# गोकुल डेयरी अध्यक्ष पद के चुनाव पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कल ही होगी वोटिंग

> बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने गोकुल डेयरी के अध्यक्ष पद के चुनाव को तय कार्यक्रम के तहत कल ही कराने की अनुमति दे दी है। इस चुनाव में 25 निर्वाचित सदस्यों के साथ सरकार द्वारा नियुक्त चार सदस्य भी मतदान करेंगे, हालांकि उनके वोट सुरक्षित रखे जाएंगे।

**Type:** article · **Category:** महाराष्ट्र · **Published:** 2026-11-09 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/maharashtra/bombay-high-court-delivers-major-verdict-on-gokul-dairy-election-voting-to-take-place-tomorrow-58436 · **Language:** Hindi
**Tags:** गोकुल डेयरी, बॉम्बे हाईकोर्ट, कोल्हापुर, डेयरी चुनाव, महाराष्ट्र समाचार, सहकारिता चुनाव

महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित प्रसिद्ध गोकुल डेयरी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब तयशुदा समय पर ही मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अदालत की हरी झंडी मिलने के बाद अब गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद के लिए होने वाला मुकाबला कल ही संपन्न होगा, जिस पर पूरे राजनीतिक और सहकारिता जगत की निगाहें टिकी हुई हैं।

न्यायालय के इस नए निर्देश के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया में कुल 29 सदस्य अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डेयरी के 25 निर्वाचित सदस्यों के अलावा महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से मनोनीत किए गए चार सदस्य भी शामिल होंगे, जिन्हें मतदान करने की पूरी अनुमति मिल गई है। हालांकि इन चारों मनोनीत सदस्यों द्वारा डाले जाने वाले वोटों की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग से सुरक्षित लिफाफे में सील करके रखा जाएगा, ताकि भविष्य में अदालती फैसले के अनुसार उनका उपयोग किया जा सके।

इस पूरे कानूनी विवाद और याचिका को लेकर आज वेकेशन कोर्ट में लंबी और विस्तृत सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता पक्ष और राज्य सरकार के वकीलों की तरफ से अदालत के सामने करीब दो से तीन घंटे तक अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं। दोनों पक्षों के तर्कों को गहराई से सुनने के बाद न्यायाधीश ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उस मुख्य मांग को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार की ओर से नियुक्त किए गए चारों सदस्यों को मतदान प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रखने और उन पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई थी। इसके साथ ही, चुनाव में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के मकसद से अदालत ने यह सख्त निर्देश दिया है कि संपूर्ण मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश न बचे।

तय कार्यक्रम के मुताबिक, कल सुबह ठीक 11 बजे गोकुल के मुख्य प्रधान कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इसी बैठक के दौरान गोकुल दूध संघ के नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न होगा और विजेता उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगेगी। इस पूरी चुनावी कसरत को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी गहमागहमी का माहौल बना हुआ है और सभी सहकारिता नेताओं की इस पर नजर है।

हालांकि, इस हाई-प्रोफाइल मामले में याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए नए अध्यादेश को भी कड़ी चुनौती दी थी और अदालत से उस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल अध्यादेश पर कोई रोक लगाने से मना कर दिया है और न ही इसकी वैधता को लेकर इस समय कोई टिप्पणी की है। सरकार द्वारा लाया गया यह अध्यादेश कानूनन सही है या गलत, इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु को आगामी 25 नवंबर तक के लिए लंबित रखा गया है।

अदालत ने अपने आदेश में इस बात को भी बहुत स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया है कि सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए चारों सदस्यों की नियुक्ति कानूनी रूप से वैध है या अवैध, इस पर अभी तक कोई भी अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं लिया गया है। यही कारण है कि इन चारों सदस्यों के मतों को अलग से सुरक्षित रखा जाएगा और अध्यक्ष पद के चुनाव समेत यह पूरी चुनावी प्रक्रिया बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन ही काम करेगी।

इस प्रकार, अदालत के ताजा अंतरिम आदेश के बाद अब कल कुल 25 निर्वाचित और 4 सरकारी मनोनीत सदस्यों के वोटों के आधार पर नए अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। कल का दिन चुनाव और परिणाम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम और अध्यादेश की असली वैधता का भविष्य पूरी तरह से आगामी 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के फैसले पर ही टिका रहेगा।

## इसका आप पर असर
गोकुल डेयरी के इस महत्वपूर्ण चुनाव और अदालत के फैसले का सीधा असर स्थानीय दुग्ध उत्पादकों, सहकारिता सदस्यों और क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

- **कोल्हापुर में:** डेयरी के स्थानीय किसानों और दूध उत्पादक सदस्यों को जल्द ही नया नेतृत्व मिलेगा, जो उनके व्यावसायिक हितों और दूध खरीद दरों को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।
- **महाराष्ट्र में:** राज्य भर की विभिन्न सहकारी संस्थाओं और दूध संघों के चुनावों में सरकारी मनोनयन और प्रशासनिक दखल को लेकर नए कानूनी मानक और दृष्टांत स्थापित होंगे।
- **डेयरी क्षेत्र में:** संघ के प्रबंधन और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर चल रही खींचतान का असर आने वाले दिनों में दूध आपूर्ति और डेयरी से जुड़े रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ सकता है।
- **न्यायिक प्रक्रिया में:** आगामी 25 नवंबर को हाईकोर्ट के होने वाले अंतिम फैसले से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकारी अध्यादेश और मनोनीत सदस्यों की भूमिका सहकारिता चुनावों में कितनी मान्य होगी।

## ऐसा क्यों हुआ
गोकुल डेयरी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में यह कानूनी विवाद राज्य सरकार के अध्यादेश और मनोनीत सदस्यों के अधिकारों को लेकर उपजा है।

- **सरकारी अध्यादेश की भूमिका:** राज्य सरकार द्वारा सहकारिता चुनावों से जुड़ा एक नया अध्यादेश लाया गया था जिसके तहत चार सदस्यों को मनोनीत किया गया था।
- **मतदान अधिकारों का विवाद:** याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा नियुक्त किए गए इन चार सदस्यों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
- **कानूनी अनिश्चितता:** अध्यादेश की वैधता और मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति के वैध होने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए अदालत ने उनके वोटों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

## सवाल-जवाब

### 1. गोकुल डेयरी का चुनाव कब होगा?
गोकुल डेयरी के अध्यक्ष पद के लिए मतदान कल ही तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

### 2. इस चुनाव में कुल कितने सदस्य मतदान करेंगे?
इस चुनाव में 25 निर्वाचित सदस्यों के साथ सरकार द्वारा नियुक्त चार मनोनीत सदस्य भी मतदान करेंगे।

### 3. कौन सी अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है?
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने गोकुल डेयरी चुनाव मामले में यह अहम फैसला सुनाया है।

### 4. सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के वोटों का क्या होगा?
सरकार द्वारा नियुक्त चार सदस्यों के डाले गए वोट अलग से सुरक्षित रखे जाएंगे और वे अदालत के अंतिम फैसले के अधीन होंगे।

### 5. इस मामले की अगली कानूनी सुनवाई कब होगी?
इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें अध्यादेश की वैधता पर निर्णय आएगा।

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