# महाराष्ट्र यूसीसी कमेटी में गहराया आंतरिक विवाद, जस्टिस चव्हाण के इस्तीफे के बाद शत्रुघ्न सिंह बने सीनियर एडवाइजर

> महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता तैयार कर रही सात सदस्यीय कमेटी में आंतरिक मतभेद सामने आए हैं, जहां पूर्व नौकरशाह की मौजूदगी पर जज के इस्तीफे के बाद सरकार ने उन्हें औपचारिक सलाहकार नियुक्त किया।

**Type:** article · **Category:** महाराष्ट्र · **Published:** 2026-09-24 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/maharashtra/maharashtra-ucc-kameti-men-gaharaya-antarika-vivada-justice-chavan-ke-istiphe-ke-bada-shatrughan-singh-bane-senior-advisor-37536 · **Language:** Hindi
**Tags:** समान नागरिक संहिता, महाराष्ट्र यूसीसी, जस्टिस आर सी चव्हाण, शत्रुघ्न सिंह, जस्टिस रंजना देसाई, महाराष्ट्र सरकार, यूसीसी ड्राफ्ट

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति के भीतर प्रशासनिक और कानूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सात सदस्यों वाले इस महत्वपूर्ण पैनल में शामिल बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सी. चव्हाण ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके पद छोड़ने की मूल वजह एक पूर्व नौकरशाह की गैर-आधिकारिक मौजूदगी रही। इस घटनाक्रम के ठीक 48 घंटे के भीतर राज्य सरकार ने उसी पूर्व आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को कमेटी में 'सदस्य व वरिष्ठ सलाहकार' के रूप में विधिवत जिम्मेदारी सौंप दी है।

## अनधिकृत दखल पर उठा सवाल और जस्टिस चव्हाण का कड़ा विरोध
पूरा विवाद 19 सितंबर को आयोजित कमेटी की दूसरी औपचारिक बैठक से शुरू हुआ। उस दिन बैठक के निर्धारित एजेंडे या सदस्यों को भेजे गए आधिकारिक ईमेल में किसी भी बाहरी विशेषज्ञ या अतिथि की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं था। इसके बावजूद शत्रुघ्न सिंह बैठक में उपस्थित हुए और उन्हें अन्य सदस्यों से रूबरू कराकर सुझाव व दिशा-निर्देश देने के लिए कहा गया। इस पूरी प्रक्रिया पर जस्टिस आर. सी. चव्हाण ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई।

जस्टिस चव्हाण ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए सवाल उठाया कि जो व्यक्ति सात सदस्यीय पैनल का अधिकृत अंग ही नहीं है, वह किस अधिकार से कानूनी विचार-विमर्श में हस्तक्षेप कर सकता है और निर्देश दे सकता है। समिति की प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई ने उन्हें बतौर सलाहकार आमंत्रित किया था, लेकिन पैनल के एक वरिष्ठ सदस्य के लिए नियमों की यह अनदेखी स्वीकार्य नहीं थी। बिना किसी औपचारिक पद या अधिसूचना के किसी तीसरे व्यक्ति की ऐसी भूमिका को पूरी तरह से नियम-विरुद्ध मानते हुए जस्टिस चव्हाण ने बैठक के कुछ ही घंटों बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

## प्रशासनिक कदम और औपचारिक नियुक्ति का फैसला
जस्टिस चव्हाण के इस्तीफे से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए त्वरित कदम उठाया। इस्तीफे के ठीक दो दिन बाद, यानी 21 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह को आधिकारिक तौर पर समिति का सदस्य और वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति के जरिए सरकार ने उस तकनीकी और कानूनी खामी को दूर करने की कोशिश की, जिसे लेकर जस्टिस चव्हाण ने कड़ा एतराज जताया था। हालांकि, जब इस पूरे प्रकरण और विवाद पर समिति की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई और नवनियुक्त सलाहकार शत्रुघ्न सिंह से बात करने की कोशिश की गई, तो दोनों ने ही किसी भी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया।

## सवालनामे के स्वरूप और वेबसाइट पर हुआ था गहरा मंथन
विवाद वाली 19 सितंबर की बैठक में असल में उस जन-सवालनामे की संरचना पर गहन चर्चा चल रही थी, जिसके माध्यम से राज्यभर के आम नागरिकों से प्रस्तावित कानून पर प्रतिक्रियाएं और राय जुटाई जानी हैं। इस प्रश्नावली के प्रारूप को लेकर भी सदस्यों की अलग-अलग राय सामने आई थी। जस्टिस चव्हाण का स्पष्ट सुझाव था कि जनता के सामने रखे जाने वाले सवालों में व्यक्तिगत राय और विस्तृत विचार जानने वाले सवालों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ताकि लोग खुलकर अपनी बात रख सकें और किसी भी विषय पर गहन विश्लेषण संभव हो सके।

इसके विपरीत, समिति ने अंततः एक संतुलित रुख अपनाते हुए ऐसे मिले-जुले सवालनामे पर सहमति बनाई, जिसमें तथ्यात्मक विकल्पों के साथ-साथ व्यक्तिगत राय वाले बिंदु भी शामिल किए गए हैं। इस प्रश्नावली में करीब तीन दर्जन सवाल रखे जाने की तैयारी है, जिसे आने वाले दिनों में आम जनता के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। इसी बैठक के दौरान शत्रुघ्न सिंह ने परामर्श के लिए बनाई जा रही आधिकारिक वेबसाइट को लेकर भी कई महत्वपूर्ण तकनीकी और व्यावहारिक बिंदु उठाए थे। उनका जोर इस बात पर था कि वेबसाइट पर शुरुआत में दिया जाने वाला परिचयात्मक टेक्स्ट ऐसा हो जो राज्य के लोगों को यूसीसी की मूल भावना आसानी से समझा सके, और सवालनामा तकनीकी रूप से इतना सुलभ हो कि आम नागरिक बिना किसी जटिलता के अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकें।

## इसका आप पर असर
महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता के प्रस्तावित मसौदे और जनता से रायशुमारी की प्रक्रिया पर इस प्रशासनिक फेरबदल का सीधा असर पड़ेगा।

- **महाराष्ट्र में:** राज्य के आम नागरिकों के लिए जल्द ही तीन दर्जन सवालों वाली एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की जाएगी। लोग आधिकारिक पोर्टल के जरिए विवाह, उत्तराधिकार और अन्य व्यक्तिगत कानूनों पर अपनी राय दर्ज करा सकेंगे।
- **भारत में:** उत्तराखंड के बाद बड़े राज्यों में यूसीसी लाने की दिशा में यह प्रक्रिया कानूनी नजीर बनेगी। अन्य राज्य भी इस कमेटी की प्रश्नावली और मसौदे के तौर-तरीकों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।
- **प्रशासनिक स्तर पर:** पूर्व नौकरशाह को औपचारिक सलाहकार बनाने से कमेटी का ढांचा अब आधिकारिक तौर पर बदल गया है। इससे अनधिकृत उपस्थिति को लेकर उठ रहे विधिक सवाल समाप्त हो गए हैं।
- **प्रक्रिया की समयसीमा:** जन-परामर्श पोर्टल और प्रश्नावली के प्रारूप पर सहमति बनने से अब आम जनता से सुझाव मांगने का काम जल्द शुरू हो सकेगा।

## ऐसा क्यों हुआ
महाराष्ट्र यूसीसी पैनल में यह टकराव प्रशासनिक नियमों की अनदेखी और समिति की आंतरिक बैठकों में बिना आधिकारिक पद के किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों के चलते हुआ।

- **बैठक में अनाधिकारिक उपस्थिति:** 19 सितंबर को आयोजित दूसरी बैठक में पूर्व आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह बिना पूर्व सूचना या एजेंडा नोटिस के उपस्थित हुए। पैनल के सदस्य जस्टिस आर. सी. चव्हाण ने इसे तय विधिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन माना।
- **दिशानिर्देश देने पर एतराज:** जब सिंह ने बैठक में उपस्थित होकर सुझाव और दिशा-निर्देश देने शुरू किए, तो जस्टिस चव्हाण ने सवाल उठाया कि एक गैर-सदस्य किस अधिकार से पैनल की नीतियों में दखल दे रहा है।
- **सवालनामे के प्रारूप पर असहमति:** कमेटी में प्रस्तावित जन-सवालनामे के स्वरूप को लेकर भी मतभेद थे, जहां जस्टिस चव्हाण अधिक व्यक्तिपरक सवाल चाहते थे जबकि पैनल ने वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक का मिश्रण चुना।
- **सरकार का त्वरित समाधान:** जस्टिस चव्हाण के इस्तीफे के बाद कानूनी अड़चन और विवाद को शांत करने के लिए राज्य सरकार ने 21 सितंबर को सिंह को औपचारिक रूप से समिति का सदस्य और सलाहकार नियुक्त कर दिया।

## सवाल-जवाब

### 1. जस्टिस आर. सी. चव्हाण ने महाराष्ट्र यूसीसी कमेटी से इस्तीफा क्यों दिया?
उन्होंने 19 सितंबर की बैठक में गैर-सदस्य पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह की बिना पूर्व सूचना मौजूदगी और उनके दिशा-निर्देश देने पर कड़ा एतराज जताते हुए इस्तीफा दिया।

### 2. शत्रुघ्न सिंह को कमेटी की बैठक में किसने आमंत्रित किया था?
कमेटी की चेयरपर्सन और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई ने उन्हें बतौर सलाहकार बैठक में आमंत्रित किया था।

### 3. जस्टिस चव्हाण के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने क्या फैसला लिया?
सरकार ने 21 सितंबर को शत्रुघ्न सिंह को औपचारिक रूप से कमेटी का सदस्य व वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कर दिया।

### 4. 19 सितंबर की बैठक में किस मुख्य विषय पर चर्चा हो रही थी?
उस बैठक में यूसीसी पर जनता से राय जानने के लिए तैयार किए जा रहे सवालनामे और आधिकारिक वेबसाइट के प्रारूप पर चर्चा हो रही थी।

### 5. प्रस्तावित सवालनामे में कितने सवाल होने की संभावना है?
सूत्रों के अनुसार, आम जनता की प्रतिक्रिया के लिए जारी होने वाले सवालनामे में लगभग तीन दर्जन सवाल शामिल होंगे।

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