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  "title": "महाराष्ट्र में ऑटो और कैब चालकों को मराठी सीखने के लिए मिली बड़ी राहत, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी एक साल की छूट",
  "summary": "महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कम पढ़े-लिखे प्रवासी ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह निर्णय लिया।",
  "content": "महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चलाने वाले गैर-मराठी चालकों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। सरकार ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए सभी व्यावसायिक वाहन चालकों को मराठी भाषा सीखने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि मुंबई सहित राज्य के विभिन्न जिलों में सेवाएं देने वाले कैब और ऑटो चालकों को दैनिक कामकाज के लिए सामान्य मराठी का ज्ञान होना आवश्यक है। हालांकि, चालकों के शैक्षणिक स्तर और व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई के बजाय उन्हें भाषा सीखने का अवसर देने का मार्ग चुना है। इस निर्णय से लाखों प्रवासी चालकों पर मंडरा रहा आजीविका का संकट फिलहाल टल गया है।\n\nमराठी भाषा अनिवार्य करने का नियम और सरकारी मंशा\nराज्य के परिवहन विभाग ने हाल ही में 12 अगस्त 2026 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के माध्यम से महाराष्ट्र में चलने वाले सभी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया था। प्रशासन का उद्देश्य था कि राज्य में आजीविका कमाने वाले सभी नागरिक स्थानीय भाषा और संस्कृति का सम्मान करें। लेकिन जमीनी स्तर पर इस नियम के लागू होते ही कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आने लगीं।\n\nव्यावसायिक वाहन चलाने वाले अधिकांश प्रवासी चालक बहुत कम पढ़े-लिखे हैं। ऐसे में कम समय के भीतर एक नई भाषा में दक्षता हासिल करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए कहा कि यात्रियों के साथ सामान्य बातचीत के लिए बुनियादी मराठी आना ही पर्याप्त है। सरकार का मकसद चालकों को परेशान करना या उनके रोजगार को खतरे में डालना नहीं है। इसी सोच के तहत सरकार ने नियमों में नरमी बरतते हुए चालकों को अपनी तैयारी पूरी करने के लिए 12 महीने की मोहलत देने का फैसला किया।\n\nबॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका और कानूनी पहलू\nसरकारी नीति में आए इस बदलाव के पीछे कानूनी प्रक्रियाओं की भी अहम भूमिका रही है। इस प्रशासनिक आदेश के खिलाफ एडवोकेट विवेक शुक्ला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में 12 अगस्त 2026 को जारी की गई अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई थी। चालकों की ओर से अदालत में यह पक्ष रखा गया था कि किसी विशिष्ट भाषा की अनिवार्यता तय करना उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।\n\nयाचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रावधानों में व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट हासिल करने के लिए किसी क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान को अनिवार्य शर्त नहीं बनाया गया है। याचिका में चेतावनी दी गई थी कि यदि यह नियम तुरंत प्रभावी किया गया, तो लाखों गरीब प्रवासी चालकों के वाहन चलाने वाले बैज रद्द या निलंबित हो सकते हैं। इससे उनके और उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट पैदा हो जाता। अदालत में मामला पहुंचने और कानूनी समीक्षा के दौरान सरकार ने अपना रुख नरम किया।\n\nराजनीतिक बहस और 85 प्रतिशत चालकों का आंकड़ा\nभाषा संबंधी इस अनिवार्यता को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में भी तीखी बहस शुरू हो गई थी। कई राजनीतिक प्रतिनिधियों ने प्रशासन के कड़े रवैये पर आपत्ति जताई थी। इसी दौरान शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से एक विशेष बैठक की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने चालकों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।\n\nसंजय निरुपम ने अपनी बात रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना बेहद जरूरी है और प्रत्येक चालक को यात्रियों के साथ बुनियादी मराठी में संवाद करना आना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाषा सिखाने के नाम पर किसी के साथ जबर्दस्ती नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में कार्यरत लगभग 85 प्रतिशत चालक पहले ही मराठी भाषा का जरूरी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में जो थोड़े बहुत चालक बच गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें सीखने का समय दिया जाना चाहिए।\n\nइसका आप पर असर\nमहाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय से राज्य में कार्यरत लाखों प्रवासी ऑटो और टैक्सी चालकों की आजीविका पर मंडरा रहा तत्काल संकट दूर हो गया है।\n\n• भारत में: दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आकर ऑटो और कैब चलाने वाले चालकों को भाषा की शर्त पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे नए नियमों के कारण अचानक काम छूटने या रोजी-रोटी बंद होने की चिंता खत्म हो गई है।\n• मुंबई और महाराष्ट्र में: स्थानीय व्यावसायिक वाहन चालकों के बैज निलंबित होने का खतरा एक साल के लिए टल गया है। चालकों को दैनिक बातचीत के स्तर की बेसिक मराठी सीखने के लिए 12 महीने की मोहलत मिली है, जिससे यात्रियों और चालकों के बीच संवाद बेहतर होगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और कैब चालकों को मराठी सीखने के लिए कितना समय दिया है?\nराज्य सरकार ने चालकों को बेसिक मराठी सीखने के लिए एक साल (12 महीने) की अतिरिक्त मोहलत दी है।\n\n2. मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई थी?\nयह नियम 12 अगस्त 2026 की सरकारी अधिसूचना के तहत लागू किया गया था।\n\n3. बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका किसने दायर की थी?\nएडवोकेट विवेक शुक्ला ने चालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।\n\n4. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में क्या तर्क दिया गया?\nयाचिका में कहा गया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ड्राइविंग लाइसेंस या बैज जारी करने के लिए किसी भी भाषा की बाध्यता का उल्लेख नहीं है।\n\n5. शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने परिवहन मंत्री से मुलाकात में क्या दावा किया?\nउन्होंने बताया कि लगभग 85 प्रतिशत चालक पहले से ही मराठी का बुनियादी ज्ञान हासिल कर चुके हैं और बाकी चालकों को समय दिया जाना चाहिए।",
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  "publishedAt": "2026-08-27",
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