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  "type": "article",
  "title": "हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना की तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की रोक, 25 नवंबर तक बीएमसी की कार्रवाई थमी",
  "summary": "बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना को ढहाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने अब तक हुए ध्वस्तीकरण की तस्वीरें सुरक्षित रखने और अगली सुनवाई 25 नवंबर तक कोई नया कदम न उठाने का आदेश दिया है।",
  "content": "बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के बहुचर्चित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना परिसर में बृहन्मुंबई नगर निगम की तरफ से शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक नगर निगम इस ढांचे पर कोई नया बुलडोजर या हथौड़ा नहीं चलाएगा। इसके साथ ही खंडपीठ ने यह निर्देश भी दिया है कि मौके पर अब तक जितने हिस्से को तोड़ा गया है, उसकी पूरी फोटोग्राफी कराकर रिकॉर्ड पर रखा जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की गई है, जिसके बाद ही आगे की कानूनी स्थिति साफ होगी।\n\nअचानक नोटिस देने के आरोपों पर तीखी बहस\nहाई कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि नगर निगम प्रशासन ने बेहद जल्दबाजी में कार्रवाई शुरू कर दी। उनका कहना था कि उन्हें अपना पक्ष रखने या कानूनी विकल्प तलाशने के लिए पर्याप्त मोहलत नहीं दी गई और अचानक नोटिस थमाकर अमला मौके पर पहुंच गया। इस पर बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सिरे से खारिज किया। निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि यह कोई रातोंरात लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इस ढांचे को लेकर पहला आधिकारिक नोटिस साल 2018 में ही जारी कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान जब पीठ ने पूछा कि क्या यह संपत्ति वक्फ बोर्ड से संबंधित है, तब यह जानकारी भी सामने आई कि कोविड काल में भी इस मामले को लेकर एक खंडपीठ के समक्ष विस्तार से सुनवाई हो चुकी है।\n\nदाऊद इब्राहिम का ठिकाना और सी-1 श्रेणी का ढांचा\nदक्षिण मुंबई का यह मुसाफिरखाना कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पुराना पारिवारिक ठिकाना और मुख्यालय माना जाता रहा है। वर्तमान में यह पूरी इमारत अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। नगर निगम प्रशासन ने तकनीकी सर्वे के आधार पर इस ढांचे को सी-1 श्रेणी यानी बेहद खतरनाक और रहने के अयोग्य संरचना घोषित किया था। इसी आधार पर पुलिस बल की मौजूदगी में 18 और 19 नवंबर को इसे गिराने का पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। निगम ने अपने आदेश में रेखांकित किया था कि मार्ग चौड़ीकरण परियोजना और आम नागरिकों की सुरक्षा दोनों ही दृष्टियों से इस जर्जर इमारत को जमींदोज करना बेहद आवश्यक है। निगम के अमले ने कार्रवाई शुरू करने से पहले वहां मौजूद लोगों से धार्मिक सामग्री, कुरान और नमाज की चटाइयों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अपील भी की थी।\n\nकार्रवाई को लेकर तेज हुआ राजनीतिक घमासान\nमुसाफिरखाना परिसर में बुलडोजर चलने के बाद शहर में सियासी माहौल भी गरमा गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस दोनों ने इस पूरी कवायद का कड़ा विरोध किया है। इन दलों का दावा है कि इस परिसर के भीतर वक्फ बोर्ड में पंजीकृत एक अत्यंत पुरानी मस्जिद स्थित है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान ने निगम के इस कदम को सीधे तौर पर अवैध करार दिया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के स्थगन आदेश के बावजूद इस तरह का नोटिस जारी किया गया, जबकि यह 140 साल पुरानी मस्जिद है। उन्होंने कहा कि हम कानूनी पक्ष रखने के लिए केवल पंद्रह दिनों का समय मांग रहे हैं, ताकि किसी भी मनमानी कार्रवाई पर रोक लग सके।\n\nदूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है। उनका कहना है कि दाऊद इब्राहिम एक भगोड़ा अपराधी है जिसने देश भर में आतंकी हमलों की साजिश रचकर सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की जान ली है। निरुपम ने तर्क दिया कि कानून के दायरे में काम कर रही सरकारी एजेंसियों को ऐसी संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि अवैध दायरे में कोई अन्य ढांचा भी आ रहा है, तो नियमानुसार प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए।\n\nइसका आप पर असर\nहाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना पर बॉम्बे हाई कोर्ट की अंतरिम रोक से इलाके में तात्कालिक प्रशासनिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है।\n\n• मुंबई में: दक्षिण मुंबई के इस घने इलाके में रहने वाले स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को 25 नवंबर तक ध्वस्तीकरण की तेज हलचल और संभावित सड़क बंद होने से तात्कालिक राहत मिली है। यदि अदालत बाद में इस जर्जर इमारत को गिराने की मंजूरी देती है, तो सड़क चौड़ीकरण का रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकेगा।\n• भारत में: यह मामला वक्फ संपत्तियों के नियमन, अत्यंत जर्जर इमारतों को खाली कराने के नगर निगम के अधिकारों और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई की नजीर पेश करता है। आने वाले समय में देश के अन्य बड़े शहरों में भी खतरनाक इमारतों और धार्मिक परिसरों से जुड़े विवादों में अदालती रुख स्पष्ट होगा।\n• सुरक्षा और आवागमन: सी-1 श्रेणी के खतरनाक ढांचे के आसपास से गुजरने वाले राहगीरों को सावधानी बरतनी होगी क्योंकि जर्जर इमारत का मलबा गिरने का जोखिम बना रहता है। नागरिक प्रशासन को सुनवाई पूरी होने तक इलाके की बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखनी होगी।\n• कानूनी पक्षकारों के लिए: याचिकाकर्ताओं और वक्फ बोर्ड से जुड़े प्रतिनिधियों को 25 नवंबर से पहले अपने सभी दस्तावेज और स्थगन आदेश हाई कोर्ट में पेश करने होंगे। नगर निगम को भी 2018 से अब तक दिए गए सभी नोटिस और तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड पर रखनी होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह घटनाक्रम मुंबई में दशकों पुरानी जर्जर इमारतों के पुनर्विकास, सड़क चौड़ीकरण और धार्मिक विवादों के टकराव के कारण उत्पन्न हुआ है। नगर निगम की अचानक सक्रियता और स्थानीय हितधारकों की अदालती याचिका ने मामले को कानूनी मोड़ दे दिया।\n\n• ढांचे की जर्जर स्थिति: नगर निगम के स्ट्रक्चरल ऑडिट में इस इमारत को सी-1 श्रेणी में रखा गया था, जिसका अर्थ है कि यह इमारत मरम्मत के लायक नहीं है और कभी भी ढह सकती है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और इलाके में सड़क चौड़ी करने के लिए इसे ढहाने की योजना बनाई गई थी।\n• अंडरवर्ल्ड संबंध और स्वामित्व विवाद: इस मुसाफिरखाना को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पुराना पारिवारिक ठिकाना और गढ़ माना जाता है, जिससे यह हमेशा जांच एजेंसियों के निशाने पर रहा है। वहीं, स्थानीय समितियों और विपक्षी नेताओं का तर्क है कि इस परिसर में 140 साल पुरानी वक्फ पंजीकृत मस्जिद शामिल है।\n• नोटिस और कानूनी प्रक्रिया पर मतभेद: याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें खाली करने का उचित समय नहीं दिया गया, जबकि नगर निगम का कहना है कि पहला नोटिस 2018 में ही दिया जा चुका था। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्थिति यथावत रखने और 25 नवंबर तक जांच करने का आदेश दिया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसाफिरखाना की तोड़फोड़ पर क्या आदेश दिया है?\nहाई कोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर 25 नवंबर तक रोक लगा दी है और अब तक हुई तोड़फोड़ की तस्वीरें रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है।\n\n2. हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना चर्चा में क्यों है?\nयह इमारत भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पुराना पारिवारिक ठिकाना और मुख्यालय मानी जाती है।\n\n3. बीएमसी इस इमारत को क्यों गिराना चाहती है?\nबीएमसी ने इसे सी-1 श्रेणी का खतरनाक ढांचा घोषित किया है और सड़क चौड़ीकरण के लिए इसे हटाना जरूरी बताया है।\n\n4. विपक्षी दलों और याचिकाकर्ताओं का मुख्य विरोध क्या है?\nउनका कहना है कि परिसर में 140 साल पुरानी वक्फ पंजीकृत मस्जिद है और बिना पर्याप्त समय दिए नोटिस जारी कर बुलडोजर चलाया गया।\n\n5. इस मामले में अगली अदालती सुनवाई कब होगी?\nबॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।",
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  "category": "महाराष्ट्र",
  "publishedAt": "2026-11-19",
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    "वारिस पठान",
    "संजय निरुपम"
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