# मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुरंत राहत देने से किया इनकार

> बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर आगामी 15 और 16 नवंबर 2026 को छठ पूजा के आयोजन की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल राहत देने से मना कर दिया है। पुलिस द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा था।

**Type:** article · **Category:** महाराष्ट्र · **Published:** 2026-11-10 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/maharashtra/mumbai-ki-girgaon-chowpatty-par-chhath-puja-ki-anumati-par-bombay-high-court-ne-turant-rahat-dene-se-kiya-inkar-58635 · **Language:** Hindi
**Tags:** छठ पूजा, बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई, गिरगांव चौपाटी, धार्मिक स्वतंत्रता, मिथिला छठ पूजा संघ

देशभर में इस समय लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले इस पर्व को देश के अन्य हिस्सों में रह रहे प्रवासी लोग भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां गिरगांव चौपाटी पर पूजा के आयोजन को लेकर कानूनी पेंच फंस गया है।

## बॉम्बे हाईकोर्ट का तत्काल राहत देने से इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की प्रसिद्ध गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा का आयोजन करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर तत्काल राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। यह याचिका मिथिला छठ पूजा संघ की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें 15 और 16 नवंबर 2026 को इस सार्वजनिक स्थल पर अनुष्ठान करने की मांग की गई थी। संघ ने प्रशासन के उस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

## पुलिस ने पहले ठुकरा दिया था आवेदन
अदालत में याचिका दाखिल होने से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस स्तर पर इस मामले में फैसला लिया जा चुका था। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने पिछले महीने यानी 17 सितंबर को ही आयोजकों के आवेदन को खारिज कर दिया था। पुलिस से अनुमति न मिलने के बाद मिथिला छठ पूजा संघ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था ताकि सार्वजनिक स्थल पर उत्सव मनाने का रास्ता साफ हो सके।

## अदालत ने क्या कहा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने देश के संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकारों और उनके दायरों पर विस्तार से बात की। अदालत का कहना था कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार-प्रसार करने का पूरा अधिकार देता है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार पूरी तरह असीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी संवैधानिक सीमाओं और शर्तों के अधीन है। धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

## इसका आप पर असर
यह फैसला मुंबई और महाराष्ट्र के उन प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सार्वजनिक स्थलों पर बड़े स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाना चाहते हैं।

- **मुंबई में:** गिरगांव चौपाटी पर उत्सव मनाने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को फिलहाल तत्काल राहत नहीं मिली है। आयोजकों को अदालत की अगली सुनवाई या कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे का रुख तय करना होगा।
- **भारत में:** सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजनों के नियम और प्रशासनिक अनुमतियों से जुड़े मामलों में अदालतों का यह रुख स्थानीय निकायों और पुलिस प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट करता है।

## ऐसा क्यों हुआ
यह कानूनी विवाद इस बात को लेकर पैदा हुआ कि आयोजकों ने सार्वजनिक समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था का हवाला देते हुए पहले ही खारिज कर दिया था।

- **पुलिस की अस्वीकृति:** डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 17 सितंबर को आवेदन ठुकरा दिया था, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा।
- **संवैधानिक दायरे:** अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की शर्तों से बंधा हुआ है।
- **कानूनी प्रक्रिया:** तत्काल राहत न मिलने के कारण इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और सुनवाई जारी रहने की संभावना है।

## सवाल-जवाब

### 1. बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस मामले में तत्काल राहत देने से इनकार किया है?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के आयोजन की मांग वाली याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है।

### 2. यह याचिका किसने दायर की थी?
यह याचिका मिथिला छठ पूजा संघ द्वारा दायर की गई थी।

### 3. गिरगांव चौपाटी पर किस तारीख को पूजा आयोजित करने की मांग थी?
संघ ने 15 और 16 नवंबर 2026 को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।

### 4. पुलिस ने इस आवेदन पर क्या कार्रवाई की थी?
डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 17 सितंबर को संघ के आवेदन को खारिज कर दिया था।

### 5. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या मुख्य बात कही?
कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी संवैधानिक शर्तों के अधीन है।

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