मध्य प्रदेश में हर साल तैयार होंगे एक लाख गौ-वंश भ्रूण, भोपाल में बोले मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य में हर साल एक लाख गौ-वंश भ्रूण तैयार करने के लिए 50 एकड़ में एक नया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर पशुपालकों को करोड़ों रुपये की सहायता राशि भी वितरित की।

भोपाल में आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया और प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने पशुपालन और गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले पशुपालकों को सम्मानित किया और उनके खातों में आर्थिक सहायता ट्रांसफर की।

 

गोपालकों के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के 466 विजयी पशुपालकों को कुल 2 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा प्रदेश की पंजीकृत 3 हज़ार गोशालाओं में रह रहे 5.51 लाख निराश्रित गौवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। सरकार ने गोवंश की देखभाल के लिए प्रति गाय मिलने वाले अनुदान को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में आवारा और निराश्रित पशुओं की बेहतर देखभाल हो सके।

 

नया प्रोजेक्ट और गौ-वंश भ्रूण प्रत्यारोपण

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की कि राज्य में हर साल एक लाख गौ-वंश भ्रूण तैयार किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 50 एकड़ भूमि पर एक विशेष प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने और जीरो साहिवाल की बछिया तथा आवारा गौवंश के भ्रूण प्रत्यर्पण की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मंजूरी मिल चुकी है और इस तकनीक को ग्रामीण स्तर की गोमाता से जोड़ा जाएगा।

 

श्रीकृष्ण की लीलाओं और संस्कृति का संदेश

मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों को याद करते हुए कहा कि गोवर्धन पूजा प्रकृति और पर्वतों के प्रति हमारी श्रद्धा को बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि पांच हजार साल पहले भगवान कृष्ण ने सादगी और पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश दिया था, वह आज भी प्रासंगिक है। गांव की संस्कृति और प्रकृति के बीच का संबंध ही मनुष्य को जमीन से जोड़े रखता है। उन्होंने कहा कि गौ-पालन और प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार कर सकते हैं।

 

धार्मिक पर्यटन और आर्थिक विकास

राज्य में धार्मिक पर्यटन के बढ़ते दायरे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमुख तीर्थस्थलों का विकास किया जा रहा है। राजा राम की नगरी ओरछा में 400 करोड़ रुपये और चित्रकूट में 2 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उज्जैन के महाकाल लोक के निर्माण के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। एक समय था जब साल में 20 से 25 लाख लोग आते थे, लेकिन अब सालाना 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बढ़ावा मिला है।

 

श्वेत क्रांति और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा

सरकार का लक्ष्य है कि दुग्ध उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान से उठकर पहले पायदान पर पहुंचे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति-2 की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट लगाने पर करीब 42 लाख रुपये की लागत में से 30 प्रतिशत यानी लगभग 13.86 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही, उन्नत नस्ल के आदान-प्रदान के लिए राज्य भर में पशु मेलों का आयोजन भी किया जाएगा।

इसका आप पर असर
यह निर्णय मध्य प्रदेश के किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है।

• मध्य प्रदेश में: पशुपालकों और गोशालाओं को बढ़ा हुआ सरकारी अनुदान मिलेगा, जिससे निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण में सुधार होगा। उन्नत नस्ल के भ्रूण तैयार होने से डेयरी किसानों को बेहतर दुधारू पशु मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।
• वित्तीय सहायता: गोपाल कृष्ण ग्राम योजना के विजेताओं को नकद पुरस्कार मिले हैं और कामधेनु योजना के तहत डेयरी यूनिट लगाने पर भारी सब्सिडी दी जा रही है।
• धार्मिक पर्यटन: उज्जैन, ओरछा और चित्रकूट में हो रहे विकास कार्यों से स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
• कृषि सुधार: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी और लागत में कमी आएगी।
• डेयरी विकास: राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी।

ऐसा क्यों हुआ
राज्य सरकार द्वारा गोवंश संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य कृषि और पशुपालन को एक लाभ का सौदा बनाना है।

• पारंपरिक संस्कृति से जुड़ाव: सरकार का मानना है कि त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से समाज को संगठित करना और शासन व्यवस्था को जनता के करीब लाना आवश्यक है।
• उत्पादकता में वृद्धि: पारंपरिक खेती में रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को रोकने के लिए प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है।
• आर्थिक सुरक्षा: केवल फसल पर निर्भर रहने वाले किसानों को जोखिम से बचाने के लिए गोपालन, मछली पालन और बकरी पालन जैसे सहायक व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• तकनीकी विकास: उन्नत नस्ल के पशुओं की कमी को दूर करने और दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा रहा है।

सवाल-जवाब

1. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा पर किस योजना के तहत राशि वितरित की?
उन्होंने गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के 466 विजयी पशुपालकों को 2 करोड़ 95 लाख रुपये ट्रांसफर किए।

2. गोशालाओं में पल रहे निराश्रित गोवंश के लिए कितनी अनुदान राशि दी गई?
प्रदेश की पंजीकृत 3 हज़ार गोशालाओं में संरक्षित 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई।

3. प्रति गाय मिलने वाले अनुदान को कितना बढ़ाया गया है?
सरकार ने प्रति गौ-माता मिलने वाले अनुदान को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया है।

4. हर साल कितने गौ-वंश भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य है?
प्रदेश में हर साल एक लाख गौ-वंश भ्रूण तैयार करने के लिए 50 एकड़ जमीन पर एक नया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।

5. दूध उत्पादन प्रतियोगिता में किसने प्रथम पुरस्कार जीता?
गौरव रघुवंशी की गाय ने 19.760 लीटर दूध देकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

6. उज्जैन में सालाना कितने श्रद्धालु आने लगे हैं?
महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक बनने के बाद एक वर्ष में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का उज्जैन आगमन हुआ है।

7. डेयरी इकाई स्थापित करने पर सरकार कितना अनुदान दे रही है?
डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट पर लगभग 42 लाख रुपये की लागत का 30 प्रतिशत यानी करीब 13.86 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

https://trendkia.com/madhya-pradesh/madhya-pradesh-to-produce-one-lakh-cattle-embryos-annually-says-mohan-yadav-in-bhopal-58424
TrendKia — Har trend, sabse pehle.