जनता का ध्यान खींचा है और जिसके कारण कई कानूनी याचिकाएं दायर की गई हैं।

## जांच की स्टेटस रिपोर्ट और गिरफ्तारियां
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच से जुड़ी एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके अदालत को नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराया। अपनी दलीलों के दौरान, उन्होंने पीठ को सूचित किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस दिशा में ठोस प्रगति की है और कथित दान चोरी के सिलसिले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, तुषार मेहता ने जांच के अन्य बारीक पहलुओं का खुलासा करने से परहेज किया। उन्होंने अदालत को स्पष्ट किया कि चूंकि जांच की प्रक्रिया अभी भी सक्रिय रूप से चल रही है, इसलिए इस मौजूदा चरण में सार्वजनिक रूप से इससे अधिक ब्यौरा साझा करना संभव या उचित नहीं होगा।

## जांच प्रक्रिया पर चीफ जस्टिस के सीधे सवाल
चल रही जांच की कार्यप्रणाली को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सीधे सवाल किए। चीफ जस्टिस ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि क्या कोई विशेष जांच दल (SIT) इस मामले की जमीनी स्तर पर सीधे तौर पर जांच कर रहा है। पीठ के इस सवाल के जवाब में, सॉलिसिटर जनरल ने जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस वर्तमान में दिन-प्रतिदिन की जांच कर रही है। हालांकि यह पुलिस कार्रवाई SIT की व्यापक निगरानी में की जा रही है, लेकिन SIT स्वयं मुख्य जांच एजेंसी के रूप में सीधे तौर पर जांच का संचालन नहीं कर रही है।

## वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को शामिल करने का निर्देश
वर्तमान व्यवस्था को लेकर, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आधिकारिक निगरानी के स्तर को बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट निर्देश जारी किया। सॉलिसिटर जनरल को संबोधित करते हुए, CJI ने कहा, **"कृपया निर्देश प्राप्त करें कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, लखनऊ रेंज के IG, को मौजूदा SIT में सदस्य के रूप में शामिल किया जाए।"** यह सख्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस इरादे को रेखांकित करता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाना है कि एक महत्वपूर्ण रैंक और अनुभव वाला अधिकारी जांच की निगरानी करने वाली मुख्य टीम का सीधा हिस्सा बने।

## मामले को राजनीतिक रंग न देने की सख्त चेतावनी
जांच के प्रशासनिक विवरणों से परे, अदालत ने मुकदमेबाजी के इर्द-गिर्द बुने जा रहे व्यापक विमर्श को भी संबोधित किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले को अदालत के समक्ष लाने वाले याचिकाकर्ताओं को सख्त हिदायत दी और उन्हें इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी। उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को महज एक **"साधारण आपराधिक अपराध"** करार दिया। किसी भी राजनीतिक या वैचारिक रंग को हटाकर, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले को पूरी तरह से मानक आपराधिक कानून के मापदंडों के भीतर ही देखा जाना चाहिए।

## नई SIT के गठन की ओर कदम और आगामी सुनवाई
सुनवाई के आगे बढ़ने पर, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने औपचारिक रूप से इस विशिष्ट प्रकरण की जांच के लिए एक नई SIT के गठन का सुझाव दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस न्यायिक प्रस्ताव पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे इस SIT के गठन और ढांचे के विषय में उत्तर प्रदेश के DGP के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू करें। सुनवाई के समापन से पहले, चीफ जस्टिस ने इस एक ही मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई याचिकाओं की भारी संख्या का भी संज्ञान लिया और इस अत्यधिक मुकदमेबाजी पर अपनी स्पष्ट आपत्ति जताई। पीठ ने पुष्टि की कि वह आगे की कार्यवाही तय करने से पहले प्रस्तुत की गई स्टेटस रिपोर्ट का पूरी तरह से अध्ययन करेगी, और इसी के साथ मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।

## इसका आप पर असर
- **भारत में:** यह कानूनी आदेश देश भर के उन लाखों श्रद्धालुओं को पारदर्शिता का आश्वासन देता है, जिन्होंने मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए दान दिया है।
- **उत्तर प्रदेश में:** राज्य पुलिस और प्रशासन पर उच्च स्तरीय निगरानी से जांच की प्रक्रिया तेज और अधिक जवाबदेह हो जाएगी।

## सवाल-जवाब

### 1. राम मंदिर दान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गहन जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदा व्यवस्था से अलग एक नई SIT गठित करने का सुझाव दिया है।

### 2. अब तक इस चोरी के मामले में कितने लोग पकड़े गए हैं?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस प्रकरण में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

### 3. CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं को क्या चेतावनी दी?
CJI ने सख्त हिदायत दी कि इसे महज़ एक साधारण आपराधिक मामला माना जाए और इसे किसी भी तरह का राजनीतिक रंग न दिया जाए।

### 4. क्या मौजूदा जांच सीधे तौर पर SIT कर रही है?
नहीं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस SIT की निगरानी में जांच कर रही है, SIT स्वयं जमीनी स्तर पर छानबीन नहीं कर रही है।

### 5. कोर्ट ने किस अधिकारी को जांच दल में शामिल करने को कहा है?
अदालत ने मौजूदा जांच दल में लखनऊ रेंज के IG स्तर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया है।

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